विभागले ताला लगाएको सल्लेरीको एक फार्मेसी खुलेआम औषधि बेच्दै
सोलुखुम्बु । औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले ताला लगाएको सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा सञ्चालित एक औषधि पसलले खुल्लमखुल्ला औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
विभागले गत चैत २३ गते गरेको अनुगमनको क्रममा विभिन्न कमजोरी औँल्याई तत्काललाई औषधि बिक्री गर्न रोक लगाउँदै ताला लगाएको सल्लेरी मेडिकल हलले अहिले पनि निर्बाध रुपमा औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको हो । अनुगमनको क्रममा करिब चार वर्षदेखि फार्मेसी नवीकरण नगरेको तथा औषधि पसलबाटै निर्माण सामग्रीदेखि किराना सामान समेत राखेर बिक्री गरेको पाइएकाले औषधि पसलमा विभागले ताला लगाएको थियो । सबै सामग्रीहरु एकै ठाउँ राखेर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि सल्लेरी मेडिकल हलले त्यसको पटक–पटक अवज्ञा गर्दै एकै स्थानबाट सबै सामग्री बिक्री गरिरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । उक्त कमजोरी सुधार गर्न पटक–पटक समय दिँदा समेत अटेर गरेकाले विभागमा नै उपस्थित हुन सातदिने अल्टिमेटमसहित चैत २६ गते औषधि पसलतर्फको द्वारमा ताला लगाइएको फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्र खड्काले बताए ।
साथै उक्त फार्मेसीले २०७५ सालपछि दर्ता समेत नवीकरण नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । तर औषधि पसलतर्फको ढोकामा ताला लगाए पनि अर्कोतर्फको ढोका प्रयोग गरी उक्त फार्मेसीले औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको हो । यता विभागले भने उक्त फार्मेसी सम्पर्कमा समेत नआएको बताएको छ । फार्मेसीको नवीकरण समेत फेल भइसकेको र आफूहरुले पसल सञ्चालक भगवती गुरुङ (बज्राचार्य) लाई पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख टेकेन्द्र मिश्रले बताए । उनले भने, ‘अब हामीले पटक–पटक सचेत गराउँदा समेत सल्लेरी मेडिकल हलले हटेर गरेको छ, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन यो गर्न पाइँदैन । औषधि पसलको लाइसेन्स दुरुस्त भएको खण्डमा त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो अब त्यो अवस्था पनि भएन, यस्तो अवस्थामा अब प्रहरीको सहायता लिएर सञ्चालकलाई नै पक्राउ गर्न लगाउनुको विकल्प छैन । हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत (पूर्ण पाठ)
- विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गरिने
- कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
- पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरिने
- गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सःशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
- अर्थतन्त्रलाई गतिशील र फराकिलो बनाइनेछ : अर्थमन्त्री डा. महत
- प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज
धेरैले पढेको
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया