स्थानीय तहले बजेटको विवरण दिन सकेनन्

अनुदान र राजस्व रोकिने सङ्केत

काठमाडौं, असार २५
दर्जन बढी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले असार ११ गते नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी गाउँ/नगरसभाले पास गरेको बजेटको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त विवरण गाउँ/नगरले उपलब्ध नगराएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार दुई दिनको म्याद दिएर विवरण पठाउन भनेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मंगलबार साँझसम्म पनि सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले बजेटको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । यसरी विवरण उपलब्ध नगराउने हो भने विवरण प्राप्त नभएको भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । उक्त जानकारीको आधारमा विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण लगायतका प्रक्रिया रोकिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कानुन बमोजिम बजेटको प्रक्रिया पूरा नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण गर्न सकिन्न’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट नै पेस गरेर पास गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई थप बजेट दिनु भनेको दुरुपयोग गर्नु हो । जसले सदुपयोग गर्छ, उसैलाई बजेट दिनुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तर्सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभामा पेश गरी पास गरेर संघीय मामिला मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्नेछ । गाउँसभाले पारित नगरेसम्म साउन लागेपछि बजेट खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नपाइने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहको बजेटसम्बन्धी विवरण माग गरेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आज असार २५ गते बुधबारसम्म सबै स्थानीय तहलाई बजेट पेस र पास भएको विवरण पठाउन अन्तिम पत्राचार गरिएको छ । यदि बुधबारसम्म पनि विवरण नपठाएमा संघीय मामिला मन्त्रालयले बजेट पेस नगरेको विवरण पठाउनेछ ।

आगामी वर्षको बजेट पारित, विदेश पढ्न जानेको खर्च ४५ अर्ब :- राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७६ सँग आश्रित तीनवटा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक विधेयक, २०७६’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६’ र ‘ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई पारित गरेको हो । यी तीन विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाले सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७६ पारित गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अवस्थामा उच्च शिक्षा लिन विदेश जानैपर्ने भन्ने मान्यतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने बताए । देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन हुने र त्यस्ता विषय पढाउने विश्वविद्यालय र क्याम्पस रहेकाले विदेश जानैपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले भुक्तानी सन्तुलनमा नै प्रभाव पार्ने गरी विदेशी मुद्रा विदेशिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । निर्यात अनुदान दिएर आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा विदेशिन नदिन केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका अभिभावकले कर तिरेको प्रमाणको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com