बहिष्कारको कहर : मधेश प्रदेशमा बजेट पनि नजाने अवस्था

केदार सुवेदी
केही मधेशकेन्द्रित दलका हठ र दूराग्रहका कारण २ नम्बर प्रदेशको चुनाव त तीन महिनापछि धकेलियो नै साथै यसले पार्ने दुष्प्रभावहरु देखिन थालेका छन् । यो भनेको मधेश क्षेत्रलाई नोक्सान पर्ने कुरा हो । मधेशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने समय जति लम्बिँदै गयो त्यति नै देशका अन्य भूभागमा भएका थालिएका स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट तिनीहरु पूरै वञ्चित हुने भए कम्तीमा आउँदो कात्तिकसम्म ।


अहिले निर्धारण भएको मितिमा चुनाव भयो भने विधिवत्रुपले निकाय गठन हुन पूरै महिना लाग्दै छ । विगतमा पनि यस्तै देखिएको अवस्था छ । वैशाख ३१ गते भएको चुनावको पूरा परिणाम आउन जेठ ३१ सम्म लागेको थियो । त्यही कुरा दोहोरिन्छ २ नम्बरमा पनि । अहिलेको प्रविधि नै त्यस्तै छ । यसमा आयोगले कुनै सुधार गरेको छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसको उदाहरण हो । यसको अर्थ हो मधेश प्रदेश देशको मानचित्रबाट हराउनेछ । अरु प्रदेशले स्थानीय सरकार चलाइरहँदा यो प्रदेश भने बजेटसमेत नपाउने अवस्था आएको छ जुन यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । चुनाव नभएका क्षेत्रमा सरकारले बजेट रोक्का गरेको अवस्थाले बुझाउने कुरा त्यही हो । यसमा अर्को दुःखद् पक्ष हो तेस्रो चरणमा परेको यो प्रदेशमा त्यसबेला पनि चुनाव गर्न नदिने भनिरहनु । चुनाव नभई निकाय खडा हुँदैनन् । पहिलेका निकाय भंग भइसकेका छन् । नयाँ निकाय खडा नभई केन्द्रले बजेट दिने कुरा आउँदैन ।


अहिले जसले चुनाव बहिष्कार गर्ने भनिरहेका छन् तिनले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि प्रभाव पार्ने कुरा भयो भनिएको हो । जसले आफ्नो क्षेत्रका जनताको हक, हित र सुविधाका लागि लडेका बताइरहेका छन् । यता त्यसको दुष्प्रभाव भने त्यसको ठीक उल्टो पर्ने अवस्था देखिँदै छ । सरकारले गरेको एउटा निर्णयले यी सबै कुरा बताएका हुन् जो बहिष्कार गरिँदा त्यसको सोझो प्रभाव पर्छ ती क्षेत्रमा । चुनाव नभए विकास बजेट खर्च गर्न नपाइने भनी भएको हालैको निर्णयले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गरेको हो । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको थियो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन भएर यो हप्तादेखि त्यस्तो अन्योल हटेको छ भने तेस्रो चरणमा परेका मधेश प्रदेश बजेटविहीन हुने अवस्था चाहिँ कायमै रह्यो कम्तीमा तीन महिनासम्म । सरकारको यो निर्णयले बताएको कुरा हो यो । मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैमध्येको एउटा अंश मधेशका तहमा पनि पुग्ने थियो यदि समयमै निर्वाचन भएको भए वा गर्न दिएको भए । अहिले विनियोजित रकम चुनाव नभएका ठाउँमा कसरी दिने भन्ने आफैं एउटा प्रश्न बन्न गएको छ ।


संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषद्लाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएर निकाय खडा भई त्यो रकम स्थानीय सरकारका नाममा खर्च हुन थालेको अवस्था छ यता भने तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ सम्मका लागि सरेको छ । त्यसै पनि यसरी यो क्षेत्र तीन महिनापछि परिसकेको यसले बुझाउँछ भने त्यसबेला पनि चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने द्विविधाले अर्को समस्या खडा भएको छ । चुनाव नभएसम्म यो प्रदेशमा परेका आठ जिल्लाका नगर र गाउँ परिषद् हुँदैनन् जसले यो रकम खर्च गर्न पाउने अवस्था आउँदैन । त्यसकारण बहिष्कार गर्नेहरुले यो प्रदेशलाई कति हदसम्मको नोक्सानीमा पारेछन् भन्ने स्पष्ट भएको हो । भनिएला सरकारको कुनै आदेशबाट फुकुवा गरिएला तर खर्च गर्ने पदाधिकारी त चाहियो नै र बजेट बनाउने निकाय पनि । निर्वाचन नभई यी कुनै काम हुँदैनन् ।


स्थानीय तहमा नगर र गाउँ परिषद्विना कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न मिल्दैन । नगर वा गाउँ परिषद्को निर्वाचित निकायलाई मात्र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले चिन्दछ । यसबाहेकका कुनै पदाधिकारी यसको जानकारीमा आउँदैनन् । संविधानले स्थानीय निकायलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । नगर र गाउँ परिषद्ले आगामी वर्षका लागि कुन–कुन कार्यक्रम र योजना बनाउने, कति बजेट राख्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सबै व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।  केन्द्रले यी निकायलाई सोझै बजेटका रूपमा अनुदान दिने मात्र हो । पहिलेजस्तो केन्द्रले कुनै पनि योजना बनाएर पठाउने छैन । त्यस्तो गाउँ वा नगर परिषद् बन्न पहिले निर्वाचन हुनुपर्छ । हालै सम्पन्न भएका प्रदेशका तहले भने खर्च गर्न पाउनेछन् बाँकी प्रदेश पनि समयमै निर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि यो कुरा लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि भरतपुर महानगरपालिका सामुन्ने छ । सँगै निर्वाचन भएका अन्यत्रका यस्ता संस्थाले काम थालिसके तर यो महानगर निर्वाचनको परिणाम नआएकै कारण मौन बसेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ प्रदेशमा पर्ने ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ । यी सबैमा गएको बजेटमा कुनै समस्या हुनेछैन ।  


मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेकाले तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुने अझै निश्चित भएको छैन । चुनाव तोकिएको मितिमै भएन भने यो पूरै प्रदेश बजेटबाट वञ्चित हुनेछ । त्यसकारण बहिष्कारकर्ताले यो पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ भनिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपबाट सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले उसैलाई कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हो । तर निर्वाचन नै हुन नसके यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्टै छ । यसले बुझाउँछ बहिष्कारले नोक्सान कहाँ पारेछ वा पार्दैछ भन्ने ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था बन्न चाहन्छौें

२०३० साल मंसिर महिनामा अर्घाखाँची जिल्लामा जन्मिएका प्रकाश पौडेल वित्तीय क्षेत्रको प्रशंसनीय नाम हो । व्यवस्थापन संकायमा लुम्विनी वाणिज्य क्याम्पसबाट स्नाकोत्तर गरेका पौडेल २०५२ साल पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी लि. मा...

प्रकाश पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि., बुटवल, रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com