खानीका तत्कालीन महानिर्देशक र सिमेन्ट व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

काठमाडौं,खानी उत्खननको क्रममा राजस्व चुहावट गरेको आरोप लागेका खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १८ जना सिमेन्ट उद्योगीले सफाइ पाएका छन् । शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले विभागका कर्मचारीसहित सम्पूर्ण उद्योगीलाई मागदाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।

विभागका अधिकारी र व्यवसायीहरुमाथि एक अर्ब बढी राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत अर्थात् चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने झण्डै साढे एक अर्ब राजस्व नतिरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप लगाएको थियो ।

नौवटा सिमेन्ट उद्योगहरुले नियमविपरीत खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका थिए भने सो परिमाणमा चुनढुंगा निकालेसँगै ती उद्योगहरुबाट एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्नेमा विभागका अधिकारीहरुले उक्त राजस्व नउठाएको आरोप लागेको थियो ।

राजस्व चुहावट गर्ने आरोपितहरुमा भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेका साथ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव (कानुन) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सीडीमेई प्रशान्त बोहारा, सीडीजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, अनुसन्धान अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा.सौनक भण्डारी थिए ।

यस्तै व्यवसायीहरुमा सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु प्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थका पशुपति मुरारका, मारुतीका सदर गोयल, अन्नपूर्णका ऋषि अग्रवाल, उदयपुरका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेडका नरेश दुगड, सोनापुरका नृपेश तायल, कञ्चनका भीम बहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइटका मान बहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । उनीहरु सबैले सफाइ पाएका हुन् ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव अधिकारीविरुद्ध जनही एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरेको थियो । अन्य कर्मचारीविरुद्ध कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीको मागदाबी गरेको थियो ।

यस्तै अख्तियारले सिद्धार्थलाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, मारुतीलाई २० करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सर्वोत्तमलाई १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, अन्नपूर्णलाई ११ करोड १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ, युनाइटेडलाई नौ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुरलाई छ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, डोलोमाइटलाई पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ, कञ्चनलाई तीन करोड आठ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र उदयपुरलाई एक करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावली, वातावरण ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनविपरीत काम गर्ने नौवटा उद्योग तथा तिनका सञ्चालकहरुलाई एक अर्बभन्दा बढी बिगो तोकेको थियो । सफाइ पाएसँगै कर्मचारी तथा व्यवसायीहरु जरिवाना र सजायबाट मुक्त हुनपुगेका छन् । अख्तियार विशेषको आदेश चित्त नबुझेमा सर्वोच्च जान सक्नेछ ।