ओली सरकारको एक बर्ष र देशको प्रशासन

रुपनारायण खतिवडा
नेपालको पहिलो संघीय संसद्को निर्वाचनपश्चात्को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७४ फागुन ३ गते नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही दिनअघि एक वर्षको अवधि पूरा गरेको छ । सरकारले यस अवधिमा सम्पन्न गरेका कामहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने र त्यसउपर समीक्षा गरिने परिपाटीले यसपटक निरन्तरता पाइरहेको छ । यसै मेसोमा मुलुकको स्थायी सरकार अथवा प्रशासनयन्त्र सञ्चालनका हिसाबले सरकारको यो अवधिको विश्लेषण गरिन सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

राजनैतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा विज्ञतायुक्त सहयोग पु-याउँदै राजनैतिक क्षेत्रबाट निर्मित नीति र अघि सारिएका कार्यक्रमहरुलाई जनसमक्ष पस्किने जिम्मेवारी प्रशासन यन्त्रको हो । भनिन्छ, देशको प्रशासनले सार्वजनिक सेवाको वितरण मात्रै गर्दैन, शासन प्रणालीका मूल्य मान्यताको समेत वितरण गर्दछ । त्यसैले, सरकारको सफलता वा असफलता, सक्रियता वा निस्क्रियता मात्र हैन लोकप्रियता र आलोचनाको मापन एवं मूल्यांकनमा कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता, क्रियाशीलता र प्रभावकारीताले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । यद्यपि, यति गहन जिम्मेवारी र भूमिका बहन गर्ने कर्मचारीतन्त्र स्वयंको सञ्चालन, व्यवस्थापन र दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारीयुक्त राजनैतिक नेतृत्व वा सरकारले मुलुकी प्रशासनलाई कसरी दिशाबोध गरिरहेको छ भन्ने विषयले प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारीताका सन्दर्भमा अहं भूमिका खेल्दछ ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । ‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन’ शीर्षकमा उक्त अवधिमा सरकारले गरेका मुख्य कामहरुको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक भएको छ । सरकारले आफ्नो यस वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको गरेको छ । सरकारले विगत एक वर्ष ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्षका रुपमा चित्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बोधित उक्त दस्तावेजमा मुलुकी प्रशासन सम्बद्ध विषयहरुलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । जसमा, संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, ४ अन्य आयोग/सचिवालयसहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको, प्रदेशस्तरमा ७÷७ वटा मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १/१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरु, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७ डिभिजन र कार्यालयहरु कायम गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको उक्त सम्बोधनमा उल्लेख छ । यसका साथै, सरकारको यसै अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको, धनगढी र चन्द्रगढीसहित ६ वटा विमानस्थलवाट रात्रि सेवा सुरु गरिएको, पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरिएको, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको, सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहको कार्य थालिएको लगायतका विषयहरु प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएका छन् ।

सूचनालाई एकीकरण गरी कामलाई सहज बनाउन अनलाइन पे–मेण्ट, लाइसेन्स, मालपोत, प्यान नम्बर, कम्पनी रजिष्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा कोष, राहदानी, पञ्जीकरण जस्ता कार्य र कार्यालय एउटै सञ्जालमा जोड्ने अभियान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकारमार्फत गुनासा सम्बोधन र अनुगमन पोर्टलमार्फत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने कार्यहरुसँगै डिजिटल नेपाल अभियानलाई अघि बढाइएको छ । नागरिक अधिकार एपमार्फत सरकारी सेवामा नागरिकको सरल पहुँच पु¥याउने काम सुरु गरिएको घोषणा प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्बोधनमार्फत गरेका छन् । सरसर्ती रुपमा हेर्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे अवधिमा प्रशासनयन्त्रमा महत्व राख्ने र प्रशासन सुधारमा गति दिने केही कामहरु भएको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्रलाई यसका लागि तयार बनाउने र स्वयं मुलुकी प्रशासनलाई संविधान र नयाँ शासकीय स्वरुप अनुकुल तुल्याउने दिशामा सरकारको यस अवधिमा केही कामहरु अघि बढेका देखिन्छन् । सरकारको यसै अवधिमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भई संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरुको पुनर्संरचना र कर्मचारी समायोजनको कार्यले केही मात्रामा भए पनि गति लिएको छ ।

यसका साथै, सरकारको यसै अवधिमा संघीय निजामती सेवाको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । सरकारका तहहरुमा रहने कर्मचारीहरुको दरबन्दी यकिन गरी कर्मचारी समायोजनको सूचना जारी गरेको र उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरुको समायोजनसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । वर्षौंदेखि अलमल भइरहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भनिएजस्तो कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भई यस दिशामा ठोस उपलब्धि भने हासिल हुनसकेको छैन ।सरकारले गरेका उल्लिखित सकारात्मक कदमहरु प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएका छन् । यसबाहेक, मुलुकी प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिने अवधिका केही नकारात्मक पाटाहरु पनि रहेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश एवं संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरिरहँदा आम सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुननसकेको र यसमा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा विरोधका स्वरहरु गुन्जिरहेको अवस्था पनि बिद्यमान छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि दूरगामी महत्व राख्ने यसखालका कानुनहरुको निर्माण गर्दा निजामती क्षेत्रका आधिकारिक ट्रेड यूनियनलगायतका सरोकारवालाहरुको आम सहमति जुटाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यसबाहेक, सरकारको यस अवधिमा पनि विगतमा चल्नेगरेको सचिव, सहसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको बेमौसमी सरुवाको घनचक्करले बिश्राम लिनसकेन । वर्तमान सरकारको यस अवधिमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारमा गरिएको कर्मचारीहरुको सरुवा एवं पदस्थापन पनि विगतमा जस्तै आलोचनामुक्त र विवादरहित बन्न सकेन । सरुवालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, पूर्वानुमानयोग्य एवं प्रणालीबद्ध तुल्याई स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती सेवालाई रोलमोडलका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नमा वर्तमान सरकारसमेत चुकिरहेको छ । कर्मचारी समायोजनको कार्य प्रारम्भ भएर पनि अपेक्षित गति लिन नसक्नु तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बद्ध कार्यहरुले पूर्णता पाउन नसक्नु पनि प्रशासनिक कोणबाट सरकारका कमजोरी नै हुन् । सरकारको एकवर्षे अवधि र चालू आर्थिक वर्षका दिनहरुमा समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि बिगतमा जस्तै निराशाजनक रहिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, सरकारी खर्चको स्थिति कमजोर रहनुमा मुलुकी प्रशासनका कमीकमजोरी पनि उतिकै होलान् ।

तर, यस किसिमका कमजोरीहरु सच्याउने र कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित तुल्याउने दायित्व बोकेको राजनैतिक नेतृत्वको असक्षमता पनि यस विषयमा सँगसँगै जोडिएर आउँछ । सरकारको एक वर्षे अवधि नै यसको सम्पूर्ण मूल्यांकनको आधार होइन । तथापि, सुरुवाती वर्षको रुझानका आधारमा यसका भावी दिशा र गन्तव्यको आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले चालेका कदम, राखेका लक्ष्य एवं उसले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरुबाट सरकारको भावी गतिबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकी प्रशासनको सुधार र नागरिक सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले वर्तमान सरकारको एक बर्षे अवधिलाई सामान्य रुपमा नै लिइनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र संघीयता अनुकुल नतुल्याएसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले सरकारी प्रशासनलाई थप कामयावी तुल्याउन आगामी दिनमा सरकारको थप ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com