तथ्याङ्कमा देखिएको कृषिमा परनिर्भरताको तस्बिर

नन्दलाल खरेल
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यद्यपी कृषिप्रधान देशमै कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको नेपालको कृषिवस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रूपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुमै नेपालले एक खर्ब ६० अर्ब २८ करोडको व्यापारघाटा व्यहोरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा २२ अर्ब रूपैयाँले बढी हो ।

अघिल्लो आव २०७५/०७६ को ११ महिनामा नेपालमा कृषि वनमा आधारित वस्तुको आयात एक खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भएको थियो । कृषिमा समेत यतिका ठूलो परिमाणमा आयात बढेपछि आफूसँग नभएका वस्तुको आयात बढ्नु त स्वाभाविक नै रह्यो । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ । चालू आवमा पनिप्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने घोषणा पनि नभएका होइनन् । तर सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादम्य सम्बन्ध देखिँदैन । कुनै समय चामल निर्यात गर्ने कम्पनी खोलेका हामीले अहिले आफ्नो भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, तेल तथा घ्यू, दुग्धजन्य पदार्थ तथा माछामासु आदिमा समेत विदेशी वस्तुको भर पर्नुपरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष असार १५ को दिन धान दिवस मनाउँछ । यसलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली पनि भनेको छ । तर चामल आयात बर्षेनी बढीरहेको छ ।

परनिर्भरतालाई कम गर्न आफ्नै भूमिमा कृषि उत्पादन बढाउनुको सट्टा आज हरेक नेपालीको भान्सामा विषको सरकारी अनुमोदन भएको छ । भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न कस्सिएको शक्तिशालि कम्युनिष्ट सरकारले केही दिनमै तीन बल्ड्याङ खाएको छ । २०७६ असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि र २०७६ असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भारतीय सीमानाकाबाट नेपाल भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा सरकारले विषादी परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर २०७६ असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका निम्ति यो निर्णय फिर्ता लिएर भारतबाट आउने फलफूल तथा तरकारीलाई निर्वाधरूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण फेरि बनाइदिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले परिनिर्भरता अझ बढ्ने देखिन्छ । विश्वभर मुटुरोग, मिर्गौला समस्या, रक्तचाप र क्यान्सरले महामारीकै रूप लिनुको मुख्य कारण हुन् – खानेकुरामा कृतृम रसायन र विष । खाना स्वास्थ्य नभएकोले मानव स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ ।

मुलुकले बजार उदारीकरणको नीति लिएको तीन दशक पुगेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालीकांग्रेसको सरकारले राज्यनियन्त्रित अर्थनीतिलाई परिमार्जन गर्दै उदारीकरणको नीति अपनाएको थियो । यो नीति अवलम्बनपश्चात मुलुक र जनताको लागि सुखद देखिएको छैन । यही नीतिका कारण हामी आफ्नो भान्सामा समेत परनिर्भर बन्नुपरेको छौँ । भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि जेष्ठ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ९७ करोडको खाद्यान्न २६ अर्ब ४६ करोडको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड ९६ लाख फलफूल आयात भएको छ । त्यस्तैगरी ३३ अर्ब ७२ करोड घ्यू तथा तेलजन्य, १० अर्ब ९४ करोड चिया तथा कफी, छ अर्ब दुई करोड माछामासु आयात भएको छ । त्यति मात्र नभएर दुई अर्ब ६० करोडको त सुर्तीजन्य पदार्थ समेत आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपालले कूल १२ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ । कूल आयातमा झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुले ओगटेका छन् । अझ प्रशोधन समेत भएर आयात हुने वस्तुको परिमाणलाई हिसाब गर्दा कूल आयातमा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । कृषि र वनमा आधारित वस्तुको आयातको तुलनामा निर्यात निराशाजनक रहेको छ । साढे एक खर्ब आयात हुँदा निर्यात भने २० अर्ब चार करोड मात्रै भएको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा कूल ८७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको छ । यसमा कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुका हिस्सा करिब २६ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यो ज्यादै लज्जाको विषय हो ।

हाम्रो कृषि प्रणाली व्यवसायमुखी नभएर निर्वाहमुखी भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्ष प्रकाशन गरेको श्रमसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले कृषिमा संलग्न रहेको र जीवन निर्वाहका लागि मात्र श्रम गरिरहेको जनशक्तिलाई रोजगार क्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै ६१ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरिरहेको कामलाई रोजगार क्षेत्रबाहिर रहेको जनाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार १५ वर्षमाथिका एक करोड २७ लाख ५० हजार जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी श्रमशक्तिका रूपमा रहेका छन् । विकसित अर्थतन्त्रमा दुई चार प्रतिशत किसानले समग्र जनङ्ख्याका लागि उत्पादन गर्न सक्ने तर हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा भने मुख्य श्रमशक्ति संलग्न कृषक तथा कृषि श्रमिकले आफ्नै लागि पनि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षीमा चालू आर्थिक वर्षभन्दा चार अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन उल्लेख्य कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाएर उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि कृषिको आधा बजेट दुई परियोजनामा विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । सरकराले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा यो वर्ष आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो परियोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडिएका परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके बन्द गर्न चेतावनी दिएका थिए ।

कृषिजन्य वस्तुमा मात्र हामी आत्मनिर्भर हुनसके अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख समस्या व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँ, तोरी दलहनजस्ता खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने तराईको उर्वर भूमि त्यसै खेर गइरहेको छ । तराईको अतिरिक्त पहाडी भेगमा तरकारी, फलफूल तथा पशुपालन गर्नसक्ने सुविधाहरू छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई कुनै किसिमको जटिलता छैन । खाँचो केवल सरकारी नीति र हाम्रो जाँगरको । अहिलेसम्म हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । हामीकहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, सञ्चारका उपकरणहरू, मेसिनरी सामान, विभिन्न औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात बढ्नु स्वाभाविक हो ।

तर, हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आफैंले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । हामी सामान्य तिर्खा लाग्दा पानी, मोही पिउनुको सट्टा मल्टिनेशनल कम्पनीका विभिन्न महँगा पेयपदार्थ पिउँछौँ, हामी सामान्य मोबाइल बोक्नुको सट्टा पचासौँ हजार, लाखौँं पर्ने मोबाइल, ल्यापटप तथा विभिन्न अन्य सञ्चारका उपकरण बोक्छौँ अनि भन्छौँ मुलुकको व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने गाडी बीस चालीस पर्नेले काम चलाउनुपर्ने ठाउँमा करोडौँका महँगा गाडी खरिद गर्छौँ अनि भन्छौँ व्यापारघाटा किन बढिरहेको छ ? हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न हरेक नेपाली जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

कृषक यस्तो वर्ग हो जो समाजमा अपहेलित छ । यिनीहरूलाई सरकार/समाजले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा जीवन बिताउन बाध्य पारेका छन् । मुलुकमा प्रायः सबै क्षेत्र जस्तै मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी वकिल, चिकित्सक, व्यवसायी, उद्योगी सबै सङ्गठित छन् । तर असङ्गठित छन् खालि किसान मात्र । कृषकलाई एउटा ठूलो रोग लाग्यो अथवा आफ्नो छोराछोरीको विवाह गर्नुप-यो भने भएको अलिकति जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थात् साहु महाजनबाट चर्को व्याजदरमा ऋण लिन पुग्दछन् । अन्त्यमा त्यो ऋण तिर्न नसक्दा साना किसानहरूको जमिन अन्ततः सामन्तहरूको हातमा पर्न जाने तीतो यथार्थ कायमै छ ।

अन्त्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न जमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको हातमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । राज्यले कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्दै लाने हो भने मात्र हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । माथि उल्लिखित नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने हो भने कृषिमा परनिर्भरता हट्नेछ । नत्र हाम्रो कृषि परनिर्भरताको आयतन झन् नबढ्ला भन्न सकिन्न ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com