व्यावसायिक कृषक बनाउने योजनामा रिब्दीकोट

बुटवल । रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाले व्यावसायिक कृषिबाट उत्पादन वृद्धि गर्दै आयातमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी कृषिमा परिणत गर्ने रणनीति बताएको जनाएको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका आठवटै वडामा व्यावसायिक कृषकहरु बनाउने पालिकाको योजना छ । पालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले पालिकाभरिमा रहेका ७२ वटा टोलहरुमा कम्तीमा पनि एक व्यावसायिक कृषिको फर्म निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिने योजनामा लागेको बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषक बनाउनका लागि ७२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । यस्तै उनले आठवटै वडामा एक नमूना कृषक बनाउने योजनाअन्तर्गत प्रतिकृषक समूह तीन लाख रुपैयाँका दरले २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । अखबरे खुर्सानीमा ४० लाख र बेसार उत्पादनमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा उक्त क्षेत्रको विकासमा पनि धमाधम कामहरु भएको उनको भनाइ छ ।

उत्पादनसँग नजोडिँदासम्म आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने हुँदा सम्भावनाको प्रमुख स्रोत कृषि भएकोले उत्पादनमा आधारित विभिन्न कृषि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको उनले बताए । यो वर्ष ५० प्रतिशत अनुदानमा ७२ हजार केजी आलुको बीउ वितरण गर्दा उक्त बीउले पाँच गुणा बढी प्रतिफल दिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको पनि जानकारी दिए ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएका सबै योजनाहरु सम्झौता भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन अर्यालले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा करिब चार सय योजनाहरु छनोट भएका थिए । ‘योजनाहरु धेरै छन् त्यसमा ठूला अलि धेरै समय लिने योजनाहरु कम रहेका छन् । ती दुई/चारवटा ठूला योजना पनि समयमै सकिने खालका छन्’, उनले भने, ‘ती ठूला योजनाबाहेक अन्य योजनाहरुमा सबै इमान्दार भएर लगातार काम गर्ने हो भने एक महिनाभित्र जति ढिलो गरे पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार हालसम्म एक सय २५ वटा योजनाहरु सम्पन्न भई भुक्तानी पनि भइसकेको छ ।

यस्तै पालिकाकी लेखा अधिकृत मञ्जु पन्थीले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ५५ करोड ५४ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा चालूतर्फ ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ५१ प्रतिशत खर्च भएको र पुँजीगततर्फको २० करोड दुई लाख रुपैयाँमा २५ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन् । उनले गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अवस्था कमजोर रहेको बताइन् । पूर्वानुमानित आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यमा पुग्नका लागि खासै समस्या नभए पनि दर वृद्धि गर्दा समस्या हुने र दायरा वृद्धि गर्न क्षेत्र कम हुनु ठूलो समस्या भएको बताइन् । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने वित्तीय अनुदानमै बढी निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।