Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचाररेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिन इन्सेकको माग

रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिन इन्सेकको माग


काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सरकारसँग रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिन माग गरेको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ गर्न खोजेको घटनाको भत्र्सना गर्दै इन्सेकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने त्यस्तो कार्य नगर्न माग गरेको हो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयासबाट पछाडि हट्दै टीकापुर घटनाका दोषीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनुहुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य मान्यतालाई लत्याएको छ ।’

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीका लागि सिफारिस गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने इन्सेकले जनाएको छ । सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतबी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, सरकारी किर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रूर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागुऔषधलगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यससम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजायलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला सुनाएको १५ दिन नबित्दै सजाय माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबाट न्यायलयको गरिमामा समेत आघात पार्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध चौधरीले ०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले सुनाएको फैसलालाई सदर गरेको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया