समृद्धिका सात सकस

नन्दलाल खरेल
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेभैं दुई तिहाइको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार राजश्व उठाउन र खर्च गर्न असफल भएको छ । यद्यपी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई शसक्त ढंगबाट उठाउन छाडेको छैन । साङ्गीतिक संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो माया, प्रेम तर समृद्धि शब्दलाई कम्युनिष्ट आवरणमा रहेको ओली नेतृत्वको सरकारले उछिनेको छ । अब यो शब्दले विकास भन्ने शब्दलाई पनि विस्थापित गरेको छ । आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजबाट सधैँको लागि साम्यवाद हटाउने निर्णय गरेका कोष्ठभित्र रहेको नेकपा शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले हरेक दिन आफ्ना संचारमाध्यमहरूबाट समृद्धिको ढोल पिटाइराखेको छ ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने कुरामा कसैको दुई मत छैन । तर जनतालाई झुक्याउन यसको प्रयोग गर्नु विल्कूल गलत हो । मुलुकलाई सुखी र समृद्धि बनाउने कुरा एक/दुई वर्षमा मात्र सम्भव हुँदैन, यो पनि सत्य हो तर यो समृद्धिको दिशामा सरकार उन्मुख छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाली समाज लामो समयदेखि गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव र अभावको शिकार भएको छ । मुलुकको शासन सत्तामा हुनेहरूले समृद्धिको नजिक पुगेको कुरा गर्छन् तर उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरूको आँकडाले देश समृद्धिको छेउछाउ होइन, गरिबी अर्थात् विपन्नताको शिखरमा रहेको देखाउछ । यो पङ्तिकारले यो ओलेखमा मुलुक समृद्धि हुननसक्नुका कारणहरूलाई चर्चा तथा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् जसलाई यसप्रकार राखिएका छ ।

दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था : राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै हाम्रो अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुन सकेन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएता पनि मुलुकमा दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था कायमै छ । अझ यसलाई शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले बढावा दिएको छ । सामन्तवाद र पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवी जनताबाट आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भयो । दलाल पुँजी भनेकै राष्ट्रको पुँजी कच्चापदार्थ, श्रमशक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू साम्राज्यवादी एकाधिकार, पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरूले दिएको जुठो पुरोमा बाच्ने पुँजी हो ।

अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजारी र राजश्व छलीलगायतका अनेकन समस्या दलाल पुँजीका उपज हुन् । राज्यको स्रोत साधन र पुँजीको लुटपाट गर्नु दलाल पुँजीपति वर्गको ध्याउन्न नै हुन्छ । श्रमजीवी जनतलाई पुँजीवादले दमन गर्ननसक्ने स्थिति सिर्जना भएको, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिसमेत रोक्ने उद्देश्य रहेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हितअनुकूल सन्धिसम्झौता गर्ने जस्ता दलाल पुँजीवादका चरित्र हुन् । त्यति मात्र होइन कमिसनबाट ठूलो रकम पुँजी संकलन गर्ने चरित्र पनि दलाल पुँजीवादकै हो । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो ।

२०४९ सालमै नेपाली कांग्रेसको सरकारले ‘बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र ‘औद्योगिक व्यवस्था ऐन’मार्फत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसै साल तीनवटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरू भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना निजीकरण गर्यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेर त्यस प्रक्रियालाई कानुन संस्थागत गर्यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यही दलाल पुँजीवादले अंगिकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरूलाई अनुशरण गरेका छन् । जबसम्म मुलकमा दलाल पुँजीवाद रहन्छ तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार : शक्तिशाली दुई तिहाइ जनमतको आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले दिगो विकास र सुशासनको गीत गाएको डेढ वर्ष हुनलागेको छ । यद्यपी सुशासन संकट झन् बढ्दो छ । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेका सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाललाई एक सय २४ औँ स्थान देखिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो । नेपालले पाएको अंक ३१ हो, जुन गत वर्ष पनि समान थियो । तर बरियता क्रममा भने एक सय २२ औँ स्थानमा थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेको केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ननदिने प्रतिवद्धता दोहो-याएका भएको थिए ।

तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म मुलुकको बेरुजु रकम छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कूल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी देखाउन खोजे पनि भ्रष्टाचार तथा सुशासनको सूचाङ्कमा मुलुकको स्तर सुधार हुनसकेको छैन । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थमा ३१ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जुन कूल बेरुजु रकमको २९ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । अरुको त के कुरा गरौँ स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत तीन अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

बढ्दो बजेटघाटा : इतिहासकै शक्तिशाली दुई तिहाइको आवरणमा रहेको सरकारले सत्ता सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यापारघाटाको व्यारोमिटर उच्च देखिएको छ । उच्च मात्र होइन यो ज्यादै डरलाग्दो पनि छ । डर लाग्दो किन छ भने गत आर्थिक वर्षको बजेटको आकारलाई उछिनेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैया थियो भने व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रूपैया पुगेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को बजेट भन्दा छ अर्ब रूपैयाँले बढी हो । पाठकहरूलाई ज्ञात रहोस्, आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा १० खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च गर्नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा होला ? यसको उत्तर खोज्ने जिम्मा पाठकहरूलाई नै भयो ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ । यो कूल निर्यातको तुलनामा १४ गुणा बढी हो । यस अवधिमा जम्मा ९७ अर्ब मात्र निर्यात भएको छ । हामीले दर्जनौँ सामान निर्यात गर्छाैँ तर एउटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको आधा रकम पनि धान्न मुस्किल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा झन्डै दुई खर्ब रूपैयाँ अर्थात् एक खर्ब ९३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको इन्धन आयात भएको छ । इन्धन आयात मात्रै कूल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत हुन्छ । यस्तो अवस्था आउनु हाम्रो देशकै लागि लज्जाको विषय हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा असफलता : ‘समुद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मूल नारालाई सार्थक बनाउने दुई तिहाइको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार राजश्व उठाउन र खर्च गर्न असफल भएको छ । शक्तिशाली सरकारको प्रमाणितता बजेट कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो । बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्यो भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । हुन त ओली सरकारले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै असारे रोगको पुनरावृत्ति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग पहिलाभन्दा झन् बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले कूल बजेटको केवल ८३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नसकेको अवस्था छ । असारभित्र मात्रै सरकारले दुई खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड खर्च गरेको छ । असार एक गते सरकारले कूल खर्च आठ खर्ब २८ अर्ब चार करोड रूपैयाँ खर्च गरेकोमा असार ३१ गते यो रकम १० खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ पुग्यो । अझ सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ७६ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत आवमा विकासका लागि कूल तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

प्रतिशतका आधारमा पनि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा जम्मा ४८ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा पुँजीगत खर्च ३१ असारसम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । जसअनुसार गत आवको असार मसान्तसम्ममा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी (दुई खर्ब १७ अर्ब ३० करोड ७६ लाख) रूपैयाँ खर्च भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार : नेपालमा पहिलो पटक गरिएको आर्थिक गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजार तीन सय ५६ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये चार लाख ६० हजार चार सय २२ वटा प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालन भएको गणनाले देखाएको छ । विभागका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आधारित छन् । तर कूल रोजगारी सृजनामा भने थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संख्या कूल आर्थिक इकाईको ११.५७ प्रतिशत छ भने यस क्षेत्रबाट १५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खासगरी कालोबजारी, लागू पदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली आदि विभिन्न तरिकाबाट हुनेगर्छ । विश्वव्यापीरूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा छ तर विकसित देशमा यस्ता अपराध कम हुन्छन् भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यसको स्वरूप बढ्दो रूपमा देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूप करछली हो । आयतकर्ताहरूले ठूलो परिणाममा वस्तु आयात गर्दा न्यून बीजकीकरण वास्तविक मूल्यभन्दा कम कबोल, माल वस्तुको गुणस्तरमा तलमाथि अर्थात् हेरफेर गर्ने, कुनै पनि वस्तुको बढी मूल्यांकन देखाई विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने आदि विषयहरू पर्दछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अनौपचारिक व्यापार बढ्दा एकातिर राजश्व घट्नेदेखि अर्कोतिर नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको पैशामध्ये धेरै रकम विदेशमै रहने सम्भावन रहन्छ । त्यति मात्र हैन, अनौपचारिक व्यापारले पुँजी पलायनलाई पनि सहयोग गर्नेगरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१४ मा प्रकाशित गरेको को–अर्डिनेट डाइरक्ट इन्भेष्टमेन्ट सर्भेअनुसार नेपालीहरूले चीन, थाइल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरमा मात्रै करिब नौ अर्ब लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । जबकि हाम्रो कानुनअनुसार कुनै पनि नेपालीले यसरी विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन ।

कृषिजन्य वस्तुमा समेत बढ्दो परनिर्भरता : हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश हो । ६६ प्रतिशत जनताहरू अझै पनि कृषि पेशामा सलग्न छन् । तर विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भए पनि एक वर्षमैँ एक खर्ब बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ र०७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड़ मूल्य बराबरको सामान आयातमा खाद्यान्न मात्र एक खर्ब २० अर्ब २२ करोड़भन्दा बढी मूल्यको आयात भएको छ । जसमा ३२ अर्बको चामल मात्र आयात भएको छ । यसैगरी तरकारी कृषि प्रधान मुलुकमा २८ अर्ब र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार मुलुकभित्र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि हुननसकेकोले र कृषि क्षेत्रको जनशक्ति ठूलो संख्यामा पलायन भएकोले कृषिमा परनिर्भरता बढेको हो । अर्कोतिर हाम्रो कृषि क्षेत्र मौसममा भरपर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिको विकासका लागि उच्चतम् प्रविधिको विकास हुनसकेका छैन भने अर्कोतिर कृषकले आवश्यक भएको बेलामा मल, बीउ पाउँदैनन् । त्यति मात्र होइन कृषकले बैंकिङ क्षेत्रबाट सरल र सस्तो दरमा ऋण नपाउँनाले पनि कृषि क्षेत्रमा समस्या छ ।

सरकारले न निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नसकेको छ न आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी कदम नै चाल्न सकेको छ । निर्यात प्रवर्द्धनले अपेक्षित गति लिननसके पछि अनियन्त्रित आयातले व्यापार घाटा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । आयात–निर्यातको अनुपात ९४ः६ पुगेको छ । अर्थात् कूल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा जम्मा ६.४ प्रतिशत मात्रै छ भने आयातको ९३.६ प्रतिशत मात्रै छ । व्यापारको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भारतसँग छ । गत आवमा भारतबाट नौ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ । तर निर्यात भने ६२ अर्ब मात्रै छ । भारतसँग मात्र व्यापारघाटा नै आठ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ छ । कूल आयातमा ६५ प्रतिशत मालसामान आयात भारतबाट भएको तथ्याङ्क छ ।

मानव संसाधनको उचित प्रयोग नहुनु : मानव संसाधन नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो । यद्यपि मानव स्रोतको समुचित उपयोग हुननसकेको कारण समृद्धिमा बाधक बनेको छ । आज धेरै जनशक्तिको पढाइ एकातिर हुन्छ भने काम अर्कोतिर हुन्छ जसको कारणले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ र कतिपय काम नै भताभुङ्ग हुनेगर्छ । जनशक्ति प्रक्षपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले वर्तमान जनशक्तिको अवस्थाको पहिचान गरेको छ । आगामी २५ वर्ष (वि.सं. २१००)सम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनशक्ति विकासका लागि योजना निर्माणको खाका एवं सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

तीनवटा कार्यदलले गरिएको अध्ययनअनुसार हाल सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत अर्थात् एक करोड नौ लाख ५६ हजार जनशक्ति छ । यो जनशक्ति घट्दै गएर वि.सं. २१०० मा ७३ लाख ६१ हजार रहने अनुमान छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रबाट हरेक वर्ष १.५८ प्रतिशतका दरले जनशक्ति घट्ने वा अर्को पेसामा स्थानान्तरण हुने देखाएको छ । हाम्रो कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा र सेवाको क्षेत्रमा लैजान आवश्यक छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा २३ लाख ३५ हजार तीन सय ५१ जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा आगामी साढे दुई दशकमा ५५ लाख ३० हजार पाँच सय ९० पुग्ने आकलन छ । विकसित मुलुकहरू चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायलले आफ्नो कृषि क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनशक्ति परिचालन गरेर पनि आत्मनिर्भर भई वस्तु निर्यात गर्छन् । तर हामीकहाँ ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएर पनि ठूलो परिमाणमा ती वस्तुहरू आयात गछौँ । जबसम्म मानव स्रोतको उपयोग सही ढङ्गले हुनसक्दैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि नहुने प्रायः निश्चित छ ।

प्रष्टै छ, तीव्ररूपले बढ्दैगएको व्यापारघाटा, बढ्दो भ्रष्टाचार, बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था, असारे विकासको पटक पटकको पुनरावृत्ति, कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो परनिर्भरता मानव संसाधनको अनुचित प्रयोग आदि समृद्धिका सकस अर्थात् बाधक हुन् । यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएका भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा चाँडै पानीफोके नियती हुनेछ । अर्थतन्त्रका समस्यालाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक बुझी इमान्दारपूर्वक ढंगले काम गरेमा मात्र समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउँछौं

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्ट भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरु नेपाली युवाहरूले भोग्ननपरोस भनेर संघर्षमा लागेका...

त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री – सुदूरपश्चिम प्रदेश
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com