१० महिनामा साढे छ लाखले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे छ लाखभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा (साउनदेखि वैशाखसम्म) छ लाख ५६ हजार छ सय ११ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा पाँच लाख ९८ हजार एक सय ७३ जना पुरुष र ५८ हजार चार सय ३७ जना महिला रहेका छन् ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ५६ हजार सात सय ९७ पुरुष र छ हजार दुई सय ४२ महिला गरी कुल ६३ हजार ३९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि भदौमा ६८ हजार आठ सय ८४ पुरुष र सात हजार पाँच सय १९ महिला गरी कुल ७६ हजार चार सय जना, असोजमा ५७ हजार दुई सय ९६ पुरुष र पाँच हजार चार सय १० महिला गरी कुल ६२ हजार सात सय जना, कात्तिकमा ७१ हजार ३४ जना पुरुष र सात हजार तीन सय ३६ जना महिला गरी कुल ७८ हजार तीन सय जना, मंसिरमा ६२ हजार सात सय १३ पुरुष र पाँच हजार आठ सय ५१ महिला गरी ६८ हजार पाँच सय जना, पुसमा ६० हजार चार सय ३१ पुरुष र पाँच हजार ३३ जना महिला गरी कुल ६५ हजार चार सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यसैगरी माघमा ५८ हजार चार सय ४७ पुरुष र पाँच हजार आठ सय ३७ महिला गरी ६४ हजार दुई सय जना, फागुनमा ५६ हजार सात सय १९ पुरुष र पाँच हजार एक सय २६ जना महिला गरी ६१ हजार आठ सय जना, चैतमा ५६ हजार तीन सय ४३ पुरुष र पाँच हजार एक सय ३५ जना महिला गरी ६१ हजार चार सय जना र वैशाखमा ४९ हजार पाँच सय नौ जना पुरुष र चार हजार नौ सय ४८ जना महिला गरी कुल ५४ हजार चार सय ५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू नेपालको श्रमबजारमा रोजगारीका लागि योग्य हुने र उनीहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसले गर्दा महिला पुरुष दुवै जना वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, एसिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न देशमा जानेगरेका छन् । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदक्ष कामदारको संख्या ठूलो रहेको छ । फागुनमा मात्रै कुनै पनि सीप नभएका झण्डै डेढ लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

नेपाली युवाहरू संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय आठवटा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय ७२ वटा मुलुकमा श्रम गर्न जान पाउने व्यवस्था छ । सरकारले अफगानस्तिान, इराक र लिबिया जान भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाली श्रमबजारमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाखको संख्यामा श्रमका लागि युवाहरू तयार हुने तर आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी पाउने सम्भावना छैन । जसले गर्दा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारको प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन पर्न नसक्दा युवाहरू श्रमका लागि विदेशिन बाध्य हुनुपरेको श्रम क्षेत्रका विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए ।

श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरूमध्ये ठूलो संख्यामा खाडी मुलुकहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत र ओमन जाने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै मलेसिया पनि गन्तव्य मुलुकको रूपमा रहेको छ । यसका साथै दक्षिण कोरिया, जापान युरोपियन मुलुक पोर्चुगल, बेलायतलगायत देशमा पनि युवाहरू श्रमका लागि जाने गरेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत ९६ प्रतिशत नेपाली श्रमिक मलेसियासहित खाडी मुलुकहरू कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने गरेको उल्लेख गरेको छ । बाँकी चार प्रतिशत अन्य मुलुक जाने गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनमा आयोगले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवदेनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित नरहेको समेत जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुमा दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु, निःशुल्क भिसा र टिकट, श्रमिकको अधिकारलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको सुझावलाई मनन गर्दै श्रम सम्झौताका लागि सरोकारवाला निकायहरूले दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ । श्रम सम्झौता गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगार स्वस्थ्य र मर्यादित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले दक्षभन्दा पनि अदक्ष श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिई विदेश पठाउँदा थप समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ ।

१० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा १४ हजार दुई सय ३८ जना, कतारमा १० हजार दुई सय ३० जना, संयुक्त अरब इमिरेट्समा नौ हजार चार सय ८३ जना र साउदी अरबियामा आठ हजार छ सय ८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पछिल्लो सयम बेलायत, इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजाने चासो दिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासमा भने श्रमिकहरू गएको पाइन्छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि नेपाल सरकार र इजरायली पक्षबीच भएको सम्झौताअनुरूप युवाहरू इजरायल जानेगरेका छन् । दक्षिण कोरिया, जापान बेलायत, इजरायललगायतका गन्तव्य मुलुक सुरक्षित र राम्रो तलब सुविधालगायतका कारणले युवाहरू आकर्षित हुनेगरेका छन् । तर सरकारले ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता तथा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा अन्यौलको स्थिति छ । यस्तै, सरकारले सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरे पनि १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । जसले गर्दा विभिन्न मुलुकमा रहेका युवाहरू समस्यामा पर्दा उद्धार तथा राहत गर्न कठिनाइ हुनेगरेको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयले वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत र माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट प्रदान गर्नेगरेको थियो । सोसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौँको भीड हटेको थियो । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।