प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग आवश्यक

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत् आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रुपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी समिट, २०२३’ को उद्घाटन सत्रमा उनले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान एक महत्वपूर्ण कदम हुने बताए ।

उद्योगमन्त्री रिजालले भने, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय चाहिन्छ । औद्योगिक विकासबिना अर्थतन्त्रको दीगो विकास सम्भव छैन ।”

मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियानले स्वदेशी वस्तु प्रयोग बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताए ।

“स्वदेशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग साथै रोजगारी तथा आयआर्जनमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग मन्त्रालय र परिसङ्घले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेको यस अभियानले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गरी निर्यातमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ”, मन्त्री रिजालले भने ।

नेपालले आफ्नो हित अनुकुल हुनेगरी केही वस्तु तथा सेवालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए । विगतमा खुला बजार अर्थतन्त्रले मान्यताअनुसार चलेपनि अब भने केही वस्तु र सेवालाई राज्यले संरक्षण गर्नैपर्ने भएको उनले उल्लेख गरे ।

“पहिले उपभोक्तालाई हेरेर विश्वका जुनसुकै ठाउँमा भएपनि सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका कुरा पनि आउँछन् । यसका लागि नीतिगत रुपमा केहि सम्बोधन गर्नुपर्छ”, वाग्लेले भने ।

सरकारले बनाउने नीति नियमबारे पहिले निजी क्षेत्रले सीमित धारणा बनाएर जाने गरेकोमा अहिले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा कुरा उठाउने गरेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली उत्पादन तथा वस्तुको उपभोग बढाउने र तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ विश्व बजारमा लैजाने लक्ष्यका साथ यो अभियान शुरु भएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत् नेपालले प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्नसक्ने पनि अग्रवालले बताए ।

“हामीले जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी–ढुङ्गा, जडबुटीलगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलका लागि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारलाई आशयपत्र बुझाइ सकेको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो डेढ वर्षमा ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियानमा एक सय १० हाराहारी नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका उल्लेख गर्दै अग्रवालले यी कम्पनीका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी रहेकोसमेत दावी गरे । नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाका रुपमा परिसंघले १० वटा क्षेत्र पहिचान गरेको अग्रवालको भनाइ छ ।

सरकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाटसमेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ”, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ ।