कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे । साथै समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गए । रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- क्षतिग्रस्त पुल र सडक निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने
- पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्यो
- राज्यकोषमा करोडौं भार थपिने गरी बीमा प्राधिकरणमा उप–कार्यकारी निर्देशक राखिँदै
- द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जान १६ सयबढीलाई सरकारले दियो श्रम स्वीकृति
- तनहुँको कुलुङखोलामा सात करोड खर्चेर पक्की पुल बन्दै
- हेटौँडा–चित्लाङ–चन्द्रागिरि–काठमाडौँ र हेटौँडा–पालुङ–नौबिसे सडकमा गुड्नथाले गाडी
- बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड
- सुस्तागाउँ भारत र नेपालले तटबन्ध नगर्दा डुबानमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया