साल्ट ट्रेडिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णय सचिवद्वारा वदर !

काठमाडौं, साउन २७
२०६७ साल माघ १९ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तर (तत्कालीन अर्थमन्त्री)बाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले उपयोग गरिराखेको नुन कोषको रकम र त्यसको गोदामको बारेमा भएको निर्णय आठ वर्षपछि २०७५ पुस ३० गते अर्थमन्त्रालय राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले उल्टाइदिएको पाइएको छ । २०६७ साल माघ १९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ– ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले उपयोग गरिराखेको नुन कोषको रकम र उपभोग गरिराखेको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यस (वाणिज्य तथा आपूर्ति) मन्त्रालयको मिति २०६७।१०।१३ को आधिकारिक धारणाअनुसार गर्ने र हाललाई उपभोग गरिराखेको जापानी अनुदानमा निर्मित भौतिक सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी अद्यावधिक बनाइराख्न लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)को मिति २०६७/१०/१९ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको उक्त पत्रमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय भएको आठ वर्षपछि २०७५ पुस ३० गते नेपाल सरकार (सचिव राजश्वस्तर)बाट मन्त्रीस्तरको निर्णय उल्टाउने निर्णय तत्कालीन राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाबाट भएको हो ।

सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ– ‘तहाँ मन्त्रालयबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको लाभांश वितरणको सहमतिको लागि सिफारिस भई आएकोमा जापान र भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित गोदामघरको मूल्य (त्यहाँबाट खुलाई पठाएको मूल्यको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न त्यहाँ पठाउने नेपाल सरकार (सचिव राजश्व स्तर)बाट मिति २०७५।९।३० मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ साथै सो सेयर स्वामित्व कायम भएपछि लाभांश वितरणको सहमतिको लागि पत्राचार गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।

२०७५ पुस ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको उक्त निर्णय जानकारीसम्बन्धी पत्रमा अर्थमन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमार धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् । जापान र भारतले ऊन गोदाम बनाउन दिएको अनुदानलाई सेयरमा परिणत गरी त्यसलाई सरकारको सेयरमा लगत राख्न तत्कालीन राजश्व सचिव ढुंगानाले गरेको निर्णयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको मूल मर्ममाथि आघात पारेको छ ।

हाल साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने निजी क्षेत्रको ७८.७२ प्रतिशत सेयर रहेको छ । अर्थमन्त्रीले गरेको मन्त्रीस्तरको निर्णय उल्टाएर राजश्व सचिव ढुंगानाले गोदाम बनाउन दिएको र ढुवानी गर्न दिएको विदेशी अनुदानलाई सरकारी लगानी मानेर सेयर लगत कायम गराउनुपर्ने भनी गरेको निर्णयले साल्ट ट्रेडिङमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रले निकै अप्ठेरो महसुस गरिरहेको छ ।

ढुवानी र गोदाम निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुँदा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले छ । नुनको कारोबार गर्न छाडेपछि गोदामको लागि प्रयोग भएको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी साल्ट ट्रेडिङलाई रकम दिएर सरकारले लिनसक्ने वा साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०६७ माघ १९ गते अर्थमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा पनि सो सम्झौताको भावना अनुसार नै निर्णय गरेका थिए तर त्यसको आठ वर्षपछि राजश्व सचिव ढुंगानाले कसको स्वार्थपूर्ति गर्न ढुवानी र गोदाम निर्माणका लागि विदेशीले दिएको अनुदानलाई सरकारी पक्षको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय गरेका हुन्, एकीन साथ भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन तर सचिव ढुंगानाले उक्त निर्णय गरेपछि सरकारले नुन झिकाउने र बिक्रीवितरण गर्न सबैले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गत असार २ गते उक्त कुरा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ । राजपत्रमा उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै शशीकान्त अग्रवाल टाटा साल्ट बिक्रीवितरणको सूचना जारी गरेका थिए । जब कि त्यतिबेलासम्म नुन झिकाउने र बिक्रीवितरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेर साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको एकाधिकार कायमै थियो । साल्ट ट्रेडिङले अहिलेसम्म पनि नुन बिक्री गरिरहेकै छ र सम्झौता कायमै रहेको छ । सम्झौतापत्रमा जापान सरकारले दिएको अनुदानबाट साल्टा ट्रेडिङको जग्गामा गोदाम बनाउने र सो गोदाम आपूर्ति मन्त्रालयको स्वामित्वमा जाने तथा साल्ट ट्रेडिङले नुनको काम गर्न छाडेमा गोदामले ओगटेको जग्गा सरकारलाई बेच्ने र त्यसको मूल्य सरकारले तोक्ने समेत उल्लेख गरिएको अवस्था राजश्व सचिव ढुंगानाले कसरी ढुवानी र गोदाम बनाउन दिएको अनुदानलाई सरकारी सेयरमा गणना गर्न निर्णय गरे भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।

राजश्व सचिव ढुंगानाको निर्णयलगत्तै भारतीयमुलका विवादास्पद अग्रवाल भारतीयमुलका विवादास्पद व्यापारी शशीकान्त अग्रवालले साल्ट ट्रेडिङको नुन बिक्रीमा एकाधिकार हुँदाहुँदै टाटा साल्ट बिक्रीका लागि डिलरशीपको विज्ञापन गर्नु र त्यसको केही समयपछि सरकारले नुन आयात र बिक्रीवितरण सबैका लागि खुला गर्नुले सचिव ढुंगानाको निर्णय साल्ट ट्रेडिङबाट खोसेर शशिकान्तलाई पोस्ने नै देखिनआएको छ । स्मरणीय के छ भने निजामती सेवामा आउनुअघि ढुंगाना शशीकान्तको गारमेण्ट उद्योगको कामदार रहेको बुझिएको छ । यही पुरानो सम्बन्धका कारण उनका निर्णय त्यता ढल्किएको संकेत मिलेको छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउँछौं

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्ट भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरु नेपाली युवाहरूले भोग्ननपरोस भनेर संघर्षमा लागेका...

त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री – सुदूरपश्चिम प्रदेश
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com