नेपाल कालोसूचीको संघारमा !

काठमाडौं ,एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी)को तेस्रो चरणको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा नेपाल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । यसले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखाएको छ ।

अहिले नेपाल ग्रे–जोनमा रहेको छ । सन् २०११ मा एपीजीले नेपाललाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म आलटाल गर्दै कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । नियमितरूपमा सन् २०२१ मा हुनुपर्ने एपीजीको अडिटिङ कोभिडको कारण २०२३ मा सरेको हो । सन् २०२२ को अन्त्यदेखि एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको अडिटिङ गरिरहेको छ । एपीजीले सन् २०११ मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि १६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ती कानुन बनाएको छैन । कहिले त्यसको ड्राफ्ट बन्दैछ त कहिले संसद्मा पेस हुँदैछ भनेर नेपाल सरकारले एपीजीलाई झुलाउँदै आएको छ ।

गत असोज २६ देखि एपीजीले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा अडिटिङ गरिरहेको छ र त्यसमा एपीजीले नेपाल सरकारलाई स्पस्ट पार्न ४० प्रश्न तेस्र्याएको थियो । ती ४० प्रश्नको जवाफ खोज्न एपीजीले गत वैशाख १३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा एपीजी सचिवालयका सदस्य मिस्टर सामनसहित तीन जना र आठ देशहरू अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, चीन, बंगलादेश, फिजी, श्रीलंका, फिलिपिन्स र मलेसियाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलले खोजेको ४० प्रश्नको जवाफमा नकारात्मक मार्किङ गरेको थाहा भएको छ । ४० प्रश्नमध्ये टोलीले चारवटा प्रश्नको सकारात्मक मार्किङ पाएको छ । मार्किङका चार विधिमध्ये सबैभन्दा राम्रो भएको कम्प्लान्टमा चारवटा, लार्जली कम्प्लान्टमा १३ वटा, पार्सिअल्ली कम्प्लान्टमा २० वटा र तीनवटा ननकम्प्लान्ट मार्किङमा परेका छन् ।

मूल्यांकनको अर्को पाटोमा ११ वटा शीर्षकमध्ये दुईवटामा औसत मार्क पाएको छ भने नौवटा शीर्षकमा कम अंक पाएको छ । विश्वव्यापीरूपमा कालोधनको कारोबार रोक्न संगठितरूपमा काम गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीफ)को अन्तर्गत रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने संस्था (एपीजी) हो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी विश्वव्यापी निगरानी संस्था हो ।

कालोधन ओसारपसार र अपराधकर्ममा नेपाल विगतदेखि ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समयमा सरकारले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा नेपालबाट आतङ्ककारी पठाएको घटना सतहमा आएको छ । यसअघि छोटो अवधिमा सत्तासंरक्षणमा भुइँफुट्टा वर्गका केही व्यक्ति सम्भ्रान्त वर्ग बनेका थिए । त्यसलाई एपीजीले राम्रोसँग नियालिरहेको थियो । अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर आतङ्ककारी सप्लाई भएपछि एपीजीले आफ्नो अडिटिङलाई कडिकडाउ गरेको हो ।

एफएटीएफअन्तर्गत एपीजी, क्यारेभियन फाइन्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (सीएफएटीएफ), काउन्सिल अफ युरोप कमिटी अफ एक्सपर्ट अन द इभ्यालुएसन अफ एन्टीमनी लाउन्ड्रिङ मेजर्स एन्ड द फाइनान्सिङ अफ टेररिजम, युरेसियन गु्रप (ईएजी), इस्टर्न एन साउथ अफ्रिका एन्टीमनी लाउन्ड्रिङ गु्रप, फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स अफ ल्याटिन अमेरिका, इन्टर गभरमेन्टल एक्सन गु्रप एगेन्ट मनी लान्ड्रिङ इन वेस्ट अफ्रिका, मिडिल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स र टाक्स फोर्स अन मनी लाउन्ड्रिङ इन सेन्ट्रल अफ्रिका एसोसियट मेम्बर भएर काम गर्दै आएका छन् । यसैले विश्वभर हुने कालोधनको कारोबारको मापन र रोकथाम गर्ने गर्दछ । कालोधनको कारोबार मात्रै हुँदा सामान्य सुझाव दिएर बस्ने यी संस्था आतङ्ककारी गतिविधिमा जोडिएको पाइएपछि ती देशमा कसिकसाउ गर्नेगरेको पाइएको छ ।

विश्व मानचित्रमा नाममात्रमा सीमित रहेको सानो मुलुक नेपालमा पनि पछिल्लो समय कालोधनको कारोबार मौलाउँदै आएको छ र रातारात धनी हुनेहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कारोबार हुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई एफएटीएफको सदस्यता दिएको छैन र नेपालले एपीजीको मात्र सदस्यता पाएको छ । कालोधनको कारोबार र ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा रहेको नेपालबाट पछिल्लो समय सत्ताकै संलग्नतामा आतङ्ककारी सप्लाईको घटना जोडिएपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको हो ।

सन् २०२२ को डिसेम्बर ५ देखि २२ सम्म सासन रुथर्ड फोर्ड मिस पोलिउड, मिस क्रिस्टीलगायतको टोलीले अडिटिङ सुरु गरेको थियो । नेपालमा गत वैशाख १३ गतेदेखि उक्त टोलीले गरेको फेस टु फेस मिटिङपछि बनेको रिपोर्ट अगामी जुलाईमा हुने एपीजीको वार्षिक बैठकमा राखेर छलफल र निर्णय हुने बुझिएको छ ।