प्रदेशको बजेटमा पनि सडकलाई नै प्राथमिकता

काठमाडौं, असार २

केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 
आइतबार सातवटै प्रदेशले आ–आफ्नै संसद्मार्फत आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पूर्वाधार विकासको नाममा उनीहरुले केन्द्र सरकारले जस्तै सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । तर, सबैको जोड सडक पूर्वाधार विकासमा देखिन्छ । 
केन्द्रले जस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि सांसद्हरुलाई विभिन्न नाममा बजेटको व्यवस्था गरेका छन् । ती बजेट पनि विगतको जस्तै सडक पूर्वाधार विकासमै धेरै खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र वा सांसद्हरुलाई योजना छान्न लगाएर बजेट व्यवस्था गरिए पनि सबै सांसद्हरुले आफूलाई प्राप्त हुने बजेट सडक निर्माणमै बढी खर्च गर्नेछन् । किनकि जनताको माग पनि सडक निर्माणमै छ । ‘खानेपानी र सडकमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सोध्ने हो भने दुई घण्टा लगाएर पानी लिन जानेले पनि सडक निर्माण भएमा गाडीमा पानी ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो भनेर सडककै माग गर्छन्’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सडकको माग थेग्न सकिने अवस्था छैन । जसले सडक बनाउँदैन उसले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि हुन्छ भन्ने अवस्था छ । त्यही भएर बजेटहरु सडकमा केन्द्रित गरिएको हो ।’ 
केन्द्र सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा सडक, पुल, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, जलमार्गको लागि पुँजीगत र चालू खर्चका लागि एक खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सडकका लागि मात्रै झण्डै पौने एक खर्बजति बजेट विनियोजन गरेको छ । 
केन्द्र र प्रदेशले सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा स्थानीय तहहरुले पनि सडक निर्माणलाई नै उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट निर्माण सुरु गरेका छन् । प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्ना सबै वडामा सडक सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएका छन् । केन्द्र र प्रदेशले छनौट गरेका सडक योजनाहरु पनि अहिलेको स्थानीय तहकै वडामा निर्माण हुने हुन् । सडक निर्माणमा मुआब्जा विवाद निकाल्ने काम हुँदै गर्दा तीन तहकै सरकारका प्राथमिकता पनि सडक निर्माणमै केन्द्रित हुनपुगेको छ । 
तीन तहकै सरकार पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोगसहित खर्च गर्न सफल भएमा तीन वर्षभित्र देशभर सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ । यदि तीन तहकै सरकार पूर्वाधार विकासको लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न असफल भएमा सरकार पनि असफल हुने पक्का छ । केन्द्रमा सडकको योजना पार्न दौडधूप गर्ने समूह प्रदेशमा पनि पुगेको छ भने त्यही समूह स्थानीय तहमा गएर पनि सडककै लागि बजेट माग्दै छ । 
विविध भौगोलिक बनावटको कारण नेपालमा अन्य यातायातको तुलनामा सडक यातायात नै सबैको समान विकासको मेरुदण्ड बनेको छ । केबुलकार निर्माण, हवाइ यातायातले ठूला बस्तीहरुको विकासका लागि योगदान दिन नसक्ने भएको कारण जटिल भूगोल भए पनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुको अर्को विकल्प सरकारमा बसेकाहरुलाई छैन । बस्तीहरु उठाएर लैजान नसकिने र ती वस्तीहरुलाई यातायातको पहुँचबाट टाढा राख्न सम्भव नभएको कारण तीन तहका सरकारहरु सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन बाध्य भएका हुन् ।

प्रदेश १ मा ४२ अर्बको बजेट
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि प्रदेशसभामा ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।


कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३ दशमलव ९ प्रतिशत, पँुजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ आठ करोड अर्थात् शून्य दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
अन्तर्सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेका छन् । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिनेछ । उक्त प्रदेशमा चालू आवको नगद मौज्दात करिब छ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान गरिएको ाछ ।

प्रदेश २ मा ३८ अर्बको बजेट
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएका छन् । बजेटमा गरिब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महिनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि ३९ करोड ३७ लाख र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड रकम बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कार्यक्रम, प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन कार्यक्रम, स्याटलाइट सहर निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र विकास, जनकपुर–बर्दिवास औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सुधार, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्थानीय भाषा, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र रामजानकी पद चिह्न भएका स्थानको आबद्धतामा रामायण सर्किटसम्बन्धी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । चुरे जोगाऔँ, मधेश बचाऔँ अभियान, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रादेशिक निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बजेटमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य विकास कोष सञ्चालन, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम सिँचाइ योजना, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण योजना, जनता आवास कार्यक्रम, अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ८० करोडको बजेट 
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि कुल ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।


सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । 
बजेटमा प्रदेशको १० जिल्लामा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम, कृषि, वनलाई संरक्षण गर्ने १३ वटै जिल्लामा छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइने, पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई निर्माणको अग्रतामा बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी २०७८ सालसम्ममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई उन्मूलन गरी विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चानलका लागि उच्च प्राथमिकता राखी बजेट छुट्याइँदै लगिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको कुल बजेटको ६२ पुँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।


सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक र पुलका लागि आठ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणी) दुई खण्डमा निर्माण सुरु गर्ने गरी ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने सशर्त अनुदान पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ४० करोड रहेको छ । 
आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा छ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने देखिएको छ । सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइनेछ । 
चालू आवमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुल आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ५७ लाखको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानीका लागि दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ । सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश पर्यटक आकर्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा भएका १ सय १० गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका लागि १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट
प्रदेश नं. ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, मुख्यतः कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा दिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६ दशमलव ९४ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१ दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कुल चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, सशर्त अनुदानबाट सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष एक सय ६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ । पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड भएको छ । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कुल एक सय ९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६÷०७७ लागि चालूतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८० करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तप्र्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा १० करोड विनियोजन गरेको छ । 
त्यस्तै प्रदेश राजधानीको सहरी सडक कार्यक्रमका लागि २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई सेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड र अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ ।


प्रदेश सरकारले ८२ करोड ७५ लाख १७ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने बजेटको बाँकी स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब र विशेष अनुदानबाट एक अर्ब आउनेछ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी बजेट चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार छ । नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 
बजेटमा आधुनिक राजस्व प्रणालीको विकासबाट लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षणमा टेवा प्रदान गर्ने, गैरकर राजस्वलाई समसामयिक लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नमूना गाउँ आफैँ बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्न दुई करोड, सबै जिल्लामा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड, कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपकरण सहयोगका लागि पाँच करोड, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउका लागि एक करोड १० लाख, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना र सञ्चालनका लागि चार करोड तथा पशुपक्षी तथा माछापालनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ शीर्षकमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग सञ्चालनका लागि तीन करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com