प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण के ‘नेतृत्वको परिचय’ दिन सक्ला ?

काठमाडौं । बदलिँदो भू–राजनीतिको वर्तमान अवस्थामा विश्वका हरेक मुलुकमा आफूभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट के प्रभाव पर्ला भनेर उत्सुकताका साथ बहस भइरहेका छन् । नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन । नेपालभित्रको वर्तमान तरल राजनीतिमा हरेक राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले नेपालप्रति भारत, चीन र अमेरिकाको नीति के होला भनी अनुमान गरेर आ–आफ्नो धारणा राख्ने गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो ।

नेपालको राजनीतिमा २००७ सालदेखि पटक–पटक भइरहेको परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारतको हात पक्कै होला भन्ने तर्क पुष्टि गर्न खासै कठिन छैन र यसमा दिल्लीबाहेक बेइजिङ र वासिङटनले पनि ठूलो चासो राखेकै हुनुपर्छ भनेर पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्षमा मुलुकको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नेपाली जनताको लागि एक ठूलो उत्सुकताको विषय हुन्छ नै ।

भू–राजनीतिको कुरा गर्दा नेपाल दक्षिण एसियाको नामले चिनिने एक क्षेत्रभित्रको एक मुलुक हो भने भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो । भारतको वर्तमान मोदी सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति सुरुदेखि लिएको र त्यसमाथि नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । दुई देशबीचको परम्परागत ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धलाई पनि कसैले नकार्न सक्तैन । १६/१७ वर्षपहिले सम्म पनि विश्वकै एउटा मात्र हिन्दु राष्ट्र र भारतको एक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भाषामा एउटा मात्र हिन्दु ‘सम्राट्’ भएको मुलुक नेपाल भएको कारण दिल्लीको ‘हिन्दुवादी’ सरकारले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अन्य छिमेकी राष्ट्रभन्दा फरक हुनसक्छ भनेर हाम्रा ‘माओवादी’ प्रधानमन्त्रीले सोच्न जरुरी छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सायद विश्वमा अन्त कतै नभएको एक विशेष प्रकृतिको नै मान्न सकिन्छ । तर, दिल्लीमा मोदी सरकारको आगमनपछि यो सम्बन्धलाई अझ विशेष बनाएर मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न नेपाल चुकेकै हो ।

परराष्ट्र नीतिमा किताबी सिद्धान्तमा रमाएर बस्नुको कुनै तुक छैन, हरेक राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । नेपालको लागि प्राथमिकता भनेको जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने हो, राष्ट्र निर्माण हो, समृद्धि हो, रोजगारी सिर्जना हो । भारत, चीन, अमेरिकाजस्तो मुलुकले आ–आफ्नै स्वार्थमा समानता, निष्पक्षता, असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्तलाई लत्याएर हिँड्न पाउने, नेपाल मात्र आफ्नो स्वार्थमा किन हिँड्न नपाउने ? यो पेचिलो प्रश्नलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र जिम्मामा छोड्नु ठूलो भुल हुनेछ, यसमा प्रधानमन्त्री आफैँ हाबी हुनै पर्छ । परराष्ट्र नीतिमा काँचुली फेरेजस्तो परिवर्तन गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने एक ठूलो मौकाको रूपमा यो दिल्ली भ्रमणलाई सदुपयोग गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले देखाउनै पर्छ । परम्परागत सैद्धान्तिक कुरा गर्ने परराष्ट्रविद्हरूको राय सल्लाहलाई लत्याएर समृद्धिको एकमात्र एजेन्डा लिएर दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई एक नयाँ स्वरूप दिने साहस प्रधानमन्त्रीले देखाउनै पर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा पटक–पटक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दिल्लीले दिएको दुःखको कुरा उठ्नु र यसलाई नेपाली जनताले गम्भीररूपमा लिनु स्वाभाविक हो । तर, हरेक नाकाबन्दीअघि के त्यस्तो घटना घटेको थियो जसले गर्दा ‘रोटीबेटी’ सम्बन्ध भएको एक छिमेकी राष्ट्रसँग त्यति धेरै रिसाएको थियो भन्ने विषयमा खुलेयाम बहस नहुनु एक ठूलो विडम्बना हो । ती घटनाहरू अति संवेदनशील छन् भनेर दुवै सरकारले जनतासमक्ष सत्यतथ्य कुरा उजागर नगरेका कारणले अधिकांश नेपाली जनता गलत बुझाइमा बसिरहेका छन् । यसमा जनतालाई दोष दिन मिल्दैन । यही गलत सम्झाइको कारण जनतामा भएको भारतप्रतिको भावनालाई नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले बराबर प्रयोग गरेर आफू र आफ्नो पार्टी मात्र मुलुकको ‘सार्वभौमसत्ता’ जोगाउने साँच्चैको इमान्दार ‘राष्ट्रवादी’ भएको भनी फुर्ती गरेर जनताको आँखामा धुलो छाप्ने काम गरिरहेका हुन् ।

अमेरिकाको छिमेकी राष्ट्रहरू मेक्सिको, क्यानाडा र बेलायतमा जुनसुकै सरकार चुनेर आए पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्न सक्तैन । विश्वभर दर्जनौँ क्षेत्रमा यस्ता उदाहरणहरू छन् । नेपालले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्नु देश र जनताको लागि घातक हुन्छ । मुलुकको समृद्धिभन्दा माथि परराष्ट्र नीति हुनै सक्तैन । रक्षा मन्त्रालयको नीति र हातहतियार कुन मुलुकबाट कुन बाटोबाट नेपाल भित्रियो भन्ने कुरामा भारतले गम्भीर ध्यान दिइरहे पनि जनताको यसमा कुनै चासो हुँदैन । जलस्रोत सम्बन्धमा हाम्रा सबै नदीनालाको शत प्रतिशत पानी भारतमा नै गइरहेको परिप्रेक्षमा हरेक ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा दिल्लीसँग परामर्श वा छलफल गर्दा ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय अथवा ‘मुलुकको इज्जतको सवाल’ भनेर जनतालाई अलमल्याउने काम कुनै हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । पानी बाँडफाँट र बिजुली खरिद–बिक्रीको हकमा एक शुद्ध व्यापारिक कारोबारको रूपमा लिएर कडा मोलतोलचाहिँ गर्नै पर्छ र यसका लागि विदेशी विज्ञ वा परामर्शदाता कम्पनीको सहयोग पनि लिन सकिन्छ ।

मुलुकको विकासमा कायापलट गरेरै छोड्छु भनेर प्रधानमन्तीले बारम्बार बोलिरहनुभएको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार नभईकन यो सम्भव छैन । दीर्घकालसम्म दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हुने प्रत्याभूति एक–अर्कालाई दिन सकेको खण्डमा औपचारिक एजेण्डाहरूमा खासै समस्या नहुने निश्चित छ । करिब आठ वर्षपहिले मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा उनले संसद्लाई सम्बोधन गरेको भाषणमा एक व्यङ्ग्यात्मक तर महत्वपूर्ण वाक्य बोलेका थिए, ‘आप नेतृत्वका परिचय दिजिए ।’ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आसन्न दिल्ली भ्रमणमा औपचारिक एजेण्डाहरूलाई भन्दा बढी प्राथमिकता नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक भिन्न प्रकृतिको ऐतिहासिक नयाँ उचाइमा पु-याउनमा हुनु प-यो । यो भ्रमणमा नेपाल सरकार प्रमुखले नेतृत्वको परिचय दिनै पर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीको मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता हुन अत्यन्त जरुरी छ ।