Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसामाजिक सुरक्षा कोषको साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गरिने

सामाजिक सुरक्षा कोषको साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गरिने


सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगाउने भएको छ । अहिलेसम्म कोषमा करिब साढे ३४ अर्ब रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको हो ।‘सामाजिक सुरक्षाको हकमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिने, कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा समेत उपयोग गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ ।

२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम संकलनको थालनी गरेको थियो । करिब चार वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान रकमको रूपमा साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बुधबारसम्म ३४ अर्ब ४५ करोड तीन लाख रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।अहिलेसम्म कोषमा पाँच लाख ४८ हजार नौ सय १७ जना योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । पछिल्लो एक महिनामा कोषमा एक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको पन्थीले बताएका छन् । वैशाख मसान्तसम्ममा योगदान रकमस्वरूप कोषमा ३३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा करिब एक महिनाको अन्तरालमा योगदान रकमबापत ३६ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वेदशका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गाएका नेपालीलाई अनिवार्य कोषभा आबद्धता गरेपछि सूचीकृत योगदानकर्ता र योगदान रकम बढेको पन्थीले बताए ।

कोषले चैत दोस्रो सातदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गरेको थियो । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब एक सय जना श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । अपौचारिक वा अनौपचारिकरूपमा विदेशमा रहेकालाई कोषमा आबद्ध गराउने रणनीतिका कारण पनि कोष सफल हुँदै गएको बताइन्छ । यस्तै बुधबारसम्ममा पाँच लाख ४८ हजार नौ सय १७ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएको थिए ।

कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १७ हजार नौ सय १५ रहेको छ । कोषले स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको हुदाँ सोहीअनुरूप काम गर्दै समेत आएको छ ।

कोषले समीक्षा अवधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत ५२ करोड रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत छ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सात करोड ८३ लाख रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम तीन अर्ब ९० करोड एक लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ५६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी परेको कोषले जनाएको छ । दाबी गरिएको रकम प्रक्रिया बुझेर सहज ढंगले भुक्तानी गर्ने कोषले जनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म पाँच लाख ४८ हजार नौ सय १७ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा आबद्ध भए भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो संख्या क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २४ हजार तीन सय ३० जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक लाख ३२ हजार सात सय २२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३६ हजार २० जना र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक लाख २७ हजार एक हजार १६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका थिए । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ । कोषले गर्ने कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने समेत बताएको छ ।

बैंकिङ प्रणलीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि तीन सय ९८ वटा स्थानीयतहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रविधिमैत्री हुने क्रममा वैशाखदेखि कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रदान गरेको छ ।

कोषले पछिल्लो समय ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी रकम सापटी लिनसक्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो । सो निर्देशिकाअनुरूप योगदानकर्ताले योगदानकर्ता घर र शैक्षिक सापटी’को व्यवस्था गरिएको थियो । ‘योगदानकर्ता घर सापटी’ अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सापटीअन्तर्गत भने कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सविधा दिने क्रममा कोषले योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याज दिने समेत थालेको छ । कोषमा संकलन भएको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी प्रतिफल निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै ब्याजदर तोकिएको कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षको लागि योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याज दर स्वीकृत गरिएको छ । बजटको सो व्यवस्थासँगै कोषमा संकलन भएको अर्बौँ रकम लगानी हुनेछ भने त्यसको प्रतिफल समेत कोष तथा त्यसमा आबद्धता हुने सदस्यहरूले पाउने निश्चित छ । कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया