मध्यपहाडी राजमार्गका ठेक्काहरू तोड्दै कार्यस्थल छाड्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन

काठमाडौं,वर्षौँ अघिदेखि ठेक्का लिएर पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरी आलटाल गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्का तोड्दै कार्यक्षेत्र छाड्न पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । साथै केही ठेक्काहरु किन नतोड्ने भनेर पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

‘जतिसुकै राजनीतिक वा अन्य दबाब आए पनि मध्यपहाडी राजमार्ग अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई अब कार्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइँदैन’, सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘काम नगरी राजनीतिक र अन्य दबाब दिएर बस्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का ताड्ने, कालोसूचीमा समावेश गर्ने र तोडिएको ठाउँमा नयाँ ठेक्का लगाउने काम सुरु भएको छ ।’

सडक विभागका ती अधिकारीका अनुसार केही ठेक्का तोडेको सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भइसकेको छ भने केहीको ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण लिने काम भएको छ । अब कार्यक्षेत्रमा काम नगर्ने जुनसुकै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का कानुनअनुसार तोडिनेछ ।

‘अब स्पष्टीकरण भनेको लिखित र मौखिक होइन कार्यक्षेत्रको काम हो’, एक योजना कार्यालयका प्रमुखले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘उनीहरुका लिखित र मौखिक स्पष्टीकरण सुन्दासुन्दै वाक्कदिक्क भइसकेका छौँ । कार्यक्षेत्रमा योजनालाई चित्त बुझ्ने गरी काम नगरी कुनै निर्माण व्यवसायीले केही गाडी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रड र सिमन्ेट जम्मा गरेको भरमा हामी विश्वास गर्दैनौँ । तोकिएको मितिसम्म तोकिएअनुसार काम नभएको केही ठेक्का तोडिको छ र केही किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरिएको छ । ठेक्का तोडेर नयाँ सूचना निकाल्ने हो ।’ ती योजना प्रमुखका अनुसार राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भन्न नै लाज लाग्ने अवस्था निर्माण व्यवसायीले बनाएको कारण उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनलयका अनुसार योजना कार्यालय पाँचथर र रामेछापले केही ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई कामअनुसारको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भएमा १५ दिनभित्रमा सम्पर्क आउन भनेका छन् भने पर्वत कार्यालयले किन ठेक्का नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । खासगरी मध्यपहाडी राजमार्गको ठेक्कामा भारत÷मैनाचुली÷सिद्दि साई, सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले चरम लापरबाही गरी काम अलपत्र परेर राष्ट्रिय गौरवको योजनाकै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् । सिद्दि साईका देवेन्द्र बहादुर शाहीले त काम गर्नुको सट्टा सडक विभागका अधिकारीहरुलाई पटक–पटक दबाब र धम्की दिनेगरेका छन् ।

मध्यपहाडी राजमार्गको योजना कार्यालय पाँचथरले तेह्रथुम जिल्लाका तीनवटा ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायी भारत÷मैनाचुली÷सिद्दि साईलाई कार्यक्षेत्र छाड्न निर्देशन दिएको छ भने योजना कार्यालय रामेछापले भारत, मैनाचुली, सिद्दि साई र सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कार्यक्षेत्र छाड्न भनेको हो । ती कार्यालयहरुले यही जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी ठेक्का तोडेको जानकारी दिँदै १५ दिनभित्र वित्तीय फरफारक गर्न भनेका हुन् । योजना कार्यालयका प्रमुखहरुले उनीहरुलाई काम गराउन निकै ठूलो प्रयत्न गरे पनि उल्टै धम्की दिन थालेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का रद्द गरका हुन् । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई अन्य योजनामा जस्तो भुक्तानी लिन समस्या छैन । मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय पाँचथरले त काम नभएपछि आफूलाई आएको पैसा सडक विभागमा फिर्ता गरिसकेको छ ।

‘पैसा नभएर होइन ठेकेदारको बेइमानीको कारण मध्यपहाडीमा काम नभएको हो । सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘केहीको ठेक्का तोडिकएको छ केहीका अब चाँडै तोडिँदैछ । हामी बद्नाम भएर बस्ने भन्दा पनि बदमासी गर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिनेछ ।’

यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गको योजना कार्यालयसँग २०७३ साल माघ १४ गते सम्झौता गरी विभिन्न मितिमा चार पटक म्याद थप गरी ठेक्काको म्याद २०८० साल साउन २० गतेसम्म कायम रहे पनि पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादभित्र कार्यप्रगति नगरेकाले योजना कार्यालय पर्वतले किन ठेक्का नतोड्ने भनेर यही जेठ २३ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना प्रकाशित गर्नुअघि योजना कार्यालय पर्वतले २०७९ साल असोज ४, असोज २४, कात्तिक २१, मंसिर १२, माघ ५ गते र २०८० वैशाख २६ गते अन्तिम ताकेता गरेर पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गरेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने योजनाअनुसार योजना कार्यालय पर्वतले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर जेठ २३ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना नै प्रकाशित गरेको हो ।

सुदूरपूर्वको पाँचथरको नेपाल भारत सीमा चियोभन्ज्याङबाट सुरु भएर सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लाको नेपाल भारत सीमाको झुलाघाट बजारसम्म जोड्ने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको काम निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पार्दा सडक विभागले अन्य महत्वपूर्ण योजना अगाडि सार्न नै पाएको छैन । वर्षौँदेखि एउटै राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर काम नहुँदा सडकका अधिकारीहरुले आफूहरुकै बदनाम भएको महसुस गरेका छन् ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम नगरी उल्टै राजनीतिक र अन्य दबाब दिएर काम रोकेर बार्गेनिङ गर्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसँग समन्वय गरेर मध्यपहाडी राजमार्गको योजना कार्यालयहरुले धमाधम ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राखेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण थाल्न लागेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकन प्रस्ताव २०६५ साल फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । राजनीतिकलगायत अन्य विविध कारणले उक्त रेखांकन परिवर्तन गरिएको छ । रेखांकन परिवर्तन गरिए पनि कतिपय ठाउँमा निर्माणकार्य पूरा भएको छ भने केही ठाउँमा सडक चौडा गर्ने त केही ठाउँमा अझै ट्र्याक खोल्ने काम पनि हुन सकेको छैन । ट्र्याक नखोलिए पनि अन्य सहायक सडकहरु भएको कारण मध्यपहाडी राजमार्गमा पूर्वबाट सुरु भएको यात्रा सुदूरपश्चिम पुग्न सकिन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीले नै काम अलपत्र पारिदिनाले सरकारको आफ्नो लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेको छैन भने स्थानीयले पनि सडकको अलपत्र अवस्थाले वर्षेनी दुःख पाइरहेका छन् ।

‘मध्यपहाडी राजमार्ग राष्ट्रियको गौरवको भनेर सुन्दासुन्दै मानिसहरु वाक्कदिक्क भैसके’, सडक विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भए धेरै पहिला नै यो राजमार्गको निर्माण पूरा हुनेथियो । तर, काम भएन । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको कारण ठेक्का तोड्न थालिएको हो ।’

नेपालको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन पनि मध्यपहाडी राजमार्ग आवश्यक थियो । त्यही भएर यो राजमार्जको निर्माण सुरु गरिएको थियो । यो राजमार्ग पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गपछिको तेस्रो महत्वपूर्ण राजमार्ग हो । रेखांकन परिवर्तन भैरहने समस्या यो राजमार्गको भएको कारण अझै पनि यति किलोमिटर नै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि एक हजार सात सय ७६ किलोमिटरमा सकिने अनुमान भौतिक मन्त्रालयको छ । ‘केही ठाउँमा अझै पनि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘वनको समस्याको कारण काठमाडौंसँग सीमाना जोडिएको नुवाकोटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना आसपासमै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने कास्कीको विवाद पनि त्यस्तै छ । अहिलेसम्मको अध्ययनमा १७ सय ७० देखि १८ सय किलोमिटरभित्रमा यो आयोजनाको लम्बाइ हुनेछ ।’