देशका सबै मालपोत कार्यालय अब विद्युतीय प्रणालीमा
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू–राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख २ र आगामी असार मसान्त गरी दुई चरणमा यो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको राससलाई जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले सबै कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सदाचारयुक्त बनाउन प्रयास भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आउने प्राविधिक समस्या विभागले तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । पछिल्लो समय मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क गरी काम चुस्त बनाउन समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जुममार्फत सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ । विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकामा अव प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अरु बैंक पनि यसमा आबद्ध हुँदै गएको जानकारी दिइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ सर्वोच्च अदालतको आदेश
- ओडिशा रेल दुर्घटनामा नेपाली नागरिक परे-नपरेको बुझ्ने काम जारी: नेपाली दूतावास
- गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- विपन्न गर्भवतीलाई निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड
- दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन
- राष्ट्रिय योजना आयोगले पायो पूर्णता
- पाकिस्तानको मुद्रास्फीति दरमा नयाँ रेकर्ड
धेरैले पढेको
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया