ब्रह्मलुटको चङ्गुलमा शिक्षा क्षेत्र

मुखिया बाको नाति
पुरातनवादी शिक्षा प्राविधिकरूपमा सवल नभए पनि नैतिक शिक्षाको दृष्टिकोणले भने पक्कै राम्रो थियो । शिक्षाक्षेत्र विकासको लागि नेपालमा अनेकन नीति निर्माण भए होलान् । लाखौं करोडौं रकम विभिन्न परियोजनाहरूमा सकिए होलान् । धेरै मानिसहरूको घर बन्यो होला, धनी भए होलान्, आफ्ना सन्तानहरूलाई उच्चशिक्षा हासिल गर्नको लागि विकिसत मुलुकहरूमा पठाए होलान् । सन्ताहरू विदेशमा स्थायी बासिन्दा भएपश्चात आफूहरू पनि नेपालबाट लिन सक्ने जति सबै सेवा सुविधा लिएर सम्पती बोकेर विदेश कुलेलाम ठोके होलान् ।

समाजमा ठूलठूलो स्वरमा मेरो छोरो अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता विकसित मुलुकहरूमा डाक्टर, इन्जिनियर छ भनेर शान देखाउँदा हुन्, समाजको म त ठूलो मान्छे भन्दा हुन् । राम्रो ज्वाइँ र बुहारीको खोजी गरे होलान् तर के गर्नु विचरा सिधासाधा जनताका छोराछोरीको भविष्य जहिलै समस्या । आखिर जुनसुकै दर्जाका नेताले गर्ने भाषण भनेको बोल्नकै लागि बोलेका हुँदा रहेछन् । जुनसुकै सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूको पनि जनताको सेवाका लागि काम गरेको भन्ने उक्ति पनि खोक्रो आदर्श नै रहेछ । किहलेकाहीं त हाँसो लाग्छ र व्यक्तिगतरूपमा आफूलाई नै केही गर्न नसकेकोमा हीनताबोध पनि हुन्छ ।

शिक्षाक्षेत्रको लागि म पनि धेरै नै सोच्ने गर्छु । कहिलेकाहीँ केही गरौं जस्तो लाग्छ । प्रयास पनि गर्छु । तर के गर्नु हाम्रो प्रयास भनेको पहुँच बेगरको हुँदोरहेछ । कसैसँग आफ्नो अवधारणाको विषयमा कुरो ग-यो भने तपाइँले भन्नुभएको एकदम ठीक छ यस्तो विचार भएको मान्छे खोजेको हामीले, यो क्षेत्रमा यहाँजस्तो मानिसको खाँचो छ भन्नेजस्ता एकदमै विलासी शब्दावलीहरूले पुकार गर्छन् । तर के भन्ने ती व्यक्तिहरूले अगाडि मात्र ठिक्क पार्छन् । कार्यान्वयनको पाटो भनेको करिब शून्य जस्तै हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले त म हाम्रो देशको शिक्षामन्त्रालयलाई नै इङ्गित गर्न चाहन्छु । यो मन्त्रालयबाट शिक्षा क्षेत्रको लागि कस्तो प्रकारको नीति बन्छ ? त्यो कुन तहका मानिसहरूलाई मध्यनजर गरेर बनाइन्छ ? के साँच्चै शिक्षा नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै शिक्षानीतिसँग मेल खाने बनेका छन् ? यदि त्यस्तो हो भने कार्यान्वयनको पाटोमा कहाँनेर हामी चुकेका छौं त? यस विषयमा सोच्नथालेको पनि वर्षाैं भएछ । केही परिवर्तन र प्रयास भएका छैनन् । त्यसैले व्यर्थमा दिमागखर्च गरीरहेको छु कि जस्तो पनि लाग्छ । तर पनि मेरो व्यक्तिगत देशविदेशको भ्रमण र भोगाइको अनुभवले के भन्छ भने, गरे हरेक कुरा सम्भव छ, तर त्यसका लागि नेतृत्व तहमा रहने हरेक मानिसहरूले त्यत्तिकै गहन रूपमा मनन गर्न जरुरी छ र तीव्र इच्छाशक्तिको भोको हुनु जरुरी छ ।

मेरो गन्थनको विषय व्यक्तिगत नभई नितान्त समग्र नेपाली जनताका अधिकार र भविष्यसँग केन्द्रित गरेको छु । एक त नेपाली समाजको रूपान्तरण अलि गलत तरिकाले भएको भावलाई भएको छ । अर्को पाटो भनेको नीतिनियमहरू एकदम फितलो छ, कार्यान्वयन नहुँदा/नगर्दा पनि कोही पनि सजायको भागिदार हुनु पर्दैन । फितलो नीतिनियमको दुरुपयोग गर्दै के भइरहेको छ भन्ने विषयमा विशेषतः यो क्षेत्रको विसङ्गतिको विषय उठान गर्न खोजेको छु । मेरो अहिलेसम्मको जीवन भोगाइको अनुभवले मैले के बुझेको छु भने शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा कार्यकारी पदहरू लेनदेन गर्ने, त्यसैगरी शिक्षकजस्तो गरिमामय पेशालाई के सोचेर हो एकदम हेलचेक्राइँको दृष्टिले हेरिएको छ, कतै पनि जागिर नपाएपछि मास्टर जागिरमा संलग्न हुने गर्छन् । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको उद्दण्डता र नियुक्तिपछि शिक्षकहरूको भूमिकाको पक्षलाई नियाल्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालको शिक्षा प्रणाली ।

नेपालमा शिक्षा प्रणाली विकासको लागि १० वर्षको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने पनि कति रकम सकिएको होला । दाताले कति राम्रो रिपोर्ट बनाएको होला । सरकारी निकायदेखि परियोजनामा संलग्न मानिसहरूले पनि राम्रै तलवसुविधा पाए होलान् तर के गर्नु विडम्वना अहिले पनि हाइस्कूल सकेका विद्यार्थीहरूको हविगत हे-यो भने दया लागेर आउँछ । विद्यालयको के कुरा गर्नु विश्वविद्याालयका विद्यार्थीहरू यो लेभल पास गरेँ यति प्रतिशत ल्याएँ भन्नेहरू कोरियन भाषाको फर्म भर्न लाइन लागेका छन् । खाडीका मुलुहरूमा के गर्दै होलान् । विकसित मलुकमा शिक्षाको लागि गएका भनाउँदाहरू के गर्दै होलान् अनुमान गर्दा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो नै वास्तविकता पनि हो ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूको विषयमा केही बहस गरौँ । शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्नको लागि के प्रकृया छ नेपाल सरकारको ? त्यसको लागि छनौट प्रकृया छ कि छैन ? अहिले तपाइँ कुनै एउटा निजी विद्याालयमा जानुभयो भने पनि थाहा हुन्छ कि शैक्षिक परिपाटी, शिक्षकहरूको ज्ञान, प्रशासन, भौतिक संरचना र अन्य गुणस्तर सबै एकै पटकमा थाहा हुन्छ । यो विषय उठान गर्दा केही सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरूले ठूलो स्वरमा हामी अरुभन्दा फरक छौँ भन्लान् । तर लगानीको हिसाबले ती विद्याालयहरूले पनि गुणस्तर दिएका छन् त ?

शिक्षा क्षेत्रको बारेमा मन्त्री, नेता, हाकिम र भनसुनका भरमा काम गर्नेहरूलाई के थाहा साधारण जनताले कसरी आफ्नो बालबालिकाको शिक्षा चलाइरहेका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूलाई पनि थाहा छैन होला, निजी विद्याालयहरूमा कि त हजारसम्म मासिक शुल्क असुल्छन् भनेर । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रणालीमा आधारित शिक्षाको नाममा अभिभावकहरू सिरिखुरी हुनेगरी मासिक शुल्क बुझाइरहेका छन् । त्यसैगरी उच्चशिक्षा अर्थात् हाइस्कूल शिक्षापछिको शिक्षा झन् अभिभावकहरूको आर्थिक बोझजस्तै भएको छ ।

यो त एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्र हो । शिक्षाभित्रको चङ्गुल हामीले सोचेको भन्दा विल्कुल फरक छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुुनकुन माध्यमबाट को–को कसरी–कसरी सहभागी भएका छन् । यो विषयमा कसले चासो राख्ने र ? कितपय अवस्थामा त सम्बन्धित निकायले पनि कसरी यो मानिसहरू यो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्छन् र यो क्षेत्र नै फरक हो पनि भनेको सुनेका छौँ ।

म एउटा विषय मात्र उठाउन चाहन्छु । कुनै पनि ट्राभल एजेन्सी, कलेज, कन्सल्टेन्सीले अप्रत्यक्षरूपमा वैदेशिक रोजगारको काम गर्छ भन्दा विश्वास लाग्दैन । तर वास्तविता त्यही हो । कुनै एउटा ट्राभल एजेन्सी, कलेज, कन्सल्टेन्सीमा तपाईं प्रवेश गर्नुभयो भने उक्त कार्यालयको प्रमुखको अगाडि विदेशी कलेज, कम्पनी, होटलहरूका भिजिटिङ कार्डहरू र उक्त संस्थाहरूसँगको सम्बन्धनका कागजातहरू भित्ताभरि टाँसेर हरेक सुविधाका विषयमा प्रचारप्रसार गरिरहेका हुन्छन् । भर्खर १० जोड दुई सकेर जीवन भोगाइका बारेमा थाहा केही नपाएका नानीबाबुहरूलाई त्यस्ता संस्थाहरूले आकर्षण गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको लागि सबै अभिभावकहरू आफूसँग भइनभइ रकम जोहो गरेर स्वदेश वा विदेशमा उढाई वा रोजगारीका लागि पैसा खर्च गरिरहेका छन् ।

एउटा सामान्य सर्वेक्षण गर्ने हो भने पनि त्यस्ता कृयाकलापबाट वार्षिक कति रकम कारोबार होला ? उक्त रकमहरू वैधानिक बाटोबाट विदेश जान्छ कि जाँदैन ? नेपालमा ती संस्था सञ्चालकहरूले सरकारलाई तोकिएको कर समयमा तिर्छ कि तिर्दैन ? खोइ लेखाजोखा ?

सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एक जना विद्यार्थी पठाएबापत कन्सल्टेन्सीले दुईदेखि चार लाखसम्म कमिसन लिन्छन् । त्यस्तै नेपालमा च्याउसरी उम्रेका प्लस टु र कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनि प्रशिक्षार्थीको रूपमा विदेश लाने वहानामा एकजना बराबर कम्तीमा तीन लाख मुनाफा लिन्छन् । त्यस्तै भिजिट भिषामा नेपालीहरूलाई विदेश पठाएबापत ट्राभल एजेन्सीहरूले कम्तीमा एकजना बराबर एकदेखि तीन लाखसम्म असुल्छन् । के यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र नेपाल सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छ त ? चासो देखाउने हैसियत राख्छ त ?

अहिले भर्खरै एसईई को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । हामी अहिले सडक चौतारो, सवारीसाधन, घर, जमघट जुनसुकै स्थानमा पनि यही विषयले चर्चा पाएको देख्छौँ । तर यसको नकारात्मक पक्षहरू कुन कलेजले भर्ना फि र मासिक शुल्कको नाममा कति रकमको विवरण तयार गरेको छ ? अभिभावकहरूसँग त्यो फि तिर्ने क्षमता छ कि छैन ? ती कलेजहरूको भौतिक संरचना कस्ता छन् ? उक्त कलेजमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू कस्ता छन् ? । प्रयोगात्मक कक्षाहरू व्यवस्थित छ कि छैन ? सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि के हो ? औपचारिकरूपमा ती संस्थाहरूले वैधानिकता पाएका छन् कि छैनन् ? यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाको खोइ ध्यान ?

त्यति मात्र होइन अहिले भर्ना गर्दाको बखत नै विद्यार्थीहरूलाई भनिएको हुन्छ, प्लस टु नेपालमा सक्ने बाँकी शिक्षाको लागि विदेश जाने हो । यसप्रकारको अभिव्यक्ति र संस्कारले समाज कता जाला ? त्यसको परिणाम के होला?

शिक्षा क्षेत्र व्यवसायिक धारभन्दा पनि सामाजिक धारबाट अगाडि जानुपर्ने सैद्धान्तिक पक्ष हो । तर के भन्ने नेपालमा शिक्षामा सबैभन्दा बढी व्यवसाय भइरहेको छ । एउटा कलेज सञ्चालकको स्वामित्वमा कलेज, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, तालिमकेन्द्र, मेडिकलजस्ता वैदेशिक रोजगारको लागि आवश्यक प्रक्रियामा आइपर्ने सबै संस्था खडा गरेको हुन्छ । हुँदाहुँदा विद्यार्थीहरूलाई ऋण सहुलियतको लागि सहकारी समेत आफैंँले सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।

यसरी एउटा कुनै संस्थामा प्रवेश गरेका विद्यार्थी त्यही कलेज, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको चङ्गुलमा फसेर जीवनभर अभिभावकहरूलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेका हुन्छन् । वास्तविकरूपमा ती विद्यार्थीले जीवनउपयोगी सीप र व्यवहारिक पक्षको ज्ञान भने प्रतिशतको हिसाबले सिकेका हुँदैनन् ।

मेरो अवधारणा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो मानिसको संविधानप्रदत्त अधिकार हो तर व्यापारको नाममा अकुत सम्पति कमाउने र विद्यार्थीहरूलाई चङ्गुलमा पारी अभिभावकलाई नियमितरूपमा आर्थिक मारमा पारीरहने र दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्ति पटक्कै राम्रो होइन । व्यापार व्यवसायमा संम्लग्न मानिसले सरकारलाई तोकेको कर तिर्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्ता सञ्चालक वा कम्पनीलाई बन्द गर्नुपर्छ । समस्या समाधानका थुप्रै विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि प्रयास नगर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालबाट शिक्षा तथा रोजगारीको नाममा कलेज तथा कन्सल्टेन्सीहरूले वार्षिकरूपमा विदेशमा पठाएका रकमहरूको वैधताको विषयमा व्यापक छलफल र न्यायसम्मत हिसाबले छानविन हुनुपर्छ । यही हिसाबले नेपालबाट रकम अनियमित तवरले गैरहने हो भने के देशको विकास होला र ? यदि सबै मिलेर काले काले मिलेर खाऊँ भालेको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गरेको हो र मिलेर लुट्न पाउन्जेल लुट्ने हो भने पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट बोलको गीतलाई वैधानिकता प्रदान गरी ठूलो स्वरमा चोकचोकमा बजाउन पाउनुपर्छ  । हैन भने सकारात्मक हिसाबबाट आजै सोच्न शुरु गरियोस् ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com