प्रदेश सरकारले सडकहरु कानुनसम्मत फर्र्काइएमा भौतिक मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न तयार

काठमाण्डौँ ,चैत ६

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका अधिकांश सडकहरु प्रदेशमा गएको र ती अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै नआएको कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको स्वीकार गरेका छन् ।

आफ्नो मन्त्रालयले पाएको योजनाहरुको काम सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै देशकै समग्र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेर चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा गएका सडकहरु सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुले फिर्ता गरेमा मात्र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सकिने बताएका हुन् । तर, प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दिनँ भन्दैमा आफूहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै मन्त्री महासेठले त्यस्ता सडकहरु कानुनसम्मत तरिकाले फिर्ता आएमा भौतिक मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको समेत प्रस्ट पारेका छन् । मन्त्री महासेठले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरुमा नेपाल सरकारको लगानी भइसकेका कारण सम्पन्न गरेर मात्र प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री महासेठको कुरालाई प्रदेश सरकारले गलत रुपमा अर्थाउँदै आफूले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संघको कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पनि दिएका छैनन् । यसले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका अधिकांश सडकहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।

‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेका धेरै सडक योजनाहरु प्रदेशमा गएको छ । प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । प्रदेशमा गएका योजनाहरु सोझै फर्काउन कानुनी अड्चनसमेत छ,’ मंगलबार भौतिक मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक योजनाहरु प्रदेश सरकारले तत्काल काम गर्न सक्दिनँ भनेर मात्र हुँदैन नियमअनुसार भौतिकलाई लिखितरुपमा फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी फिर्ता भएर आएका योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि भौतिकले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनुपर्छ । अर्थले सहमति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा भौतिकलाई ती योजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन । तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ मन्त्री महासेठले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर केही सडक योजनाहरु केन्द्रमा आइसकेको जानकारी दिए । अघिल्लो महिना पाँचवटा सडकहरु प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रमै फिर्ता गरेका छन् । फिर्ता भएका सडकहरुमा ठेकेदार परिचालन सुरु भइसकेको छ ।

केन्द्र सरकारकै सडक डिभिजनहरुले ठेक्का लगाएका आयोजनाहरु प्रदेशमा पठाइए पनि अधिकांश प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नै सुरु गरेका छैनन् । ५ नम्बर प्रदेशले केही सडकहरुको कार्यान्वयन थालेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका केही सडकहरुको भुक्तानी दिएपछि काम रोकिएको छ । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ ले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कुनै पनि सडकहरुको काम सुरु गरेको छैन । विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकारले आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएमा संघको कार्यालयहरु मार्फत काम सञ्चालन गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरुले उक्त कानुनको पनि प्रयोग गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले कानुनको प्रयोगमै लाचारीपन देखाउँदा देशभर बहुवर्षीय ठेक्का लागेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् ।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका धेरै सडकहरु प्रदेश पठाइएपछि केन्द्र सरकारसँग बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक योजनाहरुको संख्या नै न्यून छ भने अहिले मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गलगायतका केही सडकहरुको काम मात्र गरिरहेको छ ।

ती आयोजनाहरुमा पनि लामो समयसम्म आयोजना प्रमुख खाली रहेको कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासमेत न्यून खर्च भएको हो । अहिले आयोजना प्रमुखहरु खटिएका र निर्माण व्यवसायीहरु पनि परिचालित भएको कारण काम भइरहेको छ । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँ नै कम भएपछि देशकै समग्र पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो । विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरुको संख्या न्यून भए पनि भौतिक मन्त्रालयको स्वामित्वमा भएका योजनाहरुको समग्र पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत पुगेको छ । बहुवर्षीय योजनाहरु बढी भएको प्रदेश मन्त्रालयहरुमा हाइवे समूहको इन्जिनियरहरु नै छैनन् । जनरल समूहका इन्जिनियरहरुले आफूले पूर्ववत् गर्दै आएका साना सडकहरुको काम मात्र गरिरहेका छन् भने आफैँले तय गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न नै उनीहरुलाई भ्याइ–नभ्याइ छ । प्रदेशले नै बजेट व्यवस्था गरेका आयोजनाहरुको काम छाडेर केन्द्रले पठाएका आयोजनाहरुमा हात हाल्ने फुर्सद प्रदेश मन्त्रालय र पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई छैन । ठूला सडक कार्यान्वयन गरेको अनुभव र जनशक्ति प्रदेश सरकारसँग नभए पनि केन्द्र सरकारले १४ वटा सडक डिभिजनहरु फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, ती डिभिजनहरु प्रदेश गएको पत्र मंगलबारसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको छैन ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com