वैदेशिक लगानीमा सरकार थप लचिलो

काठमाडौं । वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने क्रममा गत असोजमा सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कामय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाललाई लगानीयोग्य मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाउँदै आएको सरकारले यसलाई शून्यमा झार्न खोजेको भनेर प्रश्न समेत उठेको छ । साथै सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुरूप विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गरिने बताइएको छ । ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका कार्य गर्नसक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनम्सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसमा भने प्रगति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसको कार्यान्वयन उद्योग विभागमार्फत गरिने बताएका छन् । यता विभागले भने न्यूनतम सीमा र स्वचालित प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू उद्योग विभाग, लगानी बोर्डमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछन् र लगानी गर्दै समेत आएका छन् । विभागले उद्योग कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता गर्ने गरेको छ । यी उद्योगमा यो व्यवस्थाअघि विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा तोकिएको थिएन । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ ले नै यसअघि नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिने छैन, भन्नी व्याख्या गरेको थियो । सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै न्यूनतम सीमा तोकिए पनि अधिकतम सीमाको विषयमा भने यसअघिकै ऐनलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसअनुरूप छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृति गर्ने र सो रकमभन्दा बढीको हकमा ‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८’ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुको साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगतरूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । यस्तै अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने भनिएको छ ।

वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने बताइएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने, वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुनसक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका स्थापित मान्यतालाई राष्ट्रिय कर कानुनमा समावेश गरी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गरिने बताइएको छ । यो सबै गर्नुको पछाडि भने विदेशी लगानी वृद्धि गरी मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको बताइएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी आउन थालेको लामो समय भइसकेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएको पाइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्ममा २९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । दुई सय १९ वटा उद्योग स्थापना र १२ हजार एक सय ७१ जनाको रोजगारीसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जानाएको छ । जसमा साना एक सय ९३ वटा, मझौला २२ वटा र ठूला चारवटा उद्योग रहेका छन् । समीक्षा अवधिको लगानी प्रतिबद्धता अध्ययन गर्दा मासिक एक अर्बदेखि चार अर्ब रुपैयाँको अनुपातमा लगानी प्रतिबद्धता आएको बताइएको छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति भए पनि यो विवादरहित बन्न भने सकेको छैन । शंकास्पद धनको कारोबार लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरूबाट आउने विदेशी लगानी रोकिन नसक्दा विदेशी लगानी विवादित बन्न पुगेको हो । ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, आयरल्यान्ड, सिँगापुरलगायत मुलुकबाट लगानी आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ती मुलुकहरूबाट करोडौँ लगानी आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई दर्जन जति मुलुकमार्फत ५८ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आँउदा ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट समेत लगानी आएको देखिन्छ । ट्याक्स हेभन मुलुकबाहेक नेपालमा भारत, चीन, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, जर्मनीलगायतका ९० भन्दा बढी मुलुकबाट लगानी आउने गरेको छ ।

यसैबीच बजेटमार्फत प्रोत्साहनको लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विसं २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने बताइएको छ । द्रुत मार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत्लगायतका सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने बताइएको छ । यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिनेछ । कानुनबमोजिम अनुमती लिनुपर्ने उद्योगबाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समय सीमा पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाइनेछ । वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गरिने बजेटमार्फत भनिएको छ । ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारको विकासको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लगानी ल्याइने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख छ । ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बन्ड, ऊर्जा बन्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाइने बताइएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५’, ‘राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३’, ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’, ‘औद्योगिक नीति २०७६’, ‘कम्पनी ऐन २०६३’ लगायतले नेपालमा उद्योग स्थापना तथा लगानी ल्याउन सहयोग गरेको छ ।