४१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनको लागि संघसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ४१ अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । जसमा स्थानीय तह अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय तहलाई २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशलाई १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान हिस्सा २८ दशमलव १६ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव २८ प्रतिशत हुने गरी सिफारिस गरिएको हो । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार लिइएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी सो रकमको सीमालाई न्यूनतम आधार मानी तत्पश्चात् जनसंख्यालाई मुख्य आधार लिई स्थानीय तहको वर्गीकरण समेतका आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४७ वटालाई एक अर्ब २९ अर्ब (२७५ लाखको दरले), एक सय ९० वटालाई पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (३०० लाखको दरले), दुई सय छ वटालाई छ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ (३२५ लाख दरले), एक सय २० वटालाई चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ (३५० लाखको दरले), ७३ वटालाई दुई अर्ब ७३ करोड (३७५ लाखको दरले), ४३ वटालाई एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (४०० लाखको दरले), २६ वटालाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ (४२५ लाखको दरले), एउटालाई ६३ करोड रुपैयाँ (४५० लाखको दरले), नौ वटालाई ४२ करोड रुपैयाँ (४७५ लाखको दरले), एउटालाई पाँच करोड रुपैयाँ (५०० लाखको दरले), सात वटालाई ३६ करोड रुपैयाँ (५२५ लाखको दरले), दुई वटालाई १५ करोड रुपैयाँ (७७५ लाखको दरले), छ वटालाई ४९ करोड रुपैयाँ (८२५ लाखको दरले), तीनवटालाई २६ करोड रुपैयाँ (८७५ लाखको दरले), चार वटालाई ४० करोड रुपैयाँ (१००० लाखको दरले), एउटालाई १० करोड रुपैयाँ (१०२५ लाखको दरले) र एउटालाई ११ करोड रुपैयाँ (११२५ लाखको दरले) सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, सात प्रदेशहरुको हकमा भने कोशीलाई दुई अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँ, मधेश एक अर्ब ७८ करोड सात लाख रुपैयाँ, बागमती दुई अर्ब ६२ करोड एक लाख रुपैयाँ, गण्डकीलाई एक अर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीलाई दुई अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ, कर्णालीलाई एक अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम एक अर्ब ७५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १३ ले प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ, स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ । स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्थानीयस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय सरकारले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयतालाई सफल बनाउँदै लैजाने क्रममा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एकप्रकारको तीन तहमा रहेका विभिन्न स्रोतको उचित परिचालन तथा बाँडफाँटको सिद्धान्तमा समेत आधारित रहेको छ ।

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नका लागि संघीय सरकारले अनुदान रकम वितरण गरेको पाइन्छ । जसलाई न्यायोचित मानिन्छ । समग्रमा अनुदान भनिए पनि ती रकमहरु समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान शीर्षकमा जाने तथा खर्च गर्ने गरिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौती छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान रकम उपयोगमा भने कमजोरी रहेको पाइन्छ । अनुदानको नामा स–साना योजना तथा कार्यक्रम रकम बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अयोगले सो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जनाइएको छ ।