बजेट, कार्यक्रम तथा व्यापार प्रवर्द्धन

डा. सुमनकुमार रेग्मी
विषय प्रसंग
आ.व. २०७५/०७६ को निर्यातको वृद्धिदर आ.व. २०७४/०७५ को सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी उच्च भएको देखिन्छ भने आयातको वृद्धिदर आ.व. २०७४/०७५ कै हाराहारीमा रहनसक्ने अनुमान थियो । तै पनि वैदेशिक व्यापारमा उच्च असन्तुलन रहँदै आएको छ । पुँजीगत र निर्माण सामग्रीको आयात बढेकोले व्यापारघाटा उच्च रहेको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ । उत्पादन संरचनाको आयातमा निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्दै जाने भनिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि आ.व. २०७६/०७७ को लागि ११ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्वदेशको उत्पादनको उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थका लागि हानिकारक वस्तुका आायातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरिएको छ ।

व्यापार प्रवर्द्धनका सुधार पक्ष :- निकासी व्यापार प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुका निकासीमा अघिल्ला वर्षसम्म लाग्दै आएका महसुल हटाइएको छ । निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्न सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड ब्रियर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थका भन्सार दर तयारी मालभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न नीतिअनुरुप केही कच्चा पदार्थका भन्सार महसुल घटाइएको छ ।

कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्न ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सिफारिसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहापालिका तथा महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई, तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने भनिएको छ ।

देश आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम ,आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरलवाटर, चिनी तथा सख्खर, चक्लेट, चिविङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुता, चप्पल, धागो र त्रिपाललगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुका स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुका आयातमा भन्सार दर बढाइएको देखिन्छ ।

गुणस्तर नखुलेका कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुका आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्यान्न तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाई देशलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भरलाई जोढ दिइने भनिएको छ ।

अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतातर्फ दिगो बनाउँदै आ.व. २०७६/०७७ मा दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारी समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन, र तरकारी खेती प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ । आलु, प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

भूचक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपक्षी पालन र जडीबुटी खेतीलाई गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने भनिएको छ ।

रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी नौ अर्ब बनाइएको छ । मलखादको सन्तुलित प्रयोगमार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा सम्मिश्रित मल बनाउने मेसिनरी जडानको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊनी खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिने भएको छ । उत्पादित कृषि उपजहरुको सहज रुपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारका निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । कृषकलाई कृषि सूचना, बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइने भएको छ ।

सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको देखिन्छ । आ.व. २०७६/०७७ मा सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरमा पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ । खाद्यान्न भण्डार क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ । साथै सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिने भनिएको छ । गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुका आयात नियन्त्रण गरिने भएको छ ।

निर्यातजन्य वस्तुका पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी बाह्य बजार प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ । विलासी तथा स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु-याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिने भनिएको छ । मुख्य नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुका न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तर वस्तुका आयातमा रोकावट गरिने भनिएको छ ।

चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ । चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिने उल्लेख छ । अर्गानिक र तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरुका निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिइने कुरा उल्लेख देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिने आ.व. २०७६/०७७ मा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलसहितको सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगञ्जको निर्माणकार्य सुरु हुने भनिएको छ ।

मुस्ताङको नेचुंग र ताप्लेजुङको ओलाङचुंगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिने कार्यक्रम छ । तातोपानी नाका सुचारु गरिने कार्यक्रम छ । उत्तरतर्फका अन्य व्यापारिक नाकाहरुमा समेत पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कायान्वयनमा जोड दिइएको छ । कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउनुपर्ने वस्तुका पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेट कार्यक्रम रहेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने भएको देखिन्छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि पुनरवलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरुमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्वबजारमा नेपालको उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिने भनिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच भएका व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो देशसँगको व्यापार वृद्धि गरिने भनिएको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज तथा रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरिने भनिएकोमा परीक्षणका रुपमा डिजेल पाइपबाट पठाइएको सहजीकरण सुरु भएको देखिन्छ ।

अपनाइएका थप कदम :- निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषिउपज बाहेकका अन्य मालवस्तुका निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाइएको देखिन्छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधना ५ प्रतिशत छुट दिने अवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई, तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने अवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकल्सहरुमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाएको देखिन्छ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत, औषधि महिलाहरुले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगहरुले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ ।

देशमा जल यातायातको प्रवर्द्धन र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएका सय ग्रामसम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । देश आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, मिनरल वाटर, चिनी, सख्खर, चकलेट, चुइगंम, पास्ता, जस्तापाता, जुता, चप्पल, धागो र त्रिपाललगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुका स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ ।

आयातमा झन् कडाइ :- सरकारले २०७६/०७७ को बजेटमार्फत चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित विलासी वस्तु आयातमा कडाइका साथ लागू गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । विलासी वस्तुका आायात कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित त्यस्ता वस्तुका आयात रोक्न समयसापेक्ष उपयुक्त ऐन तथा नियम बनाउने घोषणा समेत बजेटमार्फत गरेको देखिन्छ । यसको लागि सरकारले विलासी वस्तुमा आयातमा कडाइ गर्ने नीति अगाडि ल्याएको छ ।

सरकारले आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने पदार्थलाई प्रोत्साहित गर्न पेय पदार्थको मापदण्ड बनाउने र कम मादण्डका पेय पदार्थ आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । केही समयअघि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने गरी वस्तु तथा सेवाको सूचीसमेत बनाइसकेको छ । सरकारले महंगा गाडी, सुनचाँदी, कस्मेटिक, खेलौना, महँगा बाइक र साइकल, फूल, घरायसी प्रयोजनका कोइला, सिसाका भाँडाकुँडा, महंगा, फलफूल, मासु, चुरोट, खैनी, जर्दा, महंगा इलेक्ट्रोनिक्स सामान, जुस, मसलालगायतका आयातमा नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै सरकारले विलासी वस्तुका आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउँछौं

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्ट भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरु नेपाली युवाहरूले भोग्ननपरोस भनेर संघर्षमा लागेका...

त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री – सुदूरपश्चिम प्रदेश
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com