झण्डै पाँच प्रतिशतले घट्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान झण्डै पाँच प्रतिशत (चार दशमलव ७१ प्रतिशत) ले घटेको छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान दुई अर्ब ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँले कम गर्दै सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिस रकम मुलुकभर रहेको सातवटा प्रदेशको लागि हो ।

सातवटा प्रदेशका लागि कुल ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत तीनवटा शीर्षकमा सिफारिस गरेको छ । जसमध्ये न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानतर्फ भने दुई अर्ब ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ ।

जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, मधेशलाई सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बागमतीलाई आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ, गण्डकीलाई सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीलाई आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, कर्णालीलाई १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमलाई आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।

योसँगै आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी कर्णाली र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय, औद्योगिक, व्यावसायिक हिसाबले पछाडि परेको हुनाले कर्णालीका लागि रकम धेरै सिफारिस गर्नु उपयोगी रहेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सुगम तथा विकासले केही हदसम्म राम्रो मानिएका प्रदेशलाई कम अनुदान रकम माग गरिएको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए ।

यस्तै न्यूनतम अनुदानतर्फ कोशीलाई दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, मधेशलाई एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, बागमतीलाई दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, गण्डकीलाई एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीलाई दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, कर्णालीलाई एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमलाई एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ कोशीलाई पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, मधेशलाई पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, बागमतीलाई पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ, गण्डकीलाई पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीलाई पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, कर्णालीलाई आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमलाई छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानतर्फ कोशीलाई ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, मधेशलाई २० करोड दुई लाख रुपैयाँ, बागमतीलाई ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, गण्डकीलाई ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीलाई ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कर्णालीलाई ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमलाई २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुरुप नै आगामी आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४८ मा वित्तीय संघीयतालाई सदृढ बनाउने उल्लेख भएअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघले अनुदान रकम दिने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गरिनेछ । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन समानीकरण अनुदानको अंश क्रमशः वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ६० ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने यसको काम, कर्तव्य र अधिकार भने वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ । तर आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका अनुदानको अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको परिमाण तय गर्ने सम्बन्धमा कानुनबाट आयोगलाई क्षेत्राधिकार नतोकिएको महालेखाले आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ ।