दुर्गममा ८० प्रतिशत खाद्यान्न ढुवानी

काठमाडौं । भौगोलिकरूपमा विकट मानिएको २५ वटा जिल्लामा ८० प्रतिशत खाद्यान्न ढुवानी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दुर्गम जिल्लाहरूमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार चार सय १८ मेट्रिक टन खाद्यान्न ढुवानी भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि तोकिएका दुर्गम जिल्लाको लागि १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न ढुवानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ ।

खाद्यले खाद्यान्न ढुवानीको क्रममा साउनमा दुई सय ७२ मेट्रिक टन, भदौमा तीन सय ६४ मट्रिक टन, असोजमा एक हजार पाँच सय २४ मेट्रिक टन, कात्तिकमा दुई हजार नौ सय ९५ मेट्रिक टन, मंसिरमा चार हजार पाँच सय ८७ मेट्रिक टन, पुसमा आठ हजार एक सय १० मेट्रिक टन, माघमा ११ हजार तीन सय छ मेट्रिक टन र फागुनमा १४ हजार चार सय १८ मेट्रिक टन खाद्यान्न ढुवानी गरेको छ । दुर्गम जिल्लाहरूमा ३४ लाखभन्दा बढी जनसंख्या र साढे छ लाख बढी घरधुरी रहेको छ भने उनीहरूलाई खाद्यान्न ढुवानी गरी खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

खाद्यान्न ढुवानी नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा यसले हाल पनि निरन्तरता पाएको खाद्यकी सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपानेले आर्थिक दैनिकलाई बताइन् । ‘नौ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत खाद्यान्न ढुवानी गर्नु सन्तोषजनक काम हो’, न्यौपानेले भनिन्, ‘खाद्यान्न ढुवानीको काम निरन्तर चलिरहने हुँदा दुर्गममा खाद्यान्न अभाव हुँदैन र सोे काम यस चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निरन्तर चलिरहनेछ ।’

खाद्यले दुर्गममा खाद्यान्न माग भएको अवस्थामा कोटा सिर्जना गरी खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएकोे बताएको छ । सबै दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको माग एकैनास नहुने हुँदा कोटा निर्धारण गरी आवश्यक खाद्यान्न परिपूर्ति गरिँदै आएको न्यौपानेले बताइन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ५९ हजार एक मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । जसमा साउनमा पाँच हजार दुई सय २१ मेट्रिक टन, भदौमा सात हजार तीन सय ६९ मेट्रिक टन, असोजमा चार हजार नौ सय २१ मेट्रिक टन, कात्तिकमा तीन हजार पाँच सय पाँच मेट्रिक टन, मंसिरमा दुई हजार छ सय ३६ मेट्रिक टन, पुसमा १० हजार नौ सय २ मेट्रिक टन, माघमा १२ हजार सात सय ९४ मेट्रिक टन र फागुनमा ११ हजार पाँच सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दान रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पमा हरेक जन्म र मृत्युमा निःशुल्क खाद्यान्न वितरणअन्तर्गत भने ४० मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्रीवितरणअन्र्तगत एक सय ६९ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । खाद्यले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन बोलपत्रमार्फत ढुवानीकर्तासँग आवदेन माग गरी प्रक्रिया पूरा गरी खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । जसले गर्दा दुर्गमका नागरिकलाई राहत मिलेको छ । यद्यपि सरकारले चामललगायतका खाद्यान्न ढुवानी गर्नेभन्दा पनि दुर्गमलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।

यसैबीच खाद्यले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ५५ हजार छ सय ७३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताएको छ । जसमा २४ वटा दुर्गम जिल्लाका लागि १८ हजार छ सय २९ क्विन्टल र सुगम जिल्लाहरूको लागि ३७ हजार ४४ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको पाइएको छ । समीक्षा अवधिमा खाद्यान्न बिक्री परिमाण एक लाख दुई हजार तीन सय ७४ क्विन्टल र मौज्दात खााद्यन्न एक लाख ७३ हजार आठ सय ३३ क्विन्टल रहेको छ । दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीको अलावा खाद्यान्न बिक्री–वितरण समेत गर्दै आएको छ । सुगम तथा दुर्गममा खाद्यान्नको बिक्री–वितरण गर्ने खाद्यले बजारको तुलनामा मूल्य संयोजन गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हुँदा बजारको भन्दा सस्तो हुने गर्छ ।