‘वार्षिक चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् । सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक १० करोड ११ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब छ करोड क्युबिक फिटमात्रै काठको आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए ।

स्वदेशी काठबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब चार करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गर्न सकिए यसबाट वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्याङ्कहरूले देखाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउन सक्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले देशको करिब ४० लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै २२ लाख हेक्टर (कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी) वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्योलता ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताको गुनासोप्रति आफू जानकार रहेको पनि उल्लेख गरे ।

यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘खासगरी नीतिगत अन्योलता र अन्य विविध कारणले गर्दा नै सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुनरूपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभ हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै, उनले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहेको बताए । वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान गएको बताउँदै उनले सङ््घीयता कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको पुनःसंरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।