‘ढुवानी वेब बेस्ड ट्र्याकिङ’ व्यवस्था एक वर्ष परीक्षणको रुपमा लागू गर्न आग्रह

काठमाडौं, असार ३१
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ढुवानी वेब बेस्ड ट्र्याकिङ व्यवस्था आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा लागू गर्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रस्तावित आर्थिक नीतिबाट निजी क्षेत्रलाई परेको समस्याबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जानकारी गराउँदै उक्त आग्रह गरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणालीअन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनको मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व सोसम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा साउन १ गतेदेखि प्रविष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने गरी जारी भएको व्यवस्थाबाट राजमार्गमा अवस्थित राजस्वका ढाटहरु हटाउने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भए पनि नगर क्षेत्रभित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागू गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने अनुभूति उद्यमी व्यवसायीहरुबीच रहेको चेम्बरको भनाइ छ । ढुवानी वेब बेस्ड ट्र्याकिङ व्यवस्था लागू गर्ने विषयवस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता नभइसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्चबापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने चेम्बरको भनाइ छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सालगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने आदि कारणबाट प्यान नं. लिन असहज हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

ढुवानी सेवामा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले ढुवानी सेवामा साबिक व्यवस्था नै कायम गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । हालको व्यवस्थाले ३५ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हुँदा प्रस्तुत प्रावधान खारेज गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

हालको प्रावधानअनुसार मजदुर कामदारहरुलाइ खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस व्यवस्थालाई तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अव्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यसमा संशोधनपश्चात् लागू गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । नौ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं. उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकोले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिलमा मात्रै प्यान नं. अनिवार्य गरिनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com