जनार्दन शर्मा र विनोद चौधरीका ‘बिचौलिया’लाई भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई करका दर तलमाथि गराउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको भनेर प्रचारित रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

घिमिरेले दुईबीच ‘बिचौलिया’को भूमिका निर्वाह गरेर देशकै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले चौधरीको योजनाहरु केही वस्तुमा कर छुट दिएका थिए भने केहीमा सीमा लगाइदिएका थिए । त्यसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ । धेरै कर उठ्ने वस्तुमा करको सीमा तोकिएको छ भने करको दायरा विस्तार पनि बन्द गरिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा कर राजस्व ह्वात्तै घट्दा चालू खर्चको लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर, घिमिरेविरुद्ध अख्तियारले ‘बिचौलिया’को रुपमा काम गरेको भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भने होइन । भन्सार विभागका तत्कालीन नायब सुब्बा घिमिरले राजस्व हिनामिना गरी करोडौँ सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
घिमिरले गैरकानुनी रुपमा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार छ सय ५७ रुपैयाँ आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

घिमिरेले एयरपोर्ट भन्सारलगायत विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजस्व हिनामिना गरी राजस्व छल्ने कार्य गरेको, गैरकानुनी काम गरी राजस्वका विभिन्न कार्यालयमा बसी करोडौँ सम्पत्ति कमाएर श्रीमतीलगायत परिवारका अन्य व्यक्तिहरुको नाममा लुकाएर राखेको अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा २०५२ कात्तिक २८ गते प्रवेश गरेका उनको २०७९ पुस १२ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति चेकजाँच गर्दा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार छ सय ५७ रुपैयाँ बरारबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताएका छन् । अख्तियारले नायब सुब्बा घिमिरेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी करोडौँ सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार छ सय ५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम उनको श्रीमती गौतमलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे/बढाई निजको नाममा हाल कायम सम्पत्तिमध्ये बिगो जफत गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति घिमिरेले श्रीमती शारदा गौतमको नाममा खरिद गरिएका जग्गा, घर निर्माण, कम्पनी लगानी, सेयर खरिद र बैंक खाताहरुमा रकम मौज्दातलगायतमा खर्च गरेको र उक्त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो र त्यसबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । सम्पत्ति चेकजाँच गर्दाको समयमा आम्दानी पाँच करोड २५ लाख १६ हजार तीन सय २७ रुपैयाँ वैधानिक आयस्रोत खुल्न आएको देखिन्छ भने खर्च तथा लगानी सात करोड ३९ लाख ६२ हजार नौ सय ८४ रुपैयाँ देखिएको छ ।

जाँच अवधिमा निजको वैधानिक आयमा घिमिरेको पारिश्रमिक, निजको श्रीमती गौतमको पारिश्रमिक, निजको छोरीको पारिश्रमिक आय, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा, जग्गा बिक्री, घर बहाल (घर भाडा), कम्पनी लाभांशबापत प्राप्त वैधानिक आय, निजको श्रीमती गौतमले अभिकर्ता कमिसनबापत प्राप्त रकम, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त गरेको पुरस्कार, सेयर बिक्री, नगद लाभांश आय (सेयर प्रतिफल) र अवकाशपश्चात् प्राप्त आम्दानी रहेको छ ।

सोहि अवधिमा उनको सम्पूर्ण व्यय (खर्च तथा लगानी) मा जग्गा खरिद, घर निर्माण, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरमा भएको खर्च, विभिन्न कम्पनीहरुको सेयर खरिदमा भएको खर्च, कर्जा/ऋणको सावाँ ब्याज तिरेको रकम, जीवन बीमा प्रिमियम तिरेको खर्च रकम, अध्ययन खर्च, कम्पनी लगानीमा भएको खर्च, विद्युतीय उपकरण खरिदमा भएको खर्च, बैंक मौज्दात रकम, विदेश भ्रमण खर्च, सुन तथा चाँदी खरिदमा भएको खर्च तथा लगानी रहेको पाइएको छ ।