वैदेशिक ऋण लिएर चालू खर्च चलाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदानको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट प्राप्त रकम पुँजी निर्माण एवं लगानी हुने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा चालू प्रकृतिका कार्यक्रम अर्थात् कुनै प्रतिफल नदिने कामका लागि खर्च गरेको पुष्टि भएको छ । यसले वैदेशिक ऋणको चरम दुरुपयोग हुने गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक खर्ब ६० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण/अनुदान (सहायता) लिएकामा २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका शीर्षकमा खर्च गरेको छ । चालू खर्च भनेको दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि हुने खर्च हो । जसले पुँजी निर्माणमा कुनै योगदान दिनेछैन । सरकारले आम्दानी गर्न नसकेपछि चालूका लागि उक्त वैदेशिक सहायता खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अझ चालू आर्थिक वर्षमा यो अंक अझै बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा तीन खर्ब ४३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकामा एक खर्ब ६० अर्ब नौ करोड मात्र प्राप्त भएको थियो । उक्त रकम आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को भन्दा २१ दशमलव ३२ प्रतिशत कम आएको हो । सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण र दातृनिकायका शर्तहरु कडा भएको कारण यसरी आर्थिक सहायताको रकम कम खर्च भएको हो । नेपालजस्तो आन्तरिक आम्दानी कम भएको देशमा वैदेशिक सहायताविना चल्नसक्ने अवस्था छैन । यही बेला वैदेशिक सहायताको रकम घट्दै जानुले अर्थतन्त्रमा चाप पर्दै गएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यसरी वैदेशिक ऋण लिएर चालू खर्च शीर्षकमा खर्च नगर्न भनेको छ । यद्यपि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक सहायताको रकम चालू प्रकृतिका काममा खर्च गरिरहेको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘वैदेशिक सहायताको परिचालन क्षमता कम भएको, सहायतालाई चालू प्रकृतिको खर्च गरेको अवस्था विद्यमान रहेकोले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ’, महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा उठाएको ऋणको भार बढ्दै जाने तर खर्च भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएको कारण आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तै, संगठित संस्थालाई दिएको ऋणको भाका नाघ्दा पनि सावाँ र ब्याज रकम उठाउनसकेको छैन । यसले पनि अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । सरकारले ऋणको अभिलेख, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नसकेको छैन । यसले पनि रकम खर्चमा बेथिति भएको छ । यसलाई रोक्न महालेखाले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशनलाई सरकारमा बस्नेहरुले टेरेका छैनन् ।

महालेखाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिँदा ऋणको उपादेयता, आवश्यकता, ऋणबाट पर्ने अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, ऋणका शर्तसमेतको विश्लेषणमार्फत भावी पुस्तालाई ऋण दायित्व थप नहुने गरी प्रतिफलयोग्य योजनामा मात्र लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, त्यो सुझावको कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन । सरकारले सहायता रकम परिचालनमा कडाइ नगरेसम्म दुरुपयोग हुन रोकिनेछैन । दुरुपयोग बढ्दै गएमा वैदेशिक ऋणले देशलाई कंगाल पार्नेछ ।