Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसरकारको निर्देशन, राहत र सर्वसाधारण नागरिकको पीडा

सरकारको निर्देशन, राहत र सर्वसाधारण नागरिकको पीडा


काठमाडौं,बैशाख ८
रामहरि चौलागाई
मुलुक पूर्णरूपमा लकडाउनमा गएको तेस्रो हप्ता पूरा गरेर चौथोमा हिंडिरहेको छ । नेपालले नोबल कोरोना भाइरसको जोखिम र महामरीलाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनबमोजिम सम्पूर्ण विश्वको परिवेशलाई मूल्याङ्कन गर्दै यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो । सुरुमा सरकारले गएको वर्ष चैत्र ११ गतेबाट लागू हुनेगरी एक हप्ताको लागि लकडाउन गरेको थियो । तर, छिमेकी मुलुक भारतले एकैचोटी तीन हप्ता लकडाउन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल पनि त्यही बाटोमा हिँड्न बाध्य भएको हो ।

भारतकै कारण नेपालले एक हप्ताको लकडाउन समाप्त नहुँदै अर्को दुई हप्ता थपेको थियो । दुई पटक गरेर तीन हप्ताको लकडाउनको समयसीमा सकिएपछि सरकारले नयाँ वर्ष २०७६ सुरु भएको दोस्रो दिन अर्थात् वैशाख २ गते आगामी १५ गतेसम्मका लागि समय थप गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवधि समाप्ति भएर पनि पुनः १२ दिनको लागि थपिएको लकडाउनको अवधि आगामी १५ गतेसम्म रहेको छ । नेपालको एकदमै निकटको छिमेकी रहेको भारतमा भने लकडाउनको अवधि वैशाख २१ अर्थात् मे ३ तारिखका दिनसम्म रहेको छ ।

त्यो कारणले पनि अझै नेपाल र नेपाली जनताले केही दिन वा एक हप्ताको लागि भने पनि लकडाउनको मार खेप्नुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा आजसम्म कोरोना भाइरसको कारण कसैले ज्यान गुमाएका छैनन् । भोलिका दिनमा पनि हामीले त्यो कल्पना गर्न नपरोस् । कोरोना संक्रमणका रोगीहरूको संख्या अहिलेसम्म ३१ रहेको छ । यसमा पनि आइतबारसम्म चार जना पूर्णरूपमा निको भएर घर फर्केका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा रहेका २८ जना नेपालीहरूले भने ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैगरी अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या करिब १२ सय पुगेको बताइएको छ ।

कोभिड १९ को डरका कारण काठमाडौंका सम्पूर्ण सडकहरू हिजो आज चिल्ला र सफा भएका छन् । राजमार्गहरूबाट अत्यावश्य सामानहरू लिएर आउनेबाहेक अन्य एकाध सवारी साधनहरू मात्र काठमाडौं भित्रिन पाएका छन् । चौबीसै घण्टा व्यस्त रहने मुख्य राजमार्गहरू अहिले सुनसान छन् । राजमार्गवरपर बसोबास गर्नेहरू सधैं सवारी साधनको कहर खेपिरहेकाहरू अहिले विनाहोहल्ला र ध्वनि प्रदर्शन हुन नपाएपछि आरामका साथ निदाउन पाएका छन् ।

दैनिकरूपमा प्रयोग हुने अतावश्यक खाद्यन्न, तरकारी, पानी, दुध, पेट्रोलियम पदार्थ, एम्बुलेन्सलगायत सरकारी पास सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन सडकमा गुड्न नपाएका कारण पनि मुलुकको वातावरणमा अहिले निकै परिवर्तन आएको महुसस गरिएको छ । अहिले संघीय राजधानीको वातावरणको सवालमा कुरा गर्ने हो भने कल्पना गरेको भन्दा बढी सफा र सुन्दर रहेको देख्न सकिन्छ ।

जो आजसम्म कल्पना गर्न नै सकिएको थिएन । मुलुकको राजनीतिक वातावरण अहिले जे–जस्तो भए पनि जैविक वातावरणचाहिँ अहिले निकै सफा भएको छ । मुख्य राजनीतिक दलका एकाध प्रमुख नेताहरूबाहेक अरुको बोली बन्द प्राय छ । उनीहरूको उडन्ते, बतासे र हावादारी कुरा नेपाली जनताले अहिले सुन्नुपरेको छैन । अहिले कोरोनाको सन्त्रास रहे पनि प्रदूषणबाट भने नेपाली जनताले केही राहत महसुस गर्न पाएका छन् । राजनीति दलका नेताहरूको उडन्ते र हावादारी भाषण सुन्न नपर्दा पनि जनता खुशी छन् । बरु अहिले जनता प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको वाहियात, उडन्ते निर्देशन र गफबाट वाक्क छन् ।

गत चैत २७ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रमुख रहेको नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्यवय समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकको निर्णय भन्दै संघीय राजधानीलगायत अन्य ठाउँमा अलपत्र परेर बसेका नागरिकहरूलाई चैत २८ र २९ गते घर फर्कन दिने निर्णय गरेको भन्दै समाचार बाहिरियो । कोरोना भाइरसभन्दा पनि छिटो गतिमा नेपालभर समाचार पनि फैलियो । यो निर्णय बाहिरिएसँगै विभिन्न ठाउँमा खान दुःख नपाएर र अलपत्र परेका नागरिकहरू अत्यन्तै खुशी भए ।

उनीहरू आफ्ना कुम्लो कुटोरो बोकेर सडकमा सवारी साधनको प्रतिक्षाको तयारीमा गरेर बसे । तर, त्यो निर्णय सार्वजनिक भएको एकाध समयमा नै आकाशबाट ठूलो पानी पर्दा उठेको पोकाजस्तै गरी सेकेन्ड भरमा नै बिलायो । त्यो निर्णयले घर पर्कन उत्साहित भएर तयारी अवस्थामा रहेकाहरूलाई कसरी निरुत्साहित बनायो भन्ने कुरा शब्दमा उल्लेख गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यसरी घर जान नपाएर अहिले सहर बजारमा अलपत्र परेर बसेका लाखौँ मजदुरहरू दिनहँु राहत पाइन्छ कि वडा कार्यालयहरू धाइरहेका छन् ।

उनीहरू त्यसरी धाउँदा–धाउँदा पनि नपाएपछि वाक्क भएर जान छाडिसकेका छन् । तर, स्थानीय निकायका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संघीय सांसद, प्रदेश सांसदहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भन्छ, हामी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार र्छौँ र गर्छौँ पनि । नेपालभित्र अलपत्र परेर बसेका कोही पनि नागरिकले भौकै बस्नु पर्दैन र पर्नेछैन । त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ पनि छ । तर, व्यवहारमा भने त्यो कुरा कत्ति पनि लागू हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले संघीय राजधानीलगायत अन्य जुनसुकै ठाउँमा रहेका नागरिकहरूलाई त्यहीको वडा कार्यालयहरूमार्फत राहात वितरण गर्ने र गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त बन्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि लाखौँ नागरिक सरकारले दिने भनेको राहातको पर्खाइमा बसिरहेका छन । संक्रमण बढ्न नदिन भन्दै जो जहाँ छन्, तिनिहरूलाई बाहिर जान र आउन नदिने र बसेको ठाउँमा नै उनीहरूलाई लकडाउनको अवधि समाप्त नभएसम्म खान र बस्नको प्रबन्ध मिलाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

बरु उनीहरूको अप्ठ्यारो कठिनाइलाई स्थानीय सरकारले जे जसरी भए पनि सम्बोधन गर भनिरहेको छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हामीसँग स्रोत साधन पर्याप्त भए पो व्यवस्था गर्ने भनेर कराइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, हामीले घरबाट ल्याएर दिने कुरा भएन, भएको एकसरो रूपमा बाँडिसक्यौँ । अब थप कहाँबाट ल्याएर बाँड्नु उनीहरूको गुनासो छ । यसबाट अहिलेको विषम परिस्थितिको बारेमा सर्वसाधरण नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा छर्लङ्ग हुन्छ । साथै वर्तामान अवस्था र परिस्थितिको बारेमा धेरै कुराको उजागर पनि हुन्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया