काम बढी भएको मन्त्रालयमा बजेट कम भयो : मन्त्री आचार्य
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले काम बढी हुने क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री आर्चायले भने, “मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर बजेट भने न्यून विनियोजन हुने गरेको छ । मानवीय संवेदनशीलताको कार्यक्षेत्र बढी भएको मन्त्रालयमा बजेट बढाउन जरुरी छ ।”
विगतमा समितिले गरेका निर्णय अध्ययन गरी प्राथमिकताका क्षेत्र विभाजन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले संविधानमा उल्लेखित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हकअधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राससका अनुसार बैठकमा समिति सदस्यहरुले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित आयोगका कार्यको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै आजको बैठकमा बालबालिका पोषण कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, एकल महिलाको अध्ययन गरी रोजगारीमा उन्मुख गराउनुपर्ने, दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने, समितिका निर्णयलाई कार्यन्वयन गरी नतिजामुखी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो ।
ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोगका भएका कामकारबाहीको समीक्षा, खर्च गरिएका विवरण, भावीे कार्यक्रमको सम्भावित बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा महिला, बालबालिक, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हकहितसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तराईमा उखरमाउलो गर्मी, मजदुरीदेखि पढाइसम्म प्रभावित
- संसद्को रेकर्डबाट कस्तो अभिव्यक्ति हटाइन्छ, ‘असंसदीय शब्द’ के हो ?
- प्रचण्डको भ्रमणपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा अविश्वास बढ्यो कि घट्यो?
- गरिब देशका नर्सहरूको पलायन ‘नियन्त्रणबाहिर’
- चर्च ब्वाइजलाई ए डिभिजन लिगको डेब्यु खेलमै उपाधि
- संसद् बैठक सुरू नभएपछि निराश हुँदै फर्किए विद्यार्थी
- अझै भेटिएनन् सुनकोशीमा बेपत्ता कर्मचारी
- ग्राहकको गोपनीयतामाथि संवेदनशील छौँ : नेपाल टेलिकम
धेरैले पढेको
- कृत्रिम गर्भाधानमा खुलेआम अवैध भारतीय लगानी !
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया