निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएकामा गभर्नर असन्तुष्ट
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी नभएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । केही दिनअगाडि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि निर्माण व्यवसायीको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका गभर्नर अधिकारीले सोमबार निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि रकम भुक्तानी नगरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । गभर्नर अधिकारी कामअनुसारको रकम भुक्तानीको पक्षमा छन् ।
‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्छ’, गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीसँगको भेटमा सोमबार भने, ‘भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुन्छ । भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।’
निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको समेत उनले बताए । यस्तै उनले महासंघले उपलब्ध गराएको निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित बैंंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा ‘सप्लाई चेन’मै गम्भीर समस्या आएको गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि बैंकहरू लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
क्रेडिट रेटिङ, ब्याज दर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुनर्कर्जालगायतका विषयमा गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक निर्देशन गरिदिन पनि अनुरोध गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे र महासंघका कानुनी सल्लाहकार टंकबहादुर दुलालले बैंकहरूसँग सम्बन्धित अन्य विविध समस्याबारे गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरूसहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर र उपनिर्देशक निर्मल अर्याल सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपतिबीच भेट
- प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- वथनाहादेखि विराटनगरसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन
- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस प्रणाली सञ्चालनको बाटो खुल्यो
- १० वर्षमा भारतले नेपालबाट ‘१०,००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने’
- नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरण कहिलेदेखि, कसकसले पाउँछन ?
- नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे ‘वास्तविकता चाँडै निर्क्योल हुने’ अमेरिकाको आशा
- गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस अवतरणको सुविधा खुल्ला गर्ने समझदारी
धेरैले पढेको
- सामाजिक सुरक्षा कोषको साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गरिने
- जीवन बीमा कम्पनीले १० महिनामा उठाए एक खर्ब १४ अर्ब बीमाशुल्क
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया