सरकारले लगानी बढाए पनि सार्वजनिक संस्थान घाटामा

काठमाडौं । सरकारले लगानी बढाउँदै लगे पनि सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा रुस–युक्रेन युद्धले महँगी बढ्दा सार्वजनिक संस्थानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी नौ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी १४ प्रतिशतले वृद्धि दुई खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सञ्चालन आयमा ३६ प्रतिशत र कुल सञ्चालन खर्चमा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई आय र खर्च क्रमशः पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र चार खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्चसहित)को हकमा दुई प्रतिशतले कमी आई ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४ प्रतिशतले कमी आई नोक्सानी समेतलाई समायोजन गर्दा एक अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

नाफामा सञ्चालित २५ वटा संस्थानको खुद नाफा ३३ दशलमव ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा रहेका १७ वटा संस्थाको खुद नोक्सानी छ सय १० दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ ।

नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा ४३ अर्ब दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँ र घाटामा सञ्चालित संस्थानको खुद नोक्सानी ४१ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चित नाफा भने शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सानीमा भने एक सय ७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४३ प्रतिशतले कमी आई ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व भुक्तानीअन्तर्गत भने २० प्रतिशतले कमी आई ४७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र सम्भावित दायित्वअन्तर्गत ७५ प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब ६९ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जगेडा कोषमा सात प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ३० अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर र ऋण लगानी क्रमशः तीन खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड सात लाख रुपैयाँ र दुई खर्ब ५२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ गरी कुल लगानी पाँच खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन खर्च तीन खर्ब ३९ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्च ३६ अर्ब ३४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा समग्र खुद नाफा (नोक्सानीसहित) २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा र नोक्सानी क्रमशः ३२ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र पाँच अर्ब ८३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सञ्चित नाफा (नोक्सानीसहित) तथा सञ्चित नाफा र नोक्सानी क्रमशः ९१ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, एक खर्ब १३ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र २१ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व, सम्भावित दायित्व र जगेडा कोष भने क्रमशः ५९ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ, १० खर्ब ६९ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र तीन खर्ब १० अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तै अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् । दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । जसमा जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा नै रहेको छ । नेपाल ओरन्ड म्याग्नसाइट र बुटवल धागो कारखानको व्यावसायिक कारोबार नभएको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने नाफामा सञ्चालन भएका संस्थान २२ वटा, घाटामा सञ्चालन भएका १९ वटा, कारोबार नभएका संस्थानको संख्या सातवटा रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित नाफा भएका र सञ्चित नोक्सानी भएका संस्थानको संख्या क्रमशः २० र १९ वटा रहेको थियो जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ र १७ वटा रहेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा २९ हजार सात सय ३६ जना रहेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सो संख्या २८ हजार दुई जनामा सीमित थियो । आम नागरिकको दैनिक जीवनयापानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको अधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका उद्देश्यसाथ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको थियो । संस्थानको सेयरपुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, व्यापारिक क्षेत्रमा चारवटा, सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा पाँचवटा, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँचवटा र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा गरी ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्, अस्तित्वमा रहेकामध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरू कम्पनी ऐन, संस्थान विशेष ऐन, सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका छन् । जुन विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । मुलुकमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भई प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (विसं २०१३ देखि २०१८)को अवधिमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । यस अवधिमा वित्तीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रका नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलगायतका संस्थान स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए ।