Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारमहालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै औद्योगिक ग्रामका लागि रकम निकासा

महालेखाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै औद्योगिक ग्रामका लागि रकम निकासा


काठमाडौं,औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म सवा अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा एक सय दुईवटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि एक अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४३ वटा ओद्योगिक ग्रामका लागि ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३९ वटाका लागि ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० वटाका लागि २४ करोड ९२ लाख र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निकासा गरिएको रकम औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको लागि खर्च भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै देशभर औद्योगिक ग्रामको संख्या एक सय १३ पुगेको छ । तर अहिलेसम्म एउटा औद्योगिक ग्रामले पनि पूर्णता पउन सकेको छैन । मन्त्रालयले भने औद्योगिक ग्राम निर्माणकार्य प्रक्रियामा रहेको बनावटी जवाफ दिनेगरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औद्योगिक ग्रामको विकासलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । उसले प्रतिवेदनमार्फत औद्योगिक ग्रामको लागि खर्च गरेको रकम, अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव, प्रगति विवरण तथा अभिलेखलगायतका विषय औचित्यहीन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । संघबाट औद्योगिक ग्रामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएसँगै महालेखाले औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा विकासको लागि बजेट नदिन समेत सुझाव दिएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत औद्योगिक ग्रामको प्रक्रिया पूरा नगरी स्थानीय तहलाई रकम नदिन भनेको हो । कोशी प्रदेशमा पाँचवटा, मधेशमा चारवटा, बागमतीमा छवटा, गण्डाकीमा १५ वटा, लुम्बिनीमा नौवटा, कर्णालीमा एउटा र सुुदूरपश्चिममा पाँचवटा गरी ४५ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि ४३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । सो समयमा वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम यकिन गरी संघीय सञ्चितकोष दाखिला गर्न समेत उसले निर्देश गरेको थियो ।

मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० वटा, आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा २१ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा आठवटा गरी एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएको छ । यसैबीच एक सय ६० वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ भने औद्योगिक स्थल पहुँच सडक निर्माणकार्यलाई समेत अघि बढाइएको मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले जनाएको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने अवधारणअनुरूप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा विकास गरे पनि हालसम्म एउटा पनि औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू संघबाट काम हुँदाको बखतमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढेको बताउने गरेकोमा हाल प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि सोही जवाफ दिने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो ।

अछामको मल्लेख गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा रहेको छ । सो औद्योगिक ग्राममा एउटा गार्मेन्ट उद्योग समेत रहेको छ जुन औद्योगिक ग्राम घोषाणाअघिदेखि नै स्थापना भएको हो । त्यसैले गर्दा पछिल्ला समयमा सरकार औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई लिएर अघि बढ्न सकेको छैन । यसैबीच मन्त्रालयले पछिल्लो पटक बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँचवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं ६, बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं २, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका वडा नं ४, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भने म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं २, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नं ३, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरिएको थियो । यस्तै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नं ४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरेको हो ।

नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन– २०७६ को दफा ५५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न जिल्लामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियोे । औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा समेत रहेको छ । जुन कार्यविधिले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्डको व्याख्या गरेको छ । कार्यविधिअनुरूप औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्यप्रगतिको बारेमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको नीतिअनुरूप औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोडसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म एक सय पाँचवटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये ८५ वटालाई पहिलो र २० वटालाई दोस्रो किस्तासमेत निकासा भएको छ, उक्त रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमतको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । महालेखाका अघिल्ला प्रतिवेदनले भने औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिकरूपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत नदिएको भनी उल्लेख गर्नुको साथै सरकारी निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको बताएको थियो ।

भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताको आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजना अवधिमा तीन सय ५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया