कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे । साथै समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गए । रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालमै किन बस्ने ?
- लिट्मस केबल्सको ‘वायरिङ दमदार, घर शानदार’ योजना
- इन्धनमा करमाथिको करले उपभोक्ता मर्कामा
- सरकारी कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई करसम्बन्धी तालिम
- दोलखामा थप चार केजी अवैध सुन बरामद
- रुपन्देहीका घरेलु तथा साना उद्योगमा ४१ अर्ब लगानी
- जी फोर्सविरुद्धको उजुरी अलपत्र
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया