नेपाली उत्पादन बढाउने कार्यविधि तयार

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले कार्यविधि तयार गरिसकेको तर कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने बताइन् । ‘कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगमा पठाएका छौँ । त्यहाँबाट अध्ययन भई पुनः मन्त्रालय आउने क्रममा रहेको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तनलगायतका विविध कारणले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो ।’

यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यविधि तयार नहुँदा रकम खर्च हुन पाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यविधि तयार भए पनि समय अपुग हुँदा रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन शीर्षकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास, समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/०८९ लगायतका विभिन्न कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यसैबीच औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवासाय कार्यक्रम भने मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । मन्त्रालय मातहत रहेको उद्योग विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्टार्टअप व्यवसाय कार्यक्रमको हकमा भने व्यवसायीहरू छनोट, मूल्यांकनलगायतका कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । व्यवसायी छनोट कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ उनीहरूको छनोट भएपछि बीउपुँजी प्रदान गरिनेछ, विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘कार्यान्वयनमा जाने क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा नै बीउपुँजी प्रदान गर्ने सम्भावना छ ।’ यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनअन्तर्गत युवा उद्यमशीलता विकास, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन, जडीबुटीको प्रशोधन एवं निर्यातलगायतका कार्यक्रमहरू राखेको थियो । यी कार्यक्रमहरू समेत नतिजामुखी हुन सकेका छैनन् ।