१४ वटा क्षेत्रलाई ‘स्टार्टअप उद्यम’को मान्यता प्रदान

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम अर्थात् (सुरुवात उद्योग) का लागि १४ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरेको छ । मन्त्रालयले मुलुकमा स्टार्टअप उद्यमको विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै उद्यमका क्षेत्र, पुँजी, उद्देश्य, समिति लगायतका विषय तय गरेको छ ।

१४ वटा क्षेत्रहरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ ।

यस्तै पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।

यस्तै स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष ननाघेकाले विभिन्न मापदण्डमध्ये निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवम सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवम् अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेण्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेण्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

नेपालमा दर्ता नभएको र नवीनतम सोच नभएकालाई भने कर्जा प्रवाह नगरिने बताइएको छ । स्टार्टअप उद्यम हुनका लागि लागि नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रुपमा काम गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरण पर्ने उद्यम र प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषय भएमा स्टार्ट अप उद्यम नमानिने तथा कर्जा प्रवाह समेत नहुने बताइएको छ ।

कार्यविधिअनुरुप स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिष्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिक लगायतका क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ  । जसमा सात सदस्य हुनेछन् । समितिमा उद्योग विभाग महानिर्देशक संयोजक, सदस्यहरुमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा उद्योगका विभागअन्तर्गत प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक रहनेछन् । बैठक भने आवश्यकताअनुसार संयोजकले मिति, समय र स्थान तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । बैठकमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ महासंघका स्टार्टअप हेर्ने प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा स्टार्टअप क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समितिको बैठकमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनौट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने गराउने, स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गर्ने गराउने लगायतका कार्यहरु गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिको सचिवालय भने उद्योग विभागमा रहनेछ । कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव भने पेश गर्न सक्नेछैनन् ।

यस्तै कार्यान्वनय समितिले उपसमिति गठन गरी कर्जाका लागि प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । समिति तथा उपसमितिले परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा नवप्रवर्तनीय कार्य गरेको, एक वर्षभित्र पूर्णकालीन थप रोजगारीको सिर्जनाको सम्भावना, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारमा सम्भावना, परियोजना स्थलमा पूर्वाधारको उपलब्धता, प्रत्यक्ष कच्चा पदार्थको स्रोत लगायतका विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्जा प्रवाहको हकमा भने समितिको सिफारिसपश्चात् राष्ट्र बैंकले दुई किस्ता अर्थात् पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भने पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि भने कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, सीमा, किस्ता बुझाउने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रिया उलेख गरी प्रस्तावक उद्यमीसँग राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौता गर्दा कर्जाको अवधि अधिकतम सात वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ फिर्ता प्रारम्भ हुने र ब्याजदर बढीमा तीन प्रतिशत कायम हुने गरी गर्नुपर्नेछ । यस्तै उद्यमीसँगको सम्झौता जानकारी, कर्जा दिने बैंकको शाखा लगायतका सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने बताइएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्ने बताइएको छ ।

यस्तै उद्यमीले भने कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको सावाँ र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रमा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने बताइएको छ । कार्यविधि निर्माणको उद्देश्य भनेको नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रहेको बताइएको छ ।