एमालेको गलत राजनीतिले अरुण २३ वर्षपछि

काठमाडौ बैशाख ३०
राजनीतिक दल देशप्रति इमानदार भएनन् भने देशले कस्तो दुर्गति भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना । यो आयोजनामा अचम्म के भयो भने एमालेकै सरकारको पालामा यो आयोजना फर्काइएको थियो भने उसैका पालामा शिलान्यास भयो तर समय दुई दशक र आफ्नो स्वामित्वबाट पराइको स्वामित्वमा गएरर । देशको विकास निर्माण र समृद्धिमा यो भन्दा ठूलो क्षति अर्को नहोला । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राति काठमाडांैंमा भिडियो कन्फ्रेसिङबाट अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरे । बटन थिचेर शिलान्याससँगै दुई प्रधानमन्त्रीले खुसीका साथ अंकमाल गरे । यसमा सबैभन्दा बढी खुसी थिए एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । ९०० मेगावाट क्षमताको परियोजनाका लागि लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ । भारतको सरकारी लगानीसमेत रहेको सतलजले अरुण तेस्रो बनाउन लागेको हो । सतलजले अरुण तेस्रो निर्माणका लागि एसजेभिएन नामको कम्पनी नेपालमा दर्ता गराएको छ । यो कम्पनीले यसबाट विद्युत् उत्पादन गरेर केही प्रतिशत नेपाललाई दिनेछ । यो प्रतिशत पनि २० भन्दा बढी हुनेछैन । आजभन्दा करिब २५ वर्षअघि यो प्रस्ताव हँुदा यसलाई बन्न दिएको भए शतप्रतिशत नै आफ्नो हुने थियो र त्यसपछिका दिनमा नेपाललले अँध्यारो व्यहोर्नुपर्ने थिएन । तर, दुर्भाग्य यिनै ओली सरकारमा रहेको बेला २०५२ सालमा यसलाई आफूलाई नचाहिने भन्दै फिर्ता गरिएको थियो । आज ०७५ सालमा यो शिलान्यास हँुदा यो निर्माण सम्पन्न हुने समयको २३ वर्ष बितिसकेको छ भने यो निर्माण भइसक्न अझै सात आठ वर्ष लाग्नेछ ।
यसअघि अरुण तेस्रोको शिलान्यासका लागि गत वर्ष नै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने चर्चा चलेको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा समेत परियोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी थियो तर हुन सकेको थिएन । संयोग के भने एमाले सरकारमै रहँदा दुई दशकअघि अरुण तेस्रो आयोजना तुहिएको थियो । १८ साउन २०५२ को साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सिंहदरवारबाट बालुवाटार निवास पुगिसकेका बेला विश्व बैंकका अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले वासिंगटनबाट अधिकारीलाई फोन गरे अरुण तेस्रोलाई अब हामी अघि बढाउँदैनौं भने । त्यही फोनकलमार्फत् विश्व बैंकले ४०४ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोका लागि नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । अरण अवसानको क्षण यही थियो ।
पुराना विवरणअनुसार ३ अगस्ट १९९५ का दिन विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, अरुण तेस्रो परियोजना रद्द गर्न अध्यक्ष वेल्फसनसँग तीन कारण थिए । अरुण तेस्रो परियोजना ठूलो र जटिल भएको भन्दै नेपालसँग त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए उनले । त्यसैगरी उनले सरकारी खर्च र विद्युत् महसुल वृद्धि जस्ता चुनौतीपूर्ण निर्णयमा नेपालले सहयोग दिन नसक्ने सङ्केत गरेका थिए । उनले उठाएको तेस्रो विषय थियो, परियोजना निर्माणमा ढिला हुँदा तीनदेखि चार करोड डलरको लागत बढेको छ र त्यो खर्च जुटाउन कठिन छ । विश्व बैंकका अध्यक्ष वेल्फसनको त्यही एउटा फोनकल र प्रेस विज्ञप्तिसँगै २०४३ मा सुरु भएको अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने योजनाको नौ वर्षपछि अवसान भयो । पञ्चायतमा सुरु भएको, प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि बढाएको परियोजनाको अवसान यसरी भयो ।
माथि उल्लेख भएका विवरण देखाइएको मात्र हो कारणचाहिँ अर्कै थियो । विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिकेपछि एनजीओ र आइएनजीओमा उत्साह थियो, तर निर्णयको विरोधमा उत्रने वा समर्थन गर्ने धरमरमा रह्यो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले । कारण थियो यो परियोजनाको अवसान गराउनुमा एमालेको जति महत्वपूर्ण भूमिका थियो, त्यति ’एक्टिभिस्ट’ को पनि थिएन । अरुण तेस्रोका लागि १७ कात्तिक २०५१ एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो । विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको थियो । परियोजनालाई अघि बढाउन दिने विषयमा १७ कात्तिकमा वासिंगटन डिसिमा विश्व बैंकको बोर्ड बैठक बस्दै थियो । तर, विश्व बैंकको बोर्ड बस्नुभन्दा १७ दिन अघि नेपालमा त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका महासचिव थिए माधवकुमार नेपाल । उनले १ कात्तिक २०५१ का दिन विश्व बैंकका अध्यक्ष प्रेस्टनलाई अरुण तेस्रो परियोजना स्वीकृतिका लागि सुरु गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा पत्र लेखे । त्यसमा १) परियोजनाका विषयमा आवश्यक कागजात र सूचना नहुँदा यो विषयका बारे संसमा परिणाममुखी छलफल हुन सकिरहेको छैन । २) यस्तो विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिबद्धता जनायो भने पनि भोलि हामी निर्वाचित भएर आएमा पुनरवलोकन गर्नेछौँ । त्यसै बेलाको रिपोर्टअनुसार माधव नेपालले लेखेको पत्रले नेपालदेखि वासिंगटन डिसीसम्म हलचल मच्चायो । यही पत्रका कारण विश्व बैंकले कात्तिक १७ गते बोलाएको बोर्ड बैठकमा अरुण तेस्रोको एजेण्डा राखिएन । त्यसपछि विश्व बैंकले यस्ता झमेलामा नपर्ने विचार बनायो र यसबाट हात झिक्यो । अरुण अवसानको मूख्य कुरा उमालेको त्यो पत्र नै थियो जसले देशलाई अढाइ दशक पछि पा¥यो ।

 

 

 

 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com