ढोडजसरी किन भाँचिन्छ मोटरेबल पुल ?

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्राविधिक लेखापरीक्षण गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने गरी निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मोटरेबल पुल कतै निर्माण भएपछि त, कतै निर्माण गरिरहँदा नै मकैको ढोड भाँचिएजसरी भाँचिने तथा आस्फाल्ड प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिएका मुख्य राजमार्ग र राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सडकहरु भूकम्पबाट जमिन फाटेजसरी चिराचिरा पर्ने, रेलमार्ग आवश्यकभन्दा टेढो हुने, भवन बनाइसकेपछि ढल्किने, फुट्ने तथा पानी चुहिने, सिँचाइ नहरमा पानी हाल्नासाथ चुहिने र भत्किनेजस्ता प्राविधिक समस्या देखिए पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकायले एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिने प्रवृत्ति देखेपछि महालेखाले प्राविधिकहरु करारमै लिएर प्राविधिक पक्षको परीक्षण गरेको हो ।

क्त परीक्षणले डिजाइन गर्ने, निर्माणकार्य गराउने, काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, निरीक्षण गरेर फाइनल गर्न सिफारिस गर्ने र फाइनल गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको महालेखा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘भौतिक आयोजनाहरुको प्राविधिक लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले केही दिनभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पहिलोपटक प्राविधिक त्रुटि देखिएका आयोजनाहरुमा को–को जिम्मेवार हुन् भनेर किटान गर्नेछ’, महालेखा स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो ।

विभिन्न पुल, सडकमा प्राविधिक परीक्षणमा के–के कैफियत देखिए भन्नेबारे महालेखाले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकलगायत अधिकांश सहसचिव तहका अधिकारीहरुलाई बोलाएर वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने निचोडबारे जानकारी गराएको छ । छलफलका क्रममा भौतिक मन्त्रालय तथा सडक विभागका अधिकारीहरुले महालेखालाई प्राविधिक पक्ष नदेखाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, उनीहरुले महालेखाले विभिन्न आयोजनामा गरेको प्राविधिक लेखापरीक्षण गलत छ भनेर भन्न सकेनन् ।

आयोजनाहरुमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि देखाएर प्रतिवेदन दिँदा पत्रकारहरुले त्यसै विषयलाई उचालेर आफूहरुलाई दुःख दिने र प्राविधिक कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए’, बुधबार भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो, ‘उनीहरु (भौतिक र सडकका अधिकारी) प्राविधिक कमजोरी स्वीकार गर्नेभन्दा पनि भौगोलिक अवस्था देखाएर पन्छिने कोशिस गरे । उनीहरु प्राविधिक कमजोरी सच्याउनेभन्दा पनि पत्रकारले लेख्छ भनेर डराएको देखियो । हामीले यो विषयमा केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिन्छौँ भनेर पठाइदिएका छौँ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी सेवामा अहिलेसम्म काम नगरेका स्वतन्त्र प्राविधिकहरुलाई करारमा लिएर चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा निर्माण हुँदा भत्किएको मोटरेबल पुल, कमला नदीको पुल, मदन भण्डारी राजमार्गका सडक र पुल, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा बनेका पुल र सडक, पर्वत, बाग्लुङ्ग, कास्की, हुलाकी राजमार्गलगायतका सडकका नदीमा निर्माण भएका २०/२५ वटा मोटरेबल पुलको प्राविधिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन यही चैत महिनाको अन्त्यसम्म तयार पारेर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी महालेखाले गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद्मा पठाउनेछ । त्यसपछि संसद् र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनेछ ।

‘भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ’, महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो, ‘राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचनाले प्रतिफल दिनेभन्दा पनि काम नै नगरेपछि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन यस वर्ष दक्ष प्राविधिकलाई करारमा लिएर लेखापरीक्षण गरिएको छ । अब प्राविधिक कमजोरी गर्ने सरकारी अधिकारी र ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने राज्य टाट उल्टिन धेरै समय लाग्दैन । त्यही भएर महालेखा कसैलाई पनि बचाउने र फसाउने पक्षमा छैन । जे हो, त्यो देखाइदिन्छ । यो तथ्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको बेथिति सुधारको कोशेढुंगा हुनेछ ।’

सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमा कडाइ गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो ।

स्रोतका अनुसार बुधबार भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आफूलाई भौगोलिक अवस्था देखाएर प्राविधिक त्रुटि भएका योजनाहरुको कमजोरी सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । देश र विदेशका विभिन्न पुलको उदाहरण दिँदै महालेखापरीक्षकले प्राविधिक सहसचिवहरुलाई हायलकायल पारेका थिए । स्रोतका अनुसार महालेखाले सरकारी सेवामा रहेर विभिन्न कन्सल्टेन्सी चलाएर पुलको डिजाइन गर्ने आशंकामा केही सहसचिवलाई विशेष प्रश्न गरेको थियो । ‘सरकारी कर्मचारी भनेर बोलाएको तर कतिपय त पुलको डिजाइन गर्ने/गराउने नै परेछन् । उनीहरुले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहे’, यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने गरी वार्षिक प्रतिवेदन आउनेछ’, महालेखा स्रोतले भन्यो । महालेखाले प्राकृतिक विपत्तिबाहेक अन्य प्राविधिक कमजोरीलाई स्वीकार गर्न भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।