अलपत्र परेका र विपन्न नागरिकलाई राहत खोई ?

२०७६ चैत १४ 
बुधबार करिब ११ बजेतिर प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवनअगाडि एक जना कामदार मजदूर भौतारिँदै रत्नपार्क जाने बाटो कता पर्छ भन्दै सौध्दै थिए । रत्नपार्क त टाढा पर्छ, गाडी छैन, कसरी जान्छौ ? पूरै मुलुक लकडाउन छ, कसलाई भेट्न जान लागेको भन्ने जिज्ञासामा उनले भूमिका नबाँधी सोझो उत्तर दिए– ठेकेदारलाई भेट्न जान लागेको । उसँग काम गरेको पैसा लिनुथियो । सुरक्षाकर्मीले बाटोमा रोक्छ जान सम्भव छैन भन्दा उनको सोझो जवाफ थियो, खाना खाने पैसा छैन, अब के गर्नु र कता जानु ? अहिले मुलुकभित्र यसरी आपतमा पर्नेहरूको संख्या हजारौँ छ ।सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत मंगबारदेखि पूरै मुलकलाई एक हप्ताको समय सीमा तोकेर लक डाउन गरेको छ । मुलक एक्कासी लकडाउन गएपछि दैनिक ज्याला मजदूर गरेर गुजारा चलाउँदै आएका मजदूरहरूको दिनप्रतिदिन हालत चौपट भएको छ । कतिसम्म भने उनीहरूले आफ्नो घरसम्म पुग्ने पर्याप्त समयसमेत पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको शुक्रबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा लकडाउनबारे कुनै जानकारी गराएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात र सीमा नाकाबाट हुने प्रवेशलाई मात्र तत्काल रोक लगाउने बताएका थिए । यसैगरी लामो दूरीमा चल्दै आएका सवारी साधनहरूलाई मात्र सोमबारदेखि सञ्चालनमा रोक लगाइने कुरा सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधनले केही अन्योलता थपेको भन्दै शनिबार दिनभर लामो दूरी भन्नाले कुन ठाउँ र कति किलोमिटरसम्मको यात्रा हो भनेर बहस चलिरहेको थियो । यही अवस्थामा सोमवार बेलुकी सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि आगामी चैत्र १८ गते मंगलबार अर्थात् एक हप्ताको लागि पूरै मुलुकलाई लकडाउन गर्ने घोषणा ग¥यो ।

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पूर्वसूचना नदिइकन एक्कासी लकडाउन गरेपछि संघीय राजधानीलगायत अन्य ठाउँमा काम गर्न गएका मजदूर र अन्य पेसा अँगाल्दै आएका हजारौँ नागरिक अलपत्र र बिचल्लीमा परेका छन् । काम गरिरहेको ठेकेदार र साहुसँग पैसा लिएर घर फर्किन खोज्दा नखोज्दै मुलुक लकडाउनमा गएपछि उनीहरूको बेहाल भएको हो । सरकारले यसरी अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई गनतव्यसम्म पुग्न र पु¥याउन लागि कुनै आवश्यकता ठानेन । यही कारण अहिले हजारौं मानिस, विद्यार्थी र मजदूरहरू उपत्यकाका सडक गल्लीहरूमा भोकभोकै भौतारिरहन बाध्य छन् । सवारी साधन चढन खर्चर डेरा भाडा अभावको कारण समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले भोगिरहेको पीडा र तथ्य प्रमाणमाथि उल्लेखित मजदूरको भनाइबाट पुष्टि भएको छ ।विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरू नेपाललगायत जुन–जुन मुलुकमा अलपत्र भरेको भए पनि खोजतलास गर्दै जहाज नै चार्टर्ड गरेर लैजान खोजिरहेको छ । यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण रोजगार गुमाएकाहरूलाई पनि राहतस्वरूप केही महिनाको लागि खान बस्नको लागि सेवा सुविधासहित रकम पनि उपलव्ध गराएको छ । त्यसैगरी नेपाल भ्रमणमा आएका नागरिकहरूलाई खोजी–खोजी उद्धार गर्दैछ । तर, अहिले नेपालभित्रै यस्तो समस्यामा परेर घर जान नसकेका हजारौँ नागरिकहरू समयमा सही सूचना नपाएको कारण अफ्ठयारो परेर बेहालमा परेका छन् । यसरी मुलुकभित्रै आपत् विपद्मा परेर भोकभोकै भौतारिन बाध्य हुनुपर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर पनि उद्धार गर्न सक्दथ्यो । तर, घर पर्कन नपाएर यसरी विभिन्न ठाउँ र गन्तव्यहरूमा अलपत्र परेर भौतारिरहेकाहरूलाई सरकार उद्धार गर्न किन आवश्यक ठानिरहेको छैन ? उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले सवारी साधनको व्यवस्था गरेर घर फर्काउन पनि सक्दथ्यो । उनीहरूले समयमा उद्धारको लागि पहल गरेको भए मुलुकमा सरकार रहेको महसुस उनीहरूले गर्न सक्दथे । तर, यो विषयमा नत केन्द्रीय सरकारको ध्यान गयो नत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नै यसमा ध्यान दिन पु¥याउन सकेका छन् ।

यिनै गरिब, निमुखा जनतासँग कर असुलेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले मनग्ये सेवा सुविधा लिएको विषयमा कुनै दुई मत छैन । तर, उनीहरूले यो कुरालाई अहिले चटक्कै भुलेका छन् । आफुलाई भोट चाहिँदा जनताको घर–घरमा पुगेर हात जोड्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कहिले कुन दुलोमा पसेर बसेका छन् पत्तो छैन । तिनै दुःखी गरिब जनताको भोटले चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले समेत अहिले उनीहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा उपयोग गरिरहेकाहरूको ध्यान यस्ता विषयमा किन जान सरिहेको छैन ? आफूलाई भोट दिएर जिताउने नागरिकहरू अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, उनीहरू हालत कस्तो छ भनेर खोजीनीति गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूको हो कि होइन ? यस्तो विपद्को घडीमा उनीहरूले नागरिकप्रति देखाएको सदासायता र गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यवहार यही हो त बहस चलाउन आवश्यक हुन्छ । उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा मात्र जनता चाहिने तर आपत विपद्को समयमा उनीहरूले आम जनताको समस्या र मर्कालाई बेपतलब गर्ने । यस्तो राजनीति संस्कारले निरन्तरता पाएसम्म निमुखा र गरिब जनताले कहिल्यै पनि नागरिकको दर्जा पाउनसक्ने अवस्था छैन र देखिँदैन पनि । यस्तो समयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपतविपद्मा परेका जनताको उद्दार गर्ने र जनतालाई राहत घोषणा गरेर केही न कही राहत र सहुलियत दिन उद्धार मन गरेको भए आम सर्वसाधरणले सरकारलाई वाहीवाही र स्यावासी दिने थिए ।कतिसम्म भने भारतमा काम गर्न गएका हजारौं नेपाली आफ्नै मुलुक प्रवेश गर्न नपाएर बोर्डरमा अलपत्र पर्नुपरेको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । कामको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यवरण गरेकाहरूको मृत शरीरलाई त महिनौँ लगाएर भए पनि जन्मभूमिमा ल्याएर दाहसंस्कार गर्ने हाम्रो परम्परा छ । सरकारले ल्याउन नसके पनि आफैँ घर आउन लागेकाहरूलाई रोक्नु भनेको सरकारको कमजोरी र अनैतिक काम हो । नेपालमा जस्तै भारत र अन्य मुलुकमा काम गर्न गएका हजारौँ नागरिकहरू ती देशमा लकडाउनमा परेपछि स्वदेशलाई सम्झेर घर फर्कन खोज्दा रोक्न खोज्नु भनेको सरकारको अर्कौ नालायकीपन हो । आफ्ना नागरिकलाई खोजी–खोजी उद्धार गर्न नसके पनि आफैंँ घरको मूल ढोकामा आइपुगिसकेकाहरूलाई विदेशमा अपराध गरेर भागेर नेपाल प्रवेश गर्नखोजेको झँै व्यवहार गर्नु कदापी राम्रो मान्न सकिँदैन ।