‘६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिकरूपमा धराशायी’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरू आर्थिकरूपमा धराशायी भएको जनाएको छ । महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी २४औँ साधारणसभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू सार्वजानिक गर्ने क्रममा भुक्तानीको समस्या सबैभन्दा जटिल भएको बताएको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरूले गतवर्षको जेठ महिनामा पेश गरेको बिलको समेत भुक्तानी पाउन नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए । एउटै व्यवसायीले एक अर्बभन्दा बढी रकम सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेको समेत पाइएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बाँकी रहेको बिलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था गरी तत्काल व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने उनले माग गरे । साथै उनले राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुनबमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गर्न र व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्न माग गरे । यस्तै मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै महासंघले समयमा सम्पन्न नभएका सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्यालगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएका सबै ठेक्काहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्यरूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ सिंहले ऐनबमोजिम व्यवसायीहरूले पेश्की पाएमा अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने बताए ।

यस्तै उनले संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिउको लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सोको ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरी सोभन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाताबीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेजसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी दुई करोड रूपैयाँभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राइटएरीयामा दुई करोडदेखि १० करोड रूपैयाँसम्मको लागि २५ प्रतिशत र १० करोडदेखि २५ करोड रूपैयाँसम्मको लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै महासंघले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकूल हुनेगरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, इजाजतपत्र नवीकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरू मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्गबमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने घ वर्गको इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै जिल्ला दररेट निर्धारण समिति अत्याधुनिक र अधिकार सम्पन्न हुनेगरी पुनर्गठन गरिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम मूल्यमा गरिएको मूल्यवृद्धिलगायतका समस्या समाधान गरिनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्माण क्षेत्रको ज्ञान एवं जानकारीसहित हुनेगरी स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याजदरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०८० साल असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने, साथै व्यवसायीलाई ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेलगायतका माग महासंघले राखेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको छनोट गर्दा निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सोको एकीन गरी अनुमानित समय र अनुमानित लागत निर्धारण गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने हालको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकोले सोलाई संशोधन गरी राज्यले नै विभिन्न ठाउँमा उत्खनन क्षेत्र निश्चित गरी तोकिनुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलविद्युत्लाई जस्तै राज्यले नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १५ प्रतिशत लगानी गरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने महासंघको काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता, कर तथा राजस्व, भन्सार सुहलियतलगायतका शीर्षकमा पनि व्यवसायीमैत्री हुने गरी निर्णय आउनुपर्ने अवधारणा महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी नोभेम्बर तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने ४६औँ इफाप्का सम्मेलनलाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्न त्यसअघि विभिन्न मितिमा हुने बैठकहरूमा सक्रिय सहभागी हुने निर्णय महासंघले गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले व्यवसायीहरूका जायज माग सम्बोधनका लागि सञ्चार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका हुने बताए ।