कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे । साथै समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गए । रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय
- मुख्यमन्त्री कँडेललाई विश्वासको मत
- आगलागीबाट ७९ घर जले, एकको मृत्यु
- उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान
- डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डंगोल नियुक्त
- सिटिजन लाइफद्वारा जेन जेड लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन
- सय दिनको रोजगारीको लागि १५ हजार बढीको आवेदन
- सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको दोस्रो दिन दिनेश र भुवन शीर्षस्थानमा
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया