असार १८ को सरकारी निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

असार २ गतेको सूचनाअनुसार तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने

काठमाडौं, असार २६
विदेशबाट नेपाल आयात गरिने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रविधि प्रयोग गरी विषादी परीक्षण नगर्ने नेपाल सरकारको असार १८ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण, पैठारी समेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको छ । तर, मुलुकी अपराध संहिताविपरीत विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसअघि यही असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विदेशबाट आयात गरिएका ताजा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । भारतीय राजदूतावासको पत्र आएपछि सरकार एकाएक झुकेर भारतीय पक्षको भनाइअनुसार तत्कालको लागि असार २ गते अगाडिको जसरी मात्र विषादीको परीक्षण गर्ने निर्णय असार १८ गते गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) लगायतले भिन्नाभिन्नै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको असार १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेको हो । न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस विषयमा दुवै पक्ष अर्थात् निवेदक र विपक्ष नेपाल सरकारलाई छलफलका लागि यही असार ३० गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म असार २ गतेकै राजपत्रको सूचनाअनुसार सरकारले विदेशबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले उक्त विषयमा दर्ता भएर बुधबार नै पेस भएका दुईवटा निवेदन पनि अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि आउँदो ३० गते सोमबार नै पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा ताजा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा भएका निर्णय, कुनै परीक्षण गरिएको भए सो सम्बन्धी तथ्यांक एवम् फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिएर उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई भनेको छ । असार २ गतेको राजपत्रको सूचनाविपरीत हुने गरी असार १८ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरुको के कति अनुकूल हुन्छ भनेर सरकारलाई गम्भीर प्रश्न आदेशमा गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न नहुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्रीवितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्रीवितरणको लागि राख्न निषेध गरेको छ । त्यसरी निषेध गरिएको विषादीयुक्त वस्तु, उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरेको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले विषादी परीक्षण नगर्नु भनेको विषादीयुक्त वस्तु बिक्रीवितरण गराउने निकायको रुपमा प्रस्तुत हुनु हो । मुलुक अपराध (संहिता) अनुसार यस्तो कसुर गर्ने सरकारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विषादीयुक्त वस्तु उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको कारण सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा पनि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com