प्रधानमन्त्रीलाई छैन लघुवित्त र सहकारीका बचतकर्ताको रकमको चिन्ता !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लघुवित्त र सहकारीका बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मौनता साँधेका छन् । लघुवित्त र सहकारीले सामान्यभन्दा सामान्य बचतकर्तालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पु-याएको समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले बचतकर्ताको रकमभन्दा उनीहरुको आक्रोशलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनले बिहीबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् भने उपस्थिति सदस्यहरु अर्थात् गृहका पदाधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारीहरुले त्यसलाई समर्थन गर्दै सो निर्देशन परिपालना गर्ने समेत बताए ।

बैठकमा १३ वटा बुँदामा निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले बुँदा नम्बर ३ मा उक्त निर्देशन दिएका हुन् । जसमा देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघु वित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाट समेत आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, विभिन्न विषयलाई लिएर भएका गतिविधि र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका कुराहरूलाई सबै सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

पहिलो निर्देशन अर्थात् बुँदामा भने चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था उजागर गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागिपर्नुहुने नै छ । साथै केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु । यस्तै, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गरिने, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाई आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने र माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक सेवा वितरणको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने । केन्द्रीयस्तरमा कामभन्दा कर्मचारी बढी र कार्यान्वयनस्तरमा कर्मचारीभन्दा काम बढी भएको विद्यमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी कार्यबोझ बढी भएका ठाउँमा कर्मचारी खटनपटन मिलाउने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक निकायबाट वितरण हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक सुपरिवेक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिन समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै अध्यागमन सेवा व्यविस्थत गर्न, कारागार भौतिक संरचना सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न लगायतका निर्देशन समेत उनले दिएका छन् । अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिविम्ब गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने नागरिकहरूलाई छिटोछरितो एवं सहज सेवा उपलब्ध गराउनु, कारागारका भौतिक संरचनामा सुधार गर्न कार्ययोजना पेश गर्ने ।

कारागारभित्रका बेथिति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने र युवा कैदीहरूको श्रम क्षमता र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गरी पेश गर्न, सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर कार्य गर्ने । सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक स्रोतसाधन बोर्डर आउट पोष्टमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने । सीमा सुरक्षा पोष्टको हालको ड्युटी क्षेत्र घटाउन सुरक्षा पोष्ट थप गर्न र सीमा सुरक्षा पोष्टको स्थायी संरचना निर्माण गरी स्रोतसाधन थप गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका बखतसमेत ध्यान दिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको विवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ र वितरणलाई छिटोछरितो बनाउने । राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने । अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सबै वडामा विस्तार गरी सेवा सरलीकरण गर्ने । डाटा सुरक्षा र संरक्षण कार्यलाई मजबुत बनाउनेलगायत निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न लगाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचान र विवरण शुद्धीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनतर्फ विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नेसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने। विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न, कसुरजन्य सम्पत्तिको अभिलेखांकनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाई सोको दीर्घकालीन उपयोगको विषयमा ध्यान दिन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसिलो बनाउने। बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई दुःख नदिने समेत निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, श्रम स्वीकृति, भिसा, मेनपावरबाट ठगी, मोबाइल बन्देज लगायतका विभिन्न समस्या दिँदै आएको समयमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई दुःख नदिन निर्देशन दिएका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो सुनिएको छ । पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले दुःख पाएको कुरा गम्भीर विषय हो’, उनले बैठकमा भने, ‘कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस्। दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस् !’