काठमाडौं । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘बंगलादेश मोडल’को बारेमा पनि छलफल भएको बताएपछि नेपालमा यसको चर्चा बढेको छ । भारतको चारदिने भ्रमण पूरा गरेर शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएका दाहालले यसबारे थप प्रस्ट पारेका छन् । ‘विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा किन नसोच्ने ? भन्ने कुरा भएको छ’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भारत–बंगलादेशको लामो समयदेखिको समस्या समाधान गर्न भारत र बंगलादेशले जुन सफलता हासिल गरे त्यो हाम्रा लागि पनि हुनसक्छ भन्ने भयो ।’
गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय पक्षबाट यो विषयमा कुरा उठेको थियो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सीमा समस्याबारे सार्वजनिकरूपमा बोलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार उत्साहित हुँदै बंगलादेश मोडेलका बारेमा बोलेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालबाट बंगलादेशसम्म सिधै जाने बाटो लिएर सीमासम्बन्धी समस्या हल गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताएका हुन् ।
यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा जवाफ माग्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहमति जुटाएर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएकाले पनि एमालेले संसदमा यसको जवाफ माग्न लागेको हो । यसबाहेक लिपुलेक र कालापानी त्रिदेशीय महत्वको भूमी पनि हो । चीनसँग सीमा जोडिएको भूमि नै भारतसँग साट्ने कुरामा चीनको असहमति हुनसक्छ । त्यसैले यसबारे विषय उठाउँदा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर उठाउनुपर्ने जानकारहरुले बताएका छन् । अहिले विषय उठाउने तर निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमण असफल साबित हुने कतिपयको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने विषय उठे पनि निष्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल नभएको बताएका छन् ।
सन् २०७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि भारत र बंगलादेशबीच चार हजार किलोमिटर सिमानाका सयौँ स्थानमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् १०१५ मा बंगलादेश भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक भूमि आदानप्रदान सम्झौता भई सीमा समाधान गरिएको थियो । भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका ५१ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई दियो भने बंगलादेशले भारतलाई एक सय ११ भू–क्षेत्रहरू सुम्पिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणका उद्देश्य मूलभूतरुपमा पूरा भएकोे दाबी गरेका छन् । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरण, कार्गो रेल, डिजिटल भुक्तानीलगायतका विषयमा भारतसँग सम्झौता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणबाट दुई देशका राजनीतिक नेतृत्व तहमा विश्वासको वातावरण बनेको पनि दाबी गरेका छन् । २०१९ देखि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार भएको पनि दाहालले बताए ।
उनले सीमाका सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग खुलेर कुरा गरेको दाबी गरेका छन् । तर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनका विषयमा आफूले कुनै कुरा नराखेको बताएका छन् । उनले ईपीजीको कुरा उचालेर आर्थिक र द्विपक्षीय सहयोगका अन्य विषयमा हुने परिणाममुखी वातावरण बिगार्न नचाहेको बताए ।
भ्रमणका क्रममा उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेको विषयमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू मनैदेखि धर्मनिरपेक्षतावादी भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले आफू धर्मविरोधी नभएकाले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता गरेका थिए । यस्तै भारतका राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफलमा समेत सहभागी भएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पशुपति कोषका तत्कालीन र हालका सदस्य सचिव क्रमशःढकाल र थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डाक्टरलाई हातपात गर्ने दुई नियन्त्रणमा
- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा चीन अघिअघि, भारत पछिपछि
- एशियाली खेलकुद: के नेपाललाई क्रिकेटबाट पदकको आशा बढेको हो?
- सरकारी कर्मचारीलाई ध्यान र योग गर्न किन निर्देशन दिइयो?
- दोलखामा एक साता नबित्दै ११ किलो अबैध सुन बरामद
- नक्कली भारतीय नोटसहित अन्सारी पक्राउ
- पर्यटन प्रवर्द्धन नयाँ ढङ्गले गर्न जरूरी : मन्त्री किराती
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया