टोखाबाट काभ्रेस्थली स-यो नेपाल–चीन रेलमार्गको अन्तिम विन्दु
काठमाडौं । २०७२ सालमा नेपालले भारतीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीपछि नेपालले उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने सँगसँगै नेपाल–चीन रेलमार्ग बनाउनुपर्ने बहस पनि चलायो ।
संविधान जारीपछिको २०७४ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो । बहुमतपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले चीन–काठमाडौं रेलमार्गलाई थप बहसमा ल्यायो । नेपाल–चीनबीच रेलमार्ग निर्माणको बहस चलिरहेको बेला २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएपछि केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो ।
उक्त सहमतिपछि नेपालमा चिनियाँ रेलमार्गको विषयमा थप सार्वजनिक बहसले तीव्रता पायो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिपछि कोभिड सुरु भएको कारण त्यसले गति लिन भने सकेन । जब नेपाल र चीनबीच केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २०७८ चैतमा सहमति भयो त्यसपछि फेरि यो विषय बहसमा आयो ।
सहमति भएको करिब एक वर्षपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिले रसुवा र नुवाकोटमा फिल्ड सर्भेमा लागेको छ । दुई जिल्लाको सर्भे सकेपछि चिनियाँ टोलीले केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम विन्दु काठमाडौंमा पनि सर्भे गर्नेछ । यो पटक चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हवाइजहाजबाट पनि फिल्ड सर्भेको काम गर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
नेपालको रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार अहिले फिल्ड सर्भेमा चीनका ४० जना प्राविधिकहरुले काम गरिरहेका छन् । उनीहरु फागुन २९ गते काठमाडौंबाट नुवाकोट र रसुवा पुगेका हुन् । उक्त टोलीले नेपाल–चीनको सिमाना रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मकै अध्ययन गर्नेछ ।
पुस तेस्रो साता पनि चिनियाँ टोली रेल विभागका अधिकारीसहित रसुवा पुगेको थियो । त्यतिबेला खाली आँखाले जमिनको अवलोकन मात्र गरेको थियो । रसुवाबाट काठमाडौं आएर आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएको छ जनाको टोलीपछि ४० जना भएर काठमाडौं फर्किएको हो ।
उक्त प्राविधिक टोली अहिले भने मेसिन/औजारसहित फिल्ड सर्भेका लागि काठमाडौंबाट नुवाकोटको बाटो हुँदै रसुवा पुगेको हो । फिल्डमा प्राविधिक पठाएर चिनियाँ अधिकारीहरु भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग काठमाडौंमा पटक–पटक वार्ता गरिरहेको छ ।
चिनियाँहरुले यो सर्भे नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हुने भन्दै सर्भे सकिएपछि तुरुन्तै टेण्डर निकाल्न मिल्ने जनाएको छ । सर्भेलाई नै डीपीआरको रुप रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गमा पनि भारतीय पक्षले दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अर्को महिना भारतीय पक्षले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।
केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको भने चीनको ‘चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप’को टोलीले सर्भे गरिरहेको हो । सर्भे सक्नका लागि मात्र साढे तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्भेको सम्पूर्ण खर्च चिनियाँ पक्षले गर्नेछ । सर्भेमा भौगोलिक बनावटदेखि निर्माणमा लाग्ने कुल लागत पत्ता लाग्ने भएकाले यसैलाई डीपीआर भन्न सकिने रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रेलमार्गको सर्भे अगाडि नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच काठमाडौंमा निस्किने अन्तिम विन्दुको पहिचान भने भइसकेको छ । तर, दुवै पक्षले उक्त अन्तिम विन्दुलाई गोप्य राखेका छन् । अन्तिम विन्दुको बारेमा जति गोप्य राखे पनि काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रेलमार्गको अन्तिम विन्दु हुनेमा कुनै शंका छैन । तर, नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरु भने उक्त विन्दु भन्न चाहँदैनन् ।
‘रेलमार्गको सुरु विन्दु र अन्तिम विन्दु पहिचान गरेरै फिल्ड सर्भे थालिएको हो’, रेल विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले तय गरिएको अन्तिम विन्दुबाट डेढ/दुई सय मिटर पूर्व/पश्चिम होला तर जुन ठाउँमा निकाल्ने भन्ने सहमति भएको छ अब त्यसमा तलमाथि हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुबीच काठमाडौंको घनाबस्तीलाई जोगाउने र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गलाई केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गसँग कनेक्सन गर्न सजिलो हुने गरी अन्तिम विन्दु तय गरिएको हो ।
केरुङ्गबाट काठमाडौं आउने रेल काठमाडौंबाट पोखरा र काठमाडौं–पोखराको बीचबाटै लुम्बिनीसम्म पु-याउने योजना भएको कारण नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच काठमाडौंको काभ्रेस्थलीमा केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम विन्दु बनाउने सहमति भएको छ । ‘पहिले टोखालाई अन्तिम विन्दु बनाउने कि भन्ने मोटामोटी छलफल भएको थियो’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब टोखाको पश्चिमतर्फको साङ्लेखोलाभन्दा पनि पश्चिम काभ्रेस्थलीमा केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम विन्दु बनाउने सहमति भएको छ ।
त्यसलाई नै आधार बनाएर अहिले फिल्ड सर्भे सुरु गरिएको हो ।’ तर, दुवै पक्ष यसलाई औपचारिक रुपमा भन्न चाहँदैनन् । त्यसको एउटै कारण स्थानीय रहेको छ । रेलमार्गको अन्तिम विन्दु भनिएको ठाउँमा जग्गा किनेर राख्ने र पछि त्यसलाई मुआब्जाको लागि ठूलो बार्गेनिङ्ग गर्ने दलाली बढ्ने भएको कारण दुवै देशका अधिकारीहरुले अन्तिम विन्दुको बारेमा औपचारिक रुपमा नबोलेका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- आइतबारदेखि मात्र मौसममा सुधार हुने
- चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छ: उपाध्यक्ष पौडेल
- महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
- सभामुख नेतृत्वको दस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फिर्ता
- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन
- विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया