संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रकाशमानका १४ सुझाव !

काठमाडौं,सरकारको तर्फबा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा बिषयहरु समावेश भएको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् । विषयहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयन हुने कुरामा भने शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले बिश्वसनिय आधार सिर्जना गरी कार्यन्वयन गनुपर्ने जोड दिएका छन् । जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई आशा भरोसा र विश्वासमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नकलि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिधिको सान छ भन्ने अनुभुत हुने गरि कानुन सबैलाई बराबरि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार निशपकक्ष भएर काम गर्न सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सिंहले संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा १४ सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
१.सातै प्रदेशको छुट्टा छुट्टै पहिचान हुने गरि बिशेष योजना सञ्चालन गर्नु पर्छ।

२. संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकिकृृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय पालिका र अन्य निकायहरू समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना संचालन गर्न सबैलाई समेटेर एक संवनय ईकाई गठन गरी समस्याहरु समाधान गर्नु पर्छ।

३. संघीयतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका ठुला ठुला योजनाहरू मात्र केन्द्रले संचालन गरी , मझौला र साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ।

४. पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै घटेको छ । यसले राज्य कोषमा कर उठ्ने क्रम त घट्यो नै, नागरिकको क्रय शक्ति घटेको संकेत गर्दछ । यसको मतलब आमनेपालीको जीवनस्तर खस्केको संकेत हो । तसर्थ, घटेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।

५. हाईस्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अध्ययन बमोजिम कम्तिमा ६ महिना काम गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ, यसले देशमा विकासको लहर लिएर आउने छ ।

६. नीजि क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा सम्पुर्ण सरकारी सेवालाई अनलाईन प्रणालीमा हालौँ । सरकारले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । नेपाली युवाहरु विदेशी कम्पनीमा सहजै आईटी सँग सम्बन्धित जागिर पाउँछन, तर राज्यले उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर नै दिँदैन । देशको डिजिटल म्यापिंग, ई गभर्नेन्स र अन्य डिजिटाईजेसनमा नीजि कम्पनीसँग सहकार्य नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना पुरा हुँदैन ।

७. संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कम्तिमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखौँ ।

८. सडक निर्माणमा राज्यको अत्याधिक रकम खर्च भएको पाईयो । अब सडक मात्रै हैन रोप वे वा केबलकारको युगमा हामी प्रवेश गरौ । पहाडी भुभाग केवलकार रोप वे बनाउदा लागत कम छिटो सेवार बाताबरण राम्रो हुनुका साथै पर्टन प्रवर्द्धन मा समेत टेवा पुग्न सक्छ।

९. नेपालका कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीले त्यहा पुर्वाधारको कमि हुँदा नागकिय जिवन विताउनु परेको छ । कारागारहरु सुधार गृह हैन यातना गृह जस्ता भएका छन् । तसर्थ, अहिले बन्द रहेका उद्योगमा तत्काले कारगारलाई सारेर सक्षम कैदीबन्दीलाई उत्पदनशिल कार्यमा सहभागि गराऔँ ।

१०. यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले एउटै बिषयका काम गरेका छन् । तर सेवाग्राहिले सानो काम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई मर्जर गरी एकै ढोकाबाट सेवा दिने व्यवस्था गरौँ ।

११. अरु देशले थालीसके अब हामीलेपनि यति बर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गरी नवकरणीय उर्जामा पुर्णरुपमा आश्रीत हुन लक्ष्य निर्धारण गरौँ । र, खुद–शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरौ।

१२. कृषकलाई अनुदान मात्र हैन उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्री अनिवार्य किन्ने गरी हरेक टोलमा खरीद पसल निर्धारण गरौँ । यसले कृषकलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

१३. संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले लगाएका हरेक ठेक्काको सम्पुर्ण विवरण जनताले प्रत्यक्ष उपलब्ध हुनेगरी डिजिटल व्यवस्था गरौँ ता कि ठेक्काको निगरानी जनताले नै गर्नेछन् ।

१४.अहिले देशको अनुगमन मुल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई त्यहा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैँ काम गर्ने अनि आफ्नै कामको मुल्यांकन गर्ने कुरा सुहाएन । प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निगरानी जनताले गर्ने हो। उमेर लाई मात्र आधार मानेर नियुक्ती गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै दक्षतालाई हेरि युवा जनशक्तिलाई नि अवसर दिउ ।
धन्यवाद । जय नेपाल।