‘तलब र वृद्धभत्ता दिन पैसा छैन, अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ’

काठमाडौं, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादी लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने सरकारको तयारीबारे सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

चार हजार जनाभन्दा बढी पूर्वलडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ।

तर राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावटसँगै सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत दिन नसकिरहेका समयमा सरकारी कोषबाट त्यति रकम बाँडिँदा त्यसको असर ठूलो हुने दाबी एक भूतपूर्व अर्थमन्त्रीको छ।

उमेर नपुगेका करिब ३,००० बालसैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएका १,००० माओवादी लडाकुहरूलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि बहिर्गमनमा परेका माओवादी लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय र योजनाहरू अघि सारेका भए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्ता निर्णयहरू पटकपटक रोकिदिएको थियो।
अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका तर सेना समायोजनमा सहभागी हुन नचाहेका माओवादी लडाकुहरूलाई राज्यले यसअघि नै आर्थिक सहयोग दिइसकेको छ।

बहिर्गमनमा परेका माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन बिष्टले आफूहरूले “पैसा” नमागेको बताए।

“सरकारले उद्योगमा लगानी गरेर हामीलाई शेअर दियोस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। होइन पैसा नै दिन्छ भने त्यो पनि लिनुपर्‍यो,” उनले भने।

“हाम्रो माग पैसा होइन। हाम्रो माग दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने हो।”

मन्त्रिपरिषद्‌बाट एकलौटी निर्णय
नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय शेखर कोइराला र गगन थापाले बहिर्गमित लडाकुलाई पैसा दिने निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन्।

सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको र कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू सरकारमा सहभागी नभइसकेको अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले चैत्र ६ गते रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

“…पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,” यस्तो निर्णय रोकेर उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने मत राख्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्।
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत सरकारको यो निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्।

“लडाकुलाई रकम दिँदै जाने कुरा पनि ठिक होइन। मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पनि उठाएको हो। उहाँले नयाँ रकम दिने कुरा होइन भन्नुभयो,” शुक्रवार जनकपुरमा नेपालले भने।

“एक त अहिले राज्यको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। राम्रो नै भए पनि यो परिपाटी राम्रो बस्दैन।“

एमालेको सरकारमा पनि बजेट विनियोजन
एक दशकअघि नै माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री भएको समयमा बहिर्गमित लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेका थिए।

तर विसं २०६९ सालको उनको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। फेरि विसं २०७३-७४ सालको बजेटमा एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे। अदालतको आदेशपछि पौडेलले बजेटमा समावेश गरेको योजना कार्यान्वयन भएन।

अर्थमन्त्रीको उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गरिसकेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वलडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय माओवादीले आफ्नो “निजी मामिला” बनाउन खोजेको बताए।

“पहिले कुन सरकारले के गर्‍यो त्यतातिर म जान्नँ। तलब खुवाउन नसकेका बेला यत्रो रकम दिने भनेको त क्रान्ति नै पैसा पाउन गरेको जस्तो परिभाषा बनाउन खोजियो,” पाण्डेले भने।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको शुक्रवार संसद्‌मा विरोध जनाए।

“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न एक अर्ब ४० करोड (रुपैयाँ) चालु आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइयो तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन,” उनले भने।

“त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ता लडाकुलाई बाँडिन्छ।”

‘पैसा चाहिएको होइन’
माओवादीका बहिर्गमित लडाकुहरूको एउटा सञ्जालको नेतृत्व गरिरहेका लेनिन बिष्ट आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्माबाट राज्य र दलहरू पन्छिन नमिल्ने बताउँछन्।

“कि त १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया नै गलत थियो भन्नुपर्छ, नभए हाम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ,” बिष्टले भने।“केही दलका नेताहरूले भनेको पनि ठिकै हो। पैसाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनतिर सोच्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा पनि छलफल गर्‍यो भने राम्रै हुन्छ।”
उनले केही बहिर्गमित लडाकुहरूको अवस्थाका कारण उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।“राज्यले पैसा दियो भने समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्छ। दीर्घकालीन समस्या हल गर्नेतर्फ सोच्दैन,” उनले भने।बिष्ट सरकारी प्रतिवेदनमा देखाइए पनि बहिर्गमित लडाकुहरूले राज्यबाट केही पनि नपाएको दाबी गर्छन्।

‘राज्यले पैसासँग साट्न खोज्यो’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान बहिर्गमित लडाकुलाई मनोसामाजिक परामर्श र सीप तथा दक्षता विकासका लागि राज्यले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“हाम्रोमा सरकारले हरेक कुरा पैसासँग साट्न खोज्छ। उनीहरूका लागि सीप र दक्षता विकास गर्ने योजना आवश्यक छ,” प्रधानले भने।

“तर यो माओवादीको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा नभएर सबै दलहरूको हो। माओवादीले मौका पाउँदा राज्यको स्रोत खर्च गर्नु राम्रो हुँदै होइन।”

विभिन्न अध्ययनहरूले माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको नाममा २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको देखाएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाका क्रममा शिविरमा राखिएका लडाकुहरूलाई राज्यले दिएको भत्ता दुरुपयोग गरेको आरोप समेत माओवादी नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ।(बीबीसी)