सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही, बेरुजु नै ९ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ । कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दा हालसम्म बेरुजु रकम नै नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम हो ।

खर्च गर्दा नियमको पालना नगर्ने प्रवृत्ति र बेरुजु निकाल्नेमाथि दण्ड नहुँदा कानुन मिचेर खर्च गर्नेहरु हौसिएका छन् । नेपालजस्तो सानो दायराको अर्थतन्त्र भएको देशमा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा बेरुजुको चाङ बढ्दै जानेछ । बेरुजु बढ्दै गर्दा दातृनिकायहरुले ऋण तथा सहयोगका लागि पनि आनाकानी गर्नेछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकार कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको हो ।

लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुगो लगाउनुपर्ने रकम गरी नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमिततालाई महालेखाले बेरुजुमा देखाउने गर्छ ।

यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र अद्यावधिक कारबाही गरी टुगो लगाउनुपर्ने रकम २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा कुल बेरुजु १५ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष यस्तो रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस वर्षको बेरुजुको प्रतिशत बढ्नुमा दूरसञ्चार रोयल्टी घटी राजस्व निर्धारण, म्याद नाघेका मोबिलाइजेसन पेस्की लगायतका कारण छन् ।

महालेखाले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षण्बाट एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो । सोमध्ये चार हजार ६८ वटा संघीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् दुई दशमलव ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मन्त्रालयहरुमा भने क्रमशः अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, भूमि, ऊर्जा, सहरी, खानेपानी र स्वास्थ्य मन्त्रालय छ ।

प्रदेशतर्फ एक हजार दुई सय १८ वटा कार्यालयको तीन खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण्बाट सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ यस वर्ष सात सय ४९ वटा र बक्यौता दुईवटा समेत गरी ११ खर्ब चार अर्ब एक करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) पाँच सय नौ निकायको ३३ खर्ब ६५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम देखिएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ वटा संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

यो वर्ष लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा बेरुजु घटाउँदै लगेको सरकारी कार्यालयहरुले गत वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष बेरुजु भने बढेको छ । प्रतिवेदनअनुरुप विगत पाँच वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष क्रमशः २०७३÷७४, ०७४÷७५, ०७५÷७६, ०७६÷७८ मा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा क्रमशः पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत, पाँच दशमलव २९ प्रतिशत, चार प्रतिशत, दुई दशमलव ८५ प्रतिशत र एक दशमलव ७५ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष दुई दशमलव ३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ३४ अर्ब ८७ करोड ३० लाख बेरुजु फछ्र्योट भएकोमा यस वर्ष सात अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष दुई दशमलव ५० प्रतिशत थियो ।

गत वर्ष प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष एक अर्ब नौ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएको छ ।

यो वर्ष स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा तीन दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ, गत वर्ष चार दशमलव १८ प्रतिशत थियो । गत वर्ष स्थानीयतहतर्फ १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भएकोमा यस वर्ष छ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर हुँदै जाँदा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तुर्जमा, कार्यान्वयन लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यक रहेको छ । प्रचलिन कानुनको पालना गर्ने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्ने अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गरेमा बेरुजुमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालले प्रतिवेदनमार्फत आर्थिक अनुशासन बजेट तुर्जमा कार्यान्वयन उपयुक्त हुनुपर्ने समेत बताए ।

महालेखाको नजरमा सरकारका ७० कमजोरी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायमा ७० वटा कमजोरी औल्याउँदै त्यसमा तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार शासकीय प्रबन्धमा नौवटा, अर्थतन्त्रमा १२ वटा, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा १२ वटा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा १३ वटा विकास व्यवस्थापनमा १२ वटा र जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा १२ वटा कमजोरी देखिएको छ । त्यसमा सुधार नगर्ने हो भने बेरुजुको भार अझै बढ्नेछ ।

महालेखाले संघीयता कार्यान्वयमा तीन तहक सरकारबीच समन्वय भएको, संविधान कार्यान्वयनमा आएको लामो समय व्यतित भइसक्दासमेत अत्यावश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन नसकेको, स्थानीय तहको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको स्रोत खुलाई विवरण पेश नभएको, संवैधानिक निकायहरुको प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता कायम गरी भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कारण बेथिति बढेको औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी अधिकारीहरुको लापरबाहीको कारण आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय बचतमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता र प्रश्रय दिन नसकेको, पर्यटन क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन नसकेको कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको औँल्याइएको छ ।