Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारबजार अनुगमन नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या

बजार अनुगमन नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या


काठमाडौं । सरकारी आम्दानी र खर्च राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म कुल राजस्व संकलन पाँच खर्ब ९६ अर्ब ७५ करोड ६४ लाख भएको छ । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्यको ४२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षको करिब साढे आठ महिना बित्न लाग्दा सरकारी आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय भए पनि चालू खर्च भने ४४ दशमलव ४८ प्रतिशत भइसकेको छ । यसले आम्दानीले खर्च धान्न धौधौ परेको देखिन्छ ।

राजस्व संकलनमा समस्या देखिए पनि सरकारी निकायले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसले राजस्व चुहावटलाई थप मद्दत पु-याएको छ । सरकारी आम्दानी घट्न लागेपछि आन्ख्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभाग छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा बजार अनुगमनका लागि निस्किनुपर्नेमा मौन छन् ।

विभागमा राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय हुँदा व्यापारीहरुले हंगामा नै मच्चाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा उक्त राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि तस्कारी नियन्त्रणका लागि सुस्त छ भने वाणिज्य विभागले त अनुगमनका लागि चाडबाड नै कुरेर बसेको हुन्छ । चाडबाडमा अनुगमन गरेर उसले आफ्नो वर्षदिनको काम सक्छ ।

कोभिड–१९ पछि राजस्व संकलनमा क्रमशः कमी हुँदै जाँदा चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा सरकार दैनिक प्रशासनिक काम नै चलाउन नसक्ने अवस्था आइपुगेको छ । अहिले विश्वभर नै आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक मन्दीको कारण उपभोग ह्वात्तै घटेको छ भने विलासी वस्तुहरुको प्रयोग र खपतमा पनि कमी आएको छ । सोही कारण राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राजस्व संकलनमा किन कमी आएको छ भन्नेबारे सरकारी निकायहरु आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरु, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले खासै चासो नदिँदा अहिले राजस्व चुहावटमा पनि वृद्धि भएको आशंका गरिएको छ । बजार अनुगमन हुँदै नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन नै दिनुपरेको छ । अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री मात्र होइन अर्थमन्त्री पनि हुन् । आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनाहरु आउँदै गर्दा पनि राजस्व संकलनमा खासै प्रगति नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार छलफल नै आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने भन्दै बजार अनुगमनका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।

राजस्व छली नियन्त्रणसम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन्, ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेजस्तो राजस्व कम उठ्ने अवस्था नआउने अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, बजार अनुगमनमा गएपछि व्यापारीहरुले विरोध गर्ने भएको कारण बजार अनुगमनमा जान कर्मचारीहरुले माथिल्लो तहको निर्देशन खोज्दै थिए । त्यही बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निकायहरुलाई बजार अनुगमनका लागि निर्देशन नै दिएका हुन् । उनको निर्देशनअनुसार बजार अनुगमन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजार अनुगमनबाट राजस्व संकलन बढाउन सकिने सूचना आफूले पाएको बताएका छन् ।

अनुगमन भएमा अवैध आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवैध आयात रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत सक्छन् । ती निकायले वास्ता नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त टोली बनाएर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘कच्चापदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरवलोकन गर्ने तयारी गर्नुस् । सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस्’, प्रचण्डले निर्देशनका क्रमम भनेको भन्दै राससले पनि जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । छलफलमा अर्थसचिव तोयम राय, राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायी उपस्थित थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया