समयमा गुणस्तरीय कार्य गरी लो बिडलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले समयमा गुणस्तरीय कार्य गरी ‘लो बिड’लाई निरुत्साहित गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् ।
निर्माण उद्योगसँग सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा निर्माण उद्योगको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको तर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने समेत बताइन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवाललाई संलग्न गराइने उनले जानकारी दिइन् । यस्तै उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई क्षमताभन्दा बढी काम नलिन आग्रह गरिन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । कोभिड कहर, निर्वाचन, चाडपर्व, खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, भुक्तानी अभावका कारण व्यवसायीहरूले समयमै काम गर्न नसकेको तर्फ अध्यक्ष सिंहले मन्त्री गुरुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थपका लागि उनले माग समेत गरे । यस्तै २०८१ असार मसान्तसम्म पनि कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबमोजिम सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो । भेटमा महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे, कार्यसमिति सदस्यहरू दानबहादुर खड्का, जनकराज तिमल्सिना, विष्णुप्रसाद लामिछाने, विनोद भट्टराई, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायत सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपतिबीच भेट
- प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- वथनाहादेखि विराटनगरसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन
- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस प्रणाली सञ्चालनको बाटो खुल्यो
- १० वर्षमा भारतले नेपालबाट ‘१०,००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने’
- नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता वितरण कहिलेदेखि, कसकसले पाउँछन ?
- नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे ‘वास्तविकता चाँडै निर्क्योल हुने’ अमेरिकाको आशा
- गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस अवतरणको सुविधा खुल्ला गर्ने समझदारी
धेरैले पढेको
- सामाजिक सुरक्षा कोषको साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गरिने
- जीवन बीमा कम्पनीले १० महिनामा उठाए एक खर्ब १४ अर्ब बीमाशुल्क
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया